यदि केपी ओलीले पहिलो किसिमको धनलाई वैध बनाउन खोज्नु भएको हो भने साह्रा नेपालीले दुःख पाउँछन् ।
गैह्रकानूनी सम्पत्ती शुद्धीकरण गरिने खालको धनलाई सरकारले लगानी गर्न दिन्छु, सेतो बनाउन दिन्छु भन्याे भने त त हामी आतंककारी मुलुक हुन्छौँ । स्रोत नै गैह्र कानूनी छ भने त सो रकम सरकारले जफत गर्नुपर्छ । त्यस्ता रकमलाई कर तिराएर कानूनी गराउन सकिँदैन । यस्तो कुरा सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीले बोल्न हुने कुरा होईन ।
जहाँसम्म आर्जनको स्रोत चै कानूनी हो तर कारणवस झुक्किएर, कानून नजानेर वा कुनै कारणले कर चै चुक्ता गर्न सकेको छैन । फेरि कानून जानिन भन्न त मिल्दैन वा मानौँ कारको दायित्व पुरा गरिएको नदेखिएका धनको लागि हो भने केही पुराना अभ्यास अनुसार त्यस्ता कुरा हुन सक्दछन् ।
विगतमा ३ पटक भोलियन्टरी डिसक्लोजर अफ इन्कम स्कीम हामीले चलायौँ । सामान्यतय विश्वको अनुभवमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन पछि भीडीआईएस गर्ने प्रचलन हुन्छ । हामीले पनि विगतमा २०४६ पछि पहिलो पटक, आयकर ऐन २०५८ बनेपछि दोस्रो पटक र २०६२/०६३को राजनीतिक परिवर्तन पछि २०६४ सालमा तेस्रो पटक भीडीआईएस चलायौँ । त्यतिबेला राजतन्त्र मान्दैनौँ भनेर केही मानिसहरु कर तिर्दैनौँ भनेर बसेका थिए । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन त्यो स्कीम चलाइएको थियो ।
अब अहिले नेपालमा नयाँ संबिधान बन्यो नयाँ संबिधान पछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले हर्ष -बढाँई गर्नका लागि पनि भीडीआईएस गराैंँ भन्न सकिन्छ । तर आम्दानीको स्रोत नै गैह्र कानूनी रहेको रकमलाई कर तिर्दैमा उन्मुक्ति दिन भने मिल्दैन । यदि उन्मुक्ति दिइयो भने अन्तराष्ट्रिय समुदायले हामीलाई कालो सूचीमा राख्छन् ।
हामी कालो सूचीमा प-यौँ भने हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशमा हुने सबै कारोबार एलसी, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स कारोबार सबै रोकिन्छ । तर भावी प्रधानमन्त्रीको धारणाले सम्पति कानूनी वा गैह्र कानूनी हो भन्ने थाहा नभएका र कर नतिरेका समुहको स्वार्थसँग मेल खाने कुरामा दुविधा रहेन ।
{एमाले अध्यक्ष एवं भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको दायरामा ल्याएर कालो धनलाई शुद्धीकरण हुनदिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि अर्थविद् खनालसँग गरिएकाे कुराकानी जस्ताकाे त्यस्तै }
