लामो समयदेखि प्रतिक्षारत उक्त परियोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाई निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) का लागि उक्त मन्त्रालय र कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क बल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) बीच सन् २०१० मार्चमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताबमोजिम कोरियन कम्पनलीले डिएफएस तयारी गरी सन् २०११ अगष्टमै मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेकामा मन्त्रालयले लामो समयसम्म प्रतिवेदनअनुरुपका कार्य अघि बढाउन सकेको थिएन ।
सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरबको परियोजनाको रुपमा घोषित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उक्त मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विविध किसिमका समस्या समाधान गर्दै यस परियोजनालाई शीघ्र अगाडि बनाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने उद्देश्यले कोरियन कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरी यसको अध्ययन अगाडि बढाइएको’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको १०० दिने कार्ययोजनामा पनि राष्ट्रिय गौरबका पाँच आयोजनामध्ये निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने, विमानस्थलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको कोरियन कम्पनीसँगको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थल निर्माणको नमूना तय गर्ने उल्लेख छ ।
अन्य आयोजनामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराक्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले मन्त्रालयको पदबहालीका क्रममा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो मात्र नभई राज्यकै प्राथमिकता रहेकाले शीघ्र निर्माण कार्य अघि बढाउने उद्घोष समेत गरेका थिए ।
विमानस्थलको ढाँचा अझै टुङ्गिएन
सरकारले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दुई फरक ढाँचा (मोडल) प्रस्ताव गरेको झण्डै दुई महिना पुगिसक्दा पनि अझै कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेबारे अभै टुङ्गाे लागेको छैन ।
करीब एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको पनि लामै समय भयो तर निर्माण ढाँचामा सहमति नजुट्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक (निजी साझेदारी वा इञ्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपिसीएफ) दुवै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयको सो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर राष्ट्रिय योजना आगोगमा पठाएको छ ।
विमानस्थल कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेबारे छलफलमै रहेकाले अझै टुंगो लागिनसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए “विमानस्थल कस्तो ढाँचामा बनाउने भन्नेबारे कुरा मिलिसकेको छैन अर्थमन्त्रालयले हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको छ आयोगको सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ त्यपछि मात्रै विमानस्थल निर्माणले औपचारिकता पाउँछ,” उनले भने ।
लामो समयदेखि चर्चा रहे पनि काम शुरु हुन नसकेको आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक त्रिलोचन पौडेलका अनुसार निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रुख कटनी र सेरोफेरो सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । वनको काम नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ११ हजार बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना प्रभावित बारा-गढीमाई नगरपालिकामा रहेको टुङ्गिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ ।
