पूँजी बजार विस्तारका लागि बाम सरकार अझै खुला र उदार भएर जान्छ :पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

Jan 07, 2018 merolagani

'तरलताको समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी, बैंकहरु पनि सुध्रनु पर्छ'

बाम गठबन्धन बनेदेखि नै ओरालो लागेको सेयरबजार निर्वाचनपछि पनि रोकिएको छैन । धेरै लगानीकर्ताहरु बामपन्थीको सरकार बनेपछि बजार के होला ? भन्ने उत्सुकता र अन्यौल लिएर बसेको पाइएको छ । यदि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने सेयर बजार के होला भन्ने बिषयमा मेरो लगानीले पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

वाम गठबन्धन बने संगै बजार तल झर्यो । जितेरै आईसके पछि त झनै बजार ओरालोतर्फ लाग्यो । अब सरकार बन्ने चरणमा छ, लगानीकर्ता ढुक्क छैनन् ? यो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवल उठाउन स्वेत पत्र नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था त हैन ?

पूँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक नीतिहरुलाई वाम सरकारले कुनै कमी गर्दैन । जस्तो मान्नुस पूँजी बजारलाई चाहिने ऋणको व्यवस्था, ब्याजदरको व्यवस्था, मार्जिन ल्याण्डीङ लगायतको व्यवस्था र यससंग सम्बन्धित सबै खाले औाजारका लागि सरकार खुला र उदार भएर जान्छ । लगानी कर्ता ढुक्क भए हुन्छ । सरकार कुनै पनि अवस्थामा राज्यनियन्त्रीत अर्थतन्त्रको पक्षमा छैन र हुनै सक्दैन । श्वेत पत्र किन र ? यदि यसो भन्दैमा बजार अगाडी बढ्छ भने एमालेले दिनको एउटा वक्तव्य निकाल्छ । राजनीतिक स्टण्डको रुपमा हल्ला गरिएको हो । विदेशीहरुले पनि बुझेको छन की एमाले खुला अर्थतन्त्रमा हिंडेको पार्टी हो । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनै सक्दैन । मुख्य कुरा सामान्य लगानीकर्तालाई सेयर बजारबारे जानकारी गराउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

शेयर बजारबारे जानकारी नभएरै यी हल्लाहरु भैरहेका छन त ?

केही त्यो पनि हो । सेयर बजारका बारेमा धेरै नागरिकलाई ज्ञान छैन । सेयर बजारका थोरै हस्तीले मात्रै बजार बुझ्ने र उनीहरुले नै बजारलाई आफू अनुकुल चलाउने अहिलेको अवस्था हो । त्यस्ले गर्दा पनि समस्या बढेको हो । सबै नागरिकका लागि सेयर सम्बन्धी सहि सूचना प्रवाह गर्ने संयान्त्र बनाउन सरकार लाग्ने छ । सेयर सूचना प्रवाहमा निजी क्षेत्रवाट पनि त्यो किसिमको प्रतिष्ठान बन्छ भने सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसले दैनिकरुपमा साधारण लगानीकर्तालाई बजार र कम्पनीका सही र यथार्थ सूचनाहरु सम्प्रेषण गरी सूसुचित गराउँछ ।

तपाई अर्थमन्त्री भएको बेला सेयर बजार आधुनिकीकरण गर्न प्रयत्नशील हुनु भयो तर तपाई आफैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे बमोजिम बैदेशिक लगानी आउन सकेन नि ?

ठीक हो । मैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपनि पूँजी बजारमा गैरआवासिय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन सकिएन । किनभने संबिधान निर्माण भईसकेको थिएन । अव संबिधान जारी भयो ।संबिधानले बिदेशमा रहेका तीन पुस्तासम्मलाई नेपाली मानेको छ । ती नेपालीलाई नेपालमा राजनीतिक अधिकार नभए पनि पैसा ल्याएर लगानी गर्न दिने हो । अबको सरकारले बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउने छ । पहिला राजनितिक अधिकारको मात्र कुरागर्ने गैर आवासीय नेपालीहरु अव लगानीका लागि पनि उत्साहित भएको पाएको छु । संबिधानकै स्प्रीटमा हामी ऐन बनाउँ छौँ । ढुक्क हुनुहोस ।

नेप्सेमा सरकार र राष्ट्रबैकको विनिवेश फिर्ता गर्ने कुरा के होला नि ?

यो बिषय त्यति ठूलो कुरो होइन । खुला बहस र छलफल गरेर अगाडी बढ्न सरकार तयार हुने छ । त्यो रोकेर र खुला गरेर ठूलै उपलब्धि हुन्छ, रातारात जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकार सहमतिमा अगाडी बढ्न तयार छ

बैक तथा बित्तीयसंस्थाको नियमनकारी निकाय छ ,तर हाड्रोपावरमा नहुँदा समष्या हुनेगरेको छ । केही योजना छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैमा एउटा निगम हो । यो सरकारी हो । यसैले नियमन गर्ने हामीले बनायौँ । तर कतिपय अवस्थामा यो संस्थाले पनि आफ्नो स्वार्थमा रहेर काम गर्यो । जस्तै केही योजनामा नयाँ लगानीकर्ता आए भने सस्तो पाए म आफै बनाउँछु भन्छ प्राधिकरण । आफै उत्पादन पनि गर्ने, व्यापार पनि गर्ने र नियमन पनि गर्ने हुँदा समस्या देखिएका छन उत्पादन र व्यापार गर्ने अन्य संस्थाहरु पनि नियमनमा बसेपछि समष्या आउने गरेका छन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणभित्र रेगुलेशलन गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसैलाई स्वतन्त्र हैसियतको बनाएर जान सकिन्छ । जलविद्युतको नियमनकालागि हामी नयाँ निर्णयमा पुग्छौँ ।

जनतालाई उद्यामी बनाउन १० करोड भन्दा बढी लगानीका उद्योगमा स्थानीयलाई अनिवार्य सेयरको व्यवस्था गर्ने कुनै योजना आउँछ ?

यो योजना मलेसियाको महाथिरको भूमीपुत्र मोडल हो । यो नेपालमा हुन सक्ला नसक्ला अध्ययन गर्नु पर्छ । सित्तैमा दिँदा दादागिरी बढ्न सक्छ । ठूला व्यापारीहरु सरकारको कर्पोरेट दायरामा आउन सकेको छैनन । व्यापार गरेर उद्यमी चााही अर्बपतिको सूचिमा परिसक्यो तर व्यापारको शैली भने पारीवारिक चरित्रको छ । आगामी दिनमा ठूला घरानीय व्यवसायीलाई पनि साधारण शेयर जारी गर्न लगाउँछौँ । जनतालाई उनीहरुको शेयरको हिस्सा बनाउने तर्फ सरकार जानुपर्छ ।

अहिले बैक तथा बित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता समस्या समाधन तत्काल के होला ?

बजारमा पैसा नभएरै तरलता संकट आएको हो । यसमा सरकारले केही जबरजस्त निर्णय गर्नु पर्छ । तत्काल सरकारी खर्च बढ्ने सम्भावना नभएकाले केही सरकारी ऐजेन्सीहरुको रकमलाई बजारमा परिचालन गर्नु पर्यो । निर्वाचनका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन । अब त निर्वाचन सकियो, बाटो बनाउने पैसा किन रोक्ने अब ? जिल्ला समन्वय समितिलाई काम गर भन्ने हो भने ५, ७ अर्ब पैसा तत्काल बजारमा जान्छ ।

संचय कोष जस्ता निकायले बार्गेनिङ गरेर बस्ने होईन ।उस्को स्वार्थ भन्दा राज्यको स्वार्थ ठूलो भएकाले त्यँहा रकमहरु बजारमा पठाउन सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले पनि कमजोरी पनि सुर्धानु पर्छ । यो समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी रह्यो । आठ अर्ब पूँजी पुर्याँउन हकप्रद खुला गर्न दिएर पनि समस्यालाई टेवा पुग्यो । पैसा कागजमा मात्रै आयो, नगद ननिस्कदा पनि यो समस्या आयो ।

comments powered by Disqus

लिलामीकाे शेयर सस्तोमै उठाउने अवसर,चार कम्पनीले झण्डै एक कराेड कित्ता लिलामी गर्ने

Dec 19, 2018

पुस महिनामा हकप्रदमा अवितरित संस्थापक र साधारण शेयर गरि कूल ९७ लाख ७६ हजार ६३३ कित्ता शेयर बिक्रीमा ल्याउने सूचना कम्पनीहरूले प्रकाशन गरिसकेका छन्। एनसीसी बैंक सहित चार कम्पनीले बोलकबाेल प्रकृयाबाट लिलाम बढाबढमा साे शेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् ।