महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगरेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई भदौ मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण पुरा गर्न निर्देशन दिएको भएपनि अधिकांस संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । अधिकांस संस्थानले महालेखाको निर्देशन पुरा नगरेको पाईएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा गुठी संस्थानको आर्थिक वर्ष ०५१/०५२ देखि ०६९/०७० सालसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइ पुर्ण विवरण आउन बाँकी रहेकोे छ ।

यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ०६८/०६९ सालसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ महालेखापरीक्षण कार्यालयमा प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।यसपछिको वर्षको लेखापरीक्षणका लागि परीक्षक नियुक्त गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ आर्थिक विवरण तयार गर्ने क्रममा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता अशोक कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।  

महालेखाको निर्देशनपछि संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७०/ ७१ देखि २०७२/७३ को लेखापरीक्षण तयार पारेको  तर त्योे स्वीकृत भने भएको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि त्यसमा महालेखाले राखेको प्रश्नको उत्तर नआएको बताएको छ । महालेखाको निर्देशनपछि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गरिएको छैन ।

पर्यटन बोर्डमा पनि ०७०/०७१ सालदेखिको लेखापरीक्षण गर्न महालेखाबाट टोली खटिएको छ । यसैगरी खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उडड्न प्राधिकरणको पनि लेखापरीक्षण सुरु भएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान र जनक शिक्षा तथा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडको पनि लेखापरीक्षण गर्न भनेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ५ वर्षदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल औषधी लिमिटेड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड र साँस्कृतिक संस्थानको आव ०७२/०७३ को लेखापरीक्षण भई प्रारम्भीक प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर पाउन बाँकी छ ।

गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ०७१/०७२ देखिको वित्तीय विरण आउन बाँकी छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीको १ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नभएपछि कार्यलयले हाल कर्मचारी खटाएको छ । यस्तै खारेजीमा गएका सुर्ति विकास कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, कृषि औजार कारखाना र नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनीको ४ वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ ।

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘मेरो सेयर खाता’, वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर 

१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको निमार्ण तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य