अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको प्रष्ट पार्दे सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरुप कर असुलीको काम गरिरहेको बताए । उनले करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
'पहिलो पटक स्थानीय र प्रदेश सरकारले करको प्रावधानहरु, अधिकारहरू प्रयोग गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा एकै वर्षमा पूर्णता आउँछ, सबै निश्चिततामा आउँछ भन्ने हुँदैन । कहीँ कतैकाे माेडल ल्याएर यहाँ ल्याएर सफ्टवेयरमा फिट गरेर संघियता कार्यान्वयन हुने त होइन नि ! याे कुनै सफ्टवेयरद्वारा सञ्चालित परिपाटी नै हाेइन । संक्रमणकाल भन्दैमा कानून नबनार्इ कर लगाउन पाइँदैन,दोहोरो कर लगाउन पाउदैन, क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर कर लगाउन पाइँदैन ।' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
साथै उनले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप कर तिर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने र तिर्न सक्नेलाई अलिकित कर लिने सरकारको नीति भएको प्रष्ट पारे । राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको कामलाई अगाडि बढाउन कर लिने गरेको उनको भनाई छ ।
सर्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
