सरकारले शुक्रबार जारी गरेको श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको र समग्र आर्थिक सूचाङ्कहरु सकारात्मक नरहेको उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रको स्वागत र आलोचना गर्नेहरु उत्तिकै देखिएका छन्। यसै क्रममा अर्थशास्त्री विश्व पौडलले श्वेतपत्रमा सरकारले तथ्यहरु लुकाएर हेलचक्रयाई गरेको बताएका छन् ।

शब्द शब्दमा खेलबाड?

श्वेतपत्रले समस्या नै समस्या देखाउन जोड दिएको छ। यहाँँसम्म कि सरकारको ऋण कम भएको कुरालाई समेत नराम्रो मानिएको छ (बुँदा ७०,ऋण ".. परिचालन नहुँदा विकास प्रभावित भएको छ।") । त्यस्तै चरम गरिबीको दरलाई शुन्य प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष प्रस्तुत गर्दा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ: (बुँदा २२: "... अझै २१.६% नेपाली आय गरिबी र २८.६% घरपरिवारहरु बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार गणना गर्ने हो भने ३६% नेपालीहरु गरिविको रेखामुनी छन्। आगामी दश वर्षमै चरम गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने अठोटमा यो अवस्था निकै चुनौतीको रुपमा रहेको छ।")  चरम गरिबी, आय गरीबी , बहुआयामिक गरिबी, अन्तर्राष्ट्रिय पारीभाषाका गरिबी सबै फरक छन्।

सन १९९६ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा चरम गरिबी ४६% रहेकोमा सन् २०११ मा चरम गरिबी जम्मा १५% मा झरेको थियो। अहिले १०% को हाराहारिमा होला। चरम गरिबी शुन्य प्रतिशतमा झार्ने भनेको यही १०% मा भएको गरिबीलाई  शून्य प्रतिशतमा झार्ने भनिएको हो। यो तथ्याङ्क प्रस्तुत नगरेर किन अरु असम्बद्ध तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो होला ? समस्यालाई जबर्जस्ती ठुलो देखाउन ?

नेपाली परिवारहरुले आयको कति प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन् ? यस लेखकलाई उपलब्ध सरकारी तथ्यांक मध्ये सबभन्दा नयाँँ राष्ट्र बैंकले निकालेको पाचौँ 'हाउसहोल्ड बजेट सर्भे' हो जुन यहाँँ पढ्न पाईन्छ: 

त्यसका अनुसार औसत नेपाली परिवारले रु ३० हजार १२१ कमाउँछ र २३ हजार ८८३ उपभोगमा खर्च गर्छ। यस अर्थमा उपभोग्य सामानमा हुने खर्च कुल आयको ८०% छ। श्वेतपत्रको स्रोत के हो मलाई थाहा छैन, तर बुँदा १३ मा उपभोग्य सामानमा आयको ९०% भन्दा बढी खर्च हुन्छ भनिएको छ। कुल आयको नभै कुल खर्चको ९०% भन्दा बढी उपभोग्य सामानमा खर्च हुन्छ। यो पनि कि त रिपोर्ट पढ्न नजान्नेले लेखेकोले भयो कि त समस्यालाई ठुलो देखाउने मानसिकताले भयो।

अर्को कुरा 'अर्थतन्त्रको संरचना' भनेको आय र व्यय को अंश हैन, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले कति, उद्योगले कति,, सेवाले कति, अथवा यी अन्तर्गतका सेक्टरहरुले कति भाग ओगटेको छ भन्नेकुरा हो। बुँदा १३ मा 'बोल्ड' एउटा कुरामा गरिएको छ, त्यसपछिको छलफल अर्कै कुरामा छ। यो पनि अर्थशास्त्रका परिभाषा राम्ररी नबुझिकन लेख्नाले भयो।

साधारण तर गर्न नहुने कुरा चाँही एक ठाउँमा सन् २००८ का तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गरिएको छ (बुँदा २३ ), तर पछिल्लो श्रमशक्ती सर्वेक्षण (जुन २००८ मा गरिएको थियो) भनेर मात्र भनिएको छ, कुन साल को हो भनेर लेखिएको छैन। 'श्वेतपत्र' भनिसकेपछि थाहा भएका र नयाँँ तथ्यहरुमा मात्र अाधारित भईदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

ढुकुटी टाँट छ?

राष्ट्र बैंकको भर्खरै निस्केको रिपोर्ट अनुसार सरकारी मौज्दात ३०१.६४ अर्ब रुपैयाँ छ। (हेर्नुस्, पृ.७ ) उक्त रिपोर्टकाे अन्य अंशहरु श्वेतपत्रमा साभार गरिएका छन् (जस्तो: रेमिट्यान्सको व्रिद्धिदर गत वर्ष ५.२% रहेकोमा यो वर्ष १.७% छ भन्ने कुरा उक्त रिपोर्ट को पृष्‍ठ ४ मा छ भने श्वेतपत्रको बुँदा ४० मा त्यही तथ्य परेको छ। यस्ता अरु पनि छन्। )

राजश्व पनि लगभग लक्ष्य अनुसार उठेकै छ। श्वेतपर्वमा कहिलेको तथ्य राखिएको हो कुन्नी (बुँदा ४६), तर चालू खर्च हिजो राखिएको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक लक्षको ६२.०४% राजश्व उठेको छ भने खर्च ४८.७% भएको छ । पूँजीगत खर्चमा मार खाने पुरानो प्रथा कायम छ र यो ३०.८% छ। (हेर्नुस्: ) एक मिनेटमा नै चेक गरेर राख्न सकिने यस्ता तथ्यहरु हिजोको नराखेर पुराना राखिएको छ। श्वेतपत्रमा तथ्यहरु राख्दा यस्ता हेलचेक्राइ गरिएको छ। खर्च भएको छैन, विदेशी ऋण लिने भनेको लिइएको छैन (श्वेतपत्रको बुँदा ६७ र ७०) भने यो अवस्थामा ढुकुटी टाटै त नहुनु पर्ने हो।

फूल को आँखामा फूलै संसार

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फिर्ती यो वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालमा ५% छ, पोहोर साल माघ मसान्तमा ३.३% थियो, तर श्वेतपत्रमा गएको १० वर्षको औसत मुद्रास्फिती करीब ९% थियो भनेर र हालका तथ्यांकहरु उल्लेख नगरेर स्थिती भयावह देखाउन एक दशकको औसत राखिएको छ। (बुँदा २२) । optimistic तरिकाले लेख्दा हालका केही वर्षमा मुद्रास्फिर्तीको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएर पहिला १०% को हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फिती अहिले ५% मा आएको छ भनेर पनि लेख्न सकिन्थ्यो।

यस्तै मुलुकमा पोहोर सालको अहिल्लो सात महिनामा ७ अर्बजति प्रतक्ष्य बैदेशीक लगानी रहेकोमा चालू अावकाे ७ महिनामै १३ अर्ब नाघेको कुरा श्वेतपत्रमा कहीँ पाइँदैन। पर्यटन आगमन दर २०% ले बढेको कुरा, मुलुकको कर संकलन लगभग २०% दरले बढेको कुरा, मान्छे विदेश जान ४.९% ले कम हुँदापनी रेमिट्यान्स १.७% ले बढेको कुरा पनि पाइँदैन।

आयातको व्रिद्धिदर गएको वर्षको माघ मसान्तमा ६०.८% भन्दा बढी थियो भने अहिले यो व्रिद्धिदर १८.९% छ। निर्यात अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा १५% ले बढेकोमा अहिले १३% ले बढेको छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ तर 'ट्रेण्ड' नराम्रो छैन। गाडीहरुको आयात लगभग ८% ले घटेको छ। व्यापार घाटामा पनि TEPC को तथ्यांक अनुसार यो सात महिनामा मशीनरी हरुको आयात ५४% ले बढेको छ । यो भनेको मुलुक औद्योगिकिकरणमा जान लागेको छनक हो।

सबै मुलुकहरुले औद्योगिकिकरणको शुरुमा मेशीन किन्ने हो र यस्तो खालको घाटा हुँदैमा आत्तिने हो भने घरेलु कपडा लगाएर,भुटेको मही र मकै खाएर,जताततै पैदल यात्रा गरेर राष्ट्र बैंकमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा हेरेर रमाएर बसे हुन्छ।

यि चिज रातारात सुध्रिने पनि हैनन्। हाम्रो मुलुक गरीब भएकोले हाम्रो अर्थतन्त्रको तस्बिर खराब देखाउन खोज्ने हो भने कम्तिमा अर्को केही दशक खराब देखाउन सकिन्छ। के सँग तुलना गरेर खराब देखाउने हो त्यसमा भर पर्छ। तुलना गर्ने भनेको एक वर्ष अगाडिको डेटासँग हो, हाम्रा छिमेकीहरुसँग हो किनभने भोलि अहिलेको सरकारलाई तुलना गर्ने मापदण्ड पनि तिनै हुन्। तर श्वेतपत्रमा यि सबै तथ्यहरुलाई जसरी राख्दा मुलुकको स्थिती भयावह देखिन्छ त्यसरी राखिएको छ।

मुलुक खराब अवस्थाबाट विस्तारै सुध्रिदै पनि छ भनेर acknowledge गर्दा पनि के-के न गुमाइएला भनेर डराइएको छ। वित्तीय सेवाको पहुँच न्युन छ भनिएको छ तर त्यो वर्षौ देखी विस्तार हुँदैछ भनिएको छैन। बैंकका शाखाहरु बढेको बढ्यै छन् भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन, बरु 'जम्मा ४०%' नेपालीमा बैंकसम्म पहुँच छ भनिएको छ।

व्यापार घाटा प्रस्तुत गर्ने क्रममा श्वेतपत्रमा २५ वर्ष अगाडि २२ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेकोमा अहिले ४२ गुणाले बढेको छ भनिएको छ। तर त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो। २५ वर्ष अगाडि देशको कुल बजेट को ७१% व्यापार घाटा रहेकोमा अहिले बजेटको ७५% छ। अर्को, तरिका, त्यसबेलाको व्यापार घाटा कुल  कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) को १३% जती रहेकोमा अहिले जिडिपिको ३४% छ। यी तिनवटा मध्य कुनै पनि तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो, स्थिती भयावह देखाउन वहाँँहरुले आफुलाई अनुकुल हुने तथ्य प्रस्तुत गरिदिनुभएको छ।

नीजिकरण असफल हो?

अहिले सार्वजनीक संस्थानहरुको कोषमा नभएको दायित्व नै ३२ अर्बभन्दा माथिको छ। ती सार्वजनिक संस्थामा देशले लगानी गरेको ऋण आव २०७२/७३ र १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा सरकार ले चलाएका सबै उद्योग (दुग्ध बिकास संस्थान्, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट , नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, ओरिण्ड म्याग्नेसाइड ) घाटामा थिए।

ट्रेडिङ मात्र गर्ने नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, टिम्बर कर्पोरेशन, सेवा दिने नेपाल वायुसेवा निगम,सांस्कृतिक संस्थान,जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन सबै घाटामा थिए। नेपाल टेलिकमलाई हटाउने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को सञ्चित घाटा ५८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी र २०७२/७३ को सञ्चित घाटा ४३ अर्ब रुपैयाँ जति छ। (स्रोत: सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिती समिक्षा (२०७४), अर्थमन्त्रालय)

श्वेतपत्रमा नीजिकरण अध्ययन नभै लहडमा गरिएको थियो भन्ने 'बोल्ड' अभिव्यक्ती आयो, तर कसको लहडमा गरिएको थियो भन्ने आएन। त्यसबेला अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नु भएका महेश आचार्यलाई कसैले भ्रष्टाचारी भनेर भनेको चाँही मैले सुनेको छैन। मैले वहाँँ र डा. रामशरण महतलाई ४-५ महिना अगाडि नीजिकरणमा भएको बदमासीको बारेमा सोधेको थिँए। वहाँँहरु दुबैले आफुहरुलाई राजाको भक्तबहादुर आयोग, त्यसपछी मन्त्रीभएका अरु दलका अर्थमन्त्रालय हाँक्न खोज्नेहरुले फसाउने कागज खोज्दा अहिलेसम्म सकेका छैनन्, हामीले यस्तै प्रश्न आउँछ भनेर पारदर्शी भएर काम गरेका थियौं भन्नु भएको थियो।

एक सर्वसाधारणको हिसाबले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विगतमा भएको नीजिकरणको परे, फेरी छानबिन गरौं , कसैले पैसा खाएको रहेछ भने परे, फेरी छानबिन गरौं र जनतालाई न्याय दिऔं। पाँच वर्षको लागि आएको स्थिर सरकारले आरोप लगाएर मात्र बस्दा मानिसले राम्रो सोच्दैनन्।

अर्थशास्त्रमा It takes a model to be a model भनिन्छ। नीजिकरण असफल हो भने के हो त विकल्प ? सन् २००१ तिर मुलुकको सरकारी संस्थानहरु सबैको बिजोग थियो। वैंकहरुको NPL ६०% सम्म थियो, विद्युत प्राधिकरण वा आयल निगम त अस्तीसम्म घाटामा थिए। अहिले पनि बाँकी भएका सरकारी कम्पनीहरुको कुनै राम्रो पक्ष बाँकी छैन। एकाधिकार पाए त्यही एकाधिकार प्रयोग गरेर फाईदामा जान्छन् नत्र केही गर्न सक्दैनन्। तर हाम्रो मुलुकमा मात्र त्यो समस्या हैन, सरकारी कम्पनीहरु धेरै भएका हाम्रा छिमेकी दुई मुलुकका सरकारी कम्पनीहरुले पनि लामो समय देखी सार्वजनीक वित्त हेर्नेहरुलाई धुरुक्क रुवाएका छन् भने जनतालाई तल्लो गुणस्तरको सुविधा दिएका छन्।

श्वेतपत्रको बुँदा २१ आफैँमा पनि किन हाम्रो देशको उद्योग धराशायी भए भन्ने प्रश्नको केही उत्तर दिइएको छ: (क) कारोबार लागत धेरै हुनु (ख) संस्थागत लगानी कम हुनु (ग)औद्योगिक उत्पादन को बजार विकास नहुनु र (घ) आयातित कच्चा पदार्थमा भर पर्नु। सरकारी स्वामित्वमा यी समस्या (ख बाहेक) त्यसै त जाँदैनन। बरु अरु समस्या थपिइन्छन्।

मेरो बिचारमा नीजिकरण आफैँमा असफल नभै नीजिकरणको अभ्यासको क्रममा केही गल्ती भएको थियो भन्ने कुरा मात्र सहि हो। श्वेतपत्रले यो कुरा भन्न खोजेको हो जस्तो त देखिन्छ तर फेरी व्यक्तिको नियतलाई नै प्रश्न गरेर यो पोजिसनलाई गोलमटोल गरिदिएको छ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती नीजी कम्पनी सकार्नेले त्यो कम्पनी चलाउन सकारेको भनेर बुझ्नुपर्नेमा त्यो कम्पनी कुडाकरकट मुल्यमा बेचेर जग्गा घडेरी बनाउन सकारिएको जस्तो देखियो। त्यो नीजिकरणको अभ्यासको क्रमको एक मुख्य गल्ती भयो।

सबैले जान्न चाहेको पक्ष के हो भने - के त्यसो गर्दा नीजिकरण प्रकृयामा मुख्य भूमिका खेल्नेहरुले व्यक्तिगत फाईदा लिएका थिए ? यदी लिएका थिए भने त्यो पाप नै भयो र ती व्यक्तिहरुलाई छानबिन गरेर जेल पठाउनुपर्छ। हैन भने काम गर्दा भूलबस भएको गल्ती हो र त्यो थाहा पाइएपछी सच्याइएको थियो भने त्यसलाई त्यसको रुपमा नै लिनुपर्छ।

नीजिकरण हुँदा धेरै पार्टीका अर्थमन्त्रीहरु भएका छन्। पछिल्ला नीजिकरण संयुक्त सरकारको अभ्यास भएको बेला गरिएका छन्: नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (सन् २००८ मा), लुम्बिनी चिनी कारखाना र रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन (सन् २००६ मा) , चिया विकास निगम (सन् २०००मा) नीजिकरण गरिएका हुन भने हिमाल सिमेन्ट, शिल्पकला बिक्री भण्डार, कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा, विरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान (सन् २००२मा ) र कृषि चून उद्योग र ड्रलिङ कम्पनी सन् २००६ मा खारेज गरिएका हुन्। कसले कसरी काम गरेका थिए हेरौं।

फेरी पनि यदी अहिलेको सरकार लाई नीजिकरण अभ्यास प्रती 'शंका' छ भने कुनै अर्थशास्त्र र कानून दुबै बुझेको रेस्पेक्टेबल मान्छेलाई लगाएर यसको मुल्याङ्कन गर्न लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। घुस खाएर मुलुकको सम्पत्ति बेच्ने हरुलाई जेल पठाऔं, इमान्दारीपुर्वक काम गरेकाहरुलाई सफाइ दिऔं। कुनै कुरालाई दशकौं सम्म राजनीतिक मुद्दा बनाएर बस्नु राम्रो हैन। त्यसको closure खोज्नुपर्छ।

सार्वजनीक खर्चको बारेमा चित्रण राम्रो पक्ष

गएको दुई वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनामा दूरगामी असार पार्ने केही काम भए:

१.राजनीतिक कारणले कतिपय प्रोजेक्ट लाई त्यसै 'स्रोत सुनिश्चितता' भनेर भनिदिँदा अति नै अराजकता बढ्यो तर त्यसका बेनेफिसियरी भने सबै पार्टीका प्रभावशाली नेतागण हुन्। बुँदा ४३ र ४४ मा मुलुक माथी गरिएको त्यस्तो घातलाई स्पष्टसँग लेखिदिनुभएकोमा अर्थमन्त्रीको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अघि महराले बजेट ल्याउँदा के आधारमा ट्रेजरी सञ्चितिको गलत प्रक्षेपण गरेका थिए ? अथवा महराले बीमा आदी कम्पनी स्वीकृती गर्दा के आधारमा गरेका थिए भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रश्न जायज छ।

२. त्यसबाहेक अर्थमन्त्रीज्युले बुँदा ४८ मा राख्नु भएका आर्थिक अराजकताका कुराहरुले मुलुकलाई लामो समय देखी घात गरेको छ र यस अघिको देउवा सरकारदेखी हामीले थाहा पाएका सबै सरकारहरु त्यसमा नियतवश चुकेका छन्। खनियाँले TU मा १४२० जना अांशिक प्राध्यापक करारमा नियुक्त गरेका रहेछन्। कहीँ मेडिकल खर्च भनेर जथाभावी पैसा बाँडिएका रहेछन्, कहिँ के भनेर। मेरो अर्थमन्त्रीलाई सुझाव के छ भने यी सबै निर्णयहरु खारेज गरिदिनुस् । तपाईंलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन पनि देउवाको निर्णय खारेज गरिएको थियो भने अब देशलाई हित गर्न पनि यी पुराना दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरु खारेज गर्दिनुस्। तर आफु चाँही सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने,अरुले मुटु कलेजो रोगीलाई वर्षको १ अर्बको भत्ता दियो भनेर गनगन गर्ने चाँही गर्न पाइँदैन।

निवृत्तिभरण आदिको खर्च धान्न नसक्ने भयो भनेर सरकारहरुले केही समय देखि नै कामहरु गरिरहेका छन्। यसमा नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थिर र बलियो सरकार नै चाहिन्थ्यों। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणहरु गर्नलाई भर्खर आएको योगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले सहयोग पुर्याउला ? यसमा अर्थमन्त्री ज्युले राम्रो कदम चाल्नु होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

के गर्ने भन्ने प्रश्न भने श्यामश्वेत छैन: एकातर्फ सबै जनताले वृद्ध अवस्थामा आफुलाई सुरक्षा खोज्छन् र मनमोहन अधिकारीको पालादेखि नै सबै सरकारहरुले वृद्ध अवस्थाको सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न स्रोतले भएसम्म गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जीबनभरी काम गरेर निवृत्ति भएका व्यक्तिलाई केही न केही त गर्नपर्‍यो।

समस्या २९ पेज, समाधान १ पेज ?

गम्भिर नभैकन आर्थिक समस्याहरुको समाधान खोज्न सकिँदैन। आजका दिनसम्म सबैजसो पार्टीका नेताहरुको भनाइ के रहेको छ भने 'म इमान्दार भएकोले म आएपछि समस्या स्वत: समाधान भईहाल्छ, देश स्वत: विकास भईहाल्छ'।

खासमा हाम्रो मुलुकमा घुस छुँदै नछुने नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए, तर त्यसले मुलुकलाई स्वत: विकसित गराएन। चीनका नेताहरु एक से एक भ्रष्ट छन्, तर मुलुक विकसित छ। किनभन्दा विकासको लागि स्पष्ट र सही कार्यदिशा चाहिन्छ, अरुलाई खराब भनेर मात्र हुँदैन र आफु भ्रष्ट नभएर मात्र हुँदैन।

यो श्वेतपत्रमा समाधान का concrete कुराहरु नआएकोले यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्ने ? सार्वजनिक वित्तको अनुशासनहिनता, विकास खर्च नभएको स्थिती, व्यापार घाटा रकम बढ्दै गएको सबैलाई थाहा छ र त्यस बारेमा काठमाडौंमा कति बैठक भईसके, हरेक प्रधानमन्त्री आउँदा यी कुराहरु कती पटक भए भन्नेकुरा धेरै अर्थशास्त्रीहरुले बुझेकै कुरा हो ।

मुख्य कुरा समाधान के र त्यसलाई कसले लागू गर्छ ? नयाँ अर्थमन्त्रीको पनि यसैले परिक्षा हुन्छ। अर्को वर्ष आर्थिक सुचकहरु पून: हेर्न हामी सबै हुने नै छौं। र अन्तमा: अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा रहेछ भने अर्थमन्त्रालयले कसैको 'लहड' को लागि पानीजहाज किन्ने पैसा दिन होला की नहोला ?