संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहका २२ वटा कामका आधारमा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले ‘स्थानीय तहको विनियोजन ऐन’, ‘स्थानीय तहको आर्थिक ऐन’, ‘महानगर-उपमहानगर -नगर-गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली’, ‘गाउँ-नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेका कानून’, ‘स्थानीय तहको सरकारी ऐन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानून’, ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन’ जस्ता नमूना कानून बनाइएका हुन् ।
“हामीले नमूना कानून बनाएर दिएको र स्थानीय तहले तिनै कानूनका आधारमा आफ्नो कार्यसञ्चालन गरेका छन्”, उनले भने । उपसचिव रिजालले आवश्यकताअनुसार अन्य कानून पनि कानून मन्त्रालयको सहयोगमा मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता जानुका सुवेदीले प्रदेश सरकार बनेपछि अन्य कानून पनि बनाइने बताएका छन् । उनले भने केही काम प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार बनेपछि थप कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
