तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेण्ट बैंक र एनसीसीको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति दिंदा राष्ट्र बैंकले तदर्थ सञ्चालक समितिको कार्यकाल अर्को साधारण सभासम्मका लागि मात्र रहने उल्लेख गरेको थियो ।
जस अनुसार अहिले कायम सञ्चालक समिति भदौ १६ गतेसम्म मात्र कायम भएर नयाँ समितिको निर्वाचन हुनु पर्ने थियो । तर भएन साधारणसभामा सहभागी बैंकका एक सेयरधनीले भने । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गर्दै नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन तत्काल गर्न सक्थ्थो । तर यसो भएन । यो गलत हो । उनले भने ।
साधारण सभामा नयाँ सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर निर्वाचनको प्रकृयामा प्रवेश नै भएन । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै पुरानो समितिलाई निरन्तरता दिएका कारण उक्त सञ्चालक समिति अवैध भएको गुनासो लगानीकर्ताको छ ।
बाफिया अनुसार तीन जना संस्थापक, तीन जना सर्वसाधारण र एक जना विशेषज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्था छ । सो अनुसारको सञ्चालक समिति नबन्दा बाफियाको पालना नभएको पनि ती सेयरधनीको भनाई छ ।
उनका अनुसार अहिले सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनी चार जना तथा तीन जना सर्वसाधारण सेयरधनी सञ्चालक छन् । विशेषज्ञ सञ्चालक नभएकाले वाफियाले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिलेको सञ्चालक समिति अवैध बनेको हो ।
यस अघि बैंकमा नौ जना सञ्चालक हुनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा आठ जना मात्र सञ्चालक थिए । त्यसमा पनि विशेषज्ञ सञ्चालकको नियुक्ति भएको थिएन । तत्कालिन सञ्चालक मोहनबहादुर बस्नेत सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बने पछि स्वतः सञ्चालकबाट हटेका छन् । बाँकी रहेका सात जनालाई बैंकले सञ्चालक समितिमा निरन्तर राखेको हो।
साधारण सभा राजधानी बाहिर भएका कारण मुख्य सेयरधनीहरुको प्रोक्सीका आधारमा निर्णय गरिएको थियो। जसका कारण साधारण सभामा यस सम्बन्धमा बोल्ने प्रखर व्यक्ति नहुँदा निर्वाचन नगराउने योजना सफल भएको हो ।
बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसँग यस सम्बन्धमा कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। बैंकको सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फका सञ्चालक कैलाश पतिन्द्र अमात्यले भने बाफिया लागू भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन जुधेको बताए ।
मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिँदा निर्वाचन गर्न पर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संसोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न भनेकोले निर्वाचन नभएको हो । आगामी साधारण सभामा निर्वाचन हुन्छ, उनले मेरोलगानीसँगको कुराकानीमा भने।
यस अर्थमा एनसीसी बैंकको हालको सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्यकाल आगामी साधारण सभासम्मका लागि लम्ब्याएको देखिएको हो । यसले अहिले नै सम्भव रहेको निर्वाचनलाई पाखा लगाएर आफैं सञ्चालक बन्दै भत्ता सुरक्षित गर्ने चक्कर चलाएको देखिन्छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य
