घोषणापत्रमा देशको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व लिने र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादको कार्यान्वयनका लागि दिशानिर्देश गर्नेसमेत उल्लेख गरेका थिए । बाम गठबन्धले अघि सारेका आर्थिक एजेण्डा पुरा गर्न पूर्व गभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
यस्ता छन् बाम सरकारका मुख्य आर्थिक एजेण्डा
आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको वाम गठबन्धनले आफूहरु नै लोकतन्त्रको असली पहरेदार र हिमायती भएको घोषणापत्रमा समेटेको छ । केही दलले आफूहरु मात्रै लोकतन्त्रको पहरेदार भएको र वाम गठबन्धन प्रजातन्त्रविरुद्ध रहेको भन्दै गरिरहेको प्रचारसमेत आफ्नो कमजोरी लुकाउने र नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई अगाडि बढ्न नदिने मानसिकताले आएको अफवाहका रुपमा वाम गठबन्धनले चित्रण गरेको छ ।
दुई पार्टीले लोकतन्त्रको नेपाली मोडल र प्रयोग ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र’लाई सफल पार्न र विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, जीवन फेर्ने जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादका आधार तयार पार्ने, यसअघिका वामपन्थी सरकारले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको तथ्य नेपाली जनताको अगाडि रहेको भन्दै ती कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम, वृद्ध भत्ता वितरणदेखिको सामाजिक सुरक्षाको पहल, विद्युतभार कटौतीको अन्त्यको दिशामा निर्णायक पहल र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता ऊर्जा क्षेत्र सुधारका ठोस कार्ययोजनालाई पनि प्रमुखरुपमा घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व गर्दै वैकल्पिक निकासको पहल, चीनसँग पारवहनलगायत ऐतिहासिक सम्झौता, अहिलेसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धि वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले गरेका केही नमूनायोग्य काम भन्दै वामपन्थी गठबन्धनले आफूहरुको नेतृत्वमा नै विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको वाम गठबन्धनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षालाई सर्वोपरी स्थानमा राख्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानले स्पष्टरूपमा निर्दे्शित गरेअनुरुप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने घोषणापत्रमा समावेश छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आजको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, मजदुर, किसान र श्रमजीवी वर्गको हितमा समर्पित हुने, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
