अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्गको परियोजनालाई सरकारले खारेज गरेपछि सो परियोजनामा लगानी भएको जनताको लाखौ  रुपैया अब के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको सो परियोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले परियोजना खारेज गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका जनताबाट ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएपनि सो रकम उठेको थिएन । जनताबाट उठाएको करीब ३२ करोड मध्ये बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड बाहेक अन्य रकम सबै खर्च भइसकेको छ । हेटौंडाका जनताले गाई, बाख्रा, भैंसी बेचेर तथा ऋण काढेरसमेत यो कम्पनीलाई रकम बुझाएका थिए । जनताको पैसा के कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बारेमा सरकारले औपचारिक रुपमा केही बताएको छैन । 

सरकारले ०६९ बैशाखमा,२०७१ बाट शुरु गर्ने गरी सुरुङमार्ग बनाउन सो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, निर्धारित मितिसम्ममा परियोजनाको डिपिआर बन्नुवाहेक केही काम हुन सकेन । कम्पनीमा सन्चालकहरुको मतभेदका कारण दुईवर्षमा सरकारलाई वुझाउनु पर्ने लगानीको आधारसहितको आर्थिक प्रतिवेदन पनि परियोजनाले बुझाउन सकेन ।

कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष बनेका उद्योग बाणिज्यसंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले शुरूमा परियोजनामा रकम जुटाउन निकै मेहनत गरेपनि पछि निस्कृय रहे । उनीमाथि घुमफिरमा पैसा सकेको आरोप लागेको छ । महत्वाकाँक्षी परियोजनाको जस लिन शुरुमा नाम चलेका उद्योगपति बोर्डमा बसे तर, पछि लगानी जुटन नसकेपछि उनीहरूविच अविश्वास र मत भिन्नता बढ्यो । परिणाममा कम्पनी धरासायी भयो ।

यातायातमन्त्री बीर बहादुर बलायरले जनताको लगानीको वारेमा सोचिने जानकारी दिएपनि सर्वसाधारण भने ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन । एउटा मन्त्रीले आश्वासन दिने तर सरकार एक वर्षपनि नटिक्ने भएपछि सर्वसाधारणले शंका गरेका छन । सर्वसाधारणको फसेको लगानीको बारेमा कम्पनीका सन्चालकहरु एकले अर्कालार्इ दाेष देखाउने गरेका छन । अहिले सरकार आफैंले काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण सुरु गर्न लागेपछि सुरुङमार्ग आवश्यक नपर्ने बहस शुरु थालेको छ ।

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर

१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य