बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले संचालन गर्दै आएको लघु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत न्युन आय भएका गरिब जनताको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र बीमाको पहुँच बिस्तारका लागि लघु बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लघु बीमा कार्यक्रममा बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यवससायको न्युनतम १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस अघि बीमा कम्पनीहरुलाई ५ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा जारी गर्दै आएको थिए । न्यून आम्दानी रहेका जनतामा समेत बीमाको पहुँच पुगोस भनेर सरकारले गतबर्षै देखिनै लघुबीमे योजना अघि सारेको थियो ।

लघुबीमा निर्देशिकामा के छ ?

लघुबीमा निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय भनेको न्युन आय, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणवाट जोखिमोन्मुख वर्गका व्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी जीवन तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्ने उल्लेख छ । लघु बीमामा न्युनतम ३५ हजार रुपैयाँ देखि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको कुल बीमाङ्क रकम रहने छ ।

यस अन्र्तगत लघु जीवन बीमा व्यवसायमा म्यादी लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा, आजीवन लघुजीवन बीमा लगायत समितिले तोकेको अन्य लघु जीवन बीमाहरु रहेका छन् ।

यस्तै लघु र्निजीवन बीमा व्यवसाय अन्र्तगत गार्हस्थ लघुबीमा, स्वास्थ्य लघुबीमा, दुर्घटना लघुबीमा, पशु तथा पन्छी लघुबीमा, बाली बीमा र समितिले तोकेको अन्य लघु र्निजीवन बीमा लागु हुने उल्लेख छ ।

एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ सम्मको दुर्घटना लघुबीमा एक सय ५० रुपैयाँमा, २ लाख रुपैयाँ सम्मको गार्हस्थ लघु बीमा ५ सय रुपैयाँमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै एक हजार ४ सय रुपैयामा एक परिवारका ५ जना सदस्यले ३५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य लघुबिमा अन्र्तगतका सेवाहरु प्राप्त गर्ने सकिने छ ।

लघुबीमा पुल प्रणाली

कम्पनीहरुले चालु आव देखि नै पूल प्रणाली मार्फत लघुबीमा जारी गर्दै आएका छन् । लघु बीमाको बीमांक रकम थोरै हुने र कम्पनीहरुलाई लक्षित बर्गसम्म पुग्न पनि सहज नहुने भएकाले कम्पनीहरुले सामूहिक रुपमा पुल प्रणाली निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । लघुबिमा नाफाको व्यवसाय हैन । त्यसैले लघुबिमा जारी गर्दा कुनै पनि एक कम्पनीलाई भार नपरोस भनी पूलको अवधारणा ल्याईएको बीमकहरुको भनाई छ ।

यस कार्यक्रमका लक्षित बर्ग भनेको न्युन आम्दानी हुने नागरिकहरु हुन् । न्युन आम्दानी भएका सबै नागरिक सम्म पुग्न बीमा कम्पनीले अत्याधिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नु पर्ने हुँदा बढि खर्चिलो बन्न जान्छ । त्यसैले कम्पनीहरुले पूल प्रणालीको अवधारणा अघि सारेका हुन् ।

यस अवधारणा अनुसार एउटा कम्पनीलाई पूल प्रणालीको म्यानेजर तोकिन्छ । जसले लघुबिमा जारी गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने काम गर्छ । बर्षको अन्त्यमा प्राप्त बीमाशुल्क र दाबी भुक्तानी समान रुपमा सबै कम्पनीलाई वितरण गरिन्छ ।

सोही अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूल म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेको छ । अब यो आर्थिक वर्षको अन्यसंगै पुल म्यानेजरको रुपमा नयाँ कम्पनीलाई जिम्मेबारी दिइनेछ ।

लघुबीमाका लागि कम्पनीहरुले अपनाएको पूलको अवधारणा नेपालको लागि नयाँ भने हैन । यस अघि पनि बीमा कम्पनीहरुले आकस्मिक बीमामा पूल प्रणाली मार्फत नै जारी गरेका थिए । तत्कालिन समयमा सरकारको सहभागितामा पूल निर्माण गरीे आकस्मिक बीमा जारी गरिएको थियो ।

यसको लागी सरकारले ५ करोड र कम्पनीहरुले ५ करोड लगानी गरेका थिए । सरकारको सहभागितामा सञ्चालन गरिएको यो पूल प्रणाली सफल भएको मानिन्छ । त्यस्तै, युवा तथा स्वरोजगार बीमामा पनि कम्पनीहरुले पूल प्रणली मार्फत नै गरी रहेका छन् ।

लघुवित्तले जारी गर्दै, लघु बीमा

लघुवित्त बैंकहरुले लघुबीमाका बीमालेख जारी गर्दे आइरहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त बैंकहरुको पहुँच राम्रो भएकाले बीमा कम्पनीहरुले लघुबित्त मार्फत बीमा जारी गर्दै आइरहेको छ । बीमा समितिको नेतृत्व र संक्षम नेपाल (गैह्रसरकारी संस्था)को संयोकत्वमा नेपाल बीमक संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ बिच सम्झौता भएर लघु बीमा कार्यक्रम कार्यन्वयन भैरहेका छन् ।

नेपाल बीमक संघका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा लघु बीमा सम्बन्धि लघुवित्त संस्थाका ४९९ जना शाखा प्रमुखहरुलाई तालिम प्रदान गरेको छ । पूल कम्पनीको सहकार्यमा लघुवित्तहरुले बीमालेख जारी गर्ने र दाबी भुक्तानी समेत गर्दै आएका छन् ।

नेपाल बीमक संघका कार्यकारी निर्देशक द्रोण प्रासाद आचार्यले लघुबीमा जनचेतनाका लागि पाठ्यपुस्तक सामाग्रि तथा विभिन्न एफएम रेडियो मार्फत लघुबीमा सम्बन्धि सुचनाहरु प्रशारण गर्दै आइरहेको बताए । हाल सम्म १२५० भन्दा बढि बीमालेखहरु जारी गरेको बीमक संघको तथ्यांक रहेको छ ।