बोनस र हकप्रदमा लागत मूल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित मूल्यलाई लागत मूल्य मानेर अग्रिम पूँजीगत लाभकर लिन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार परिपत्र गरेको थियो ।
बजेट मार्फत व्यक्तिगत पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत बाट ७.५ प्रतिशत पुर्याएको सरकारले बोनस र हकप्रद शेयरमा समेत चुक्ता मूल्यकै आधारमा लाभकर असुल्ने भएपछि सेयरबजारका सर्वसाधारण लगानीकर्ता रुष्ट देखिएका छन् । सरकारको यो निर्णयले बजार प्रभावित हुने भन्दै उनीहरु यो निर्णय फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले राजश्व विभागको पछिल्लो निर्णय पूँजीबजारका साथै करको मूल्य मान्यता विपरित रहेको बताए । उनले लगानीकर्तालाई कर माथि कर थोपार्ने सरकारको नीतिले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अवरोध पुग्ने भन्दै तुरुन्त यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
बोनस र हकप्रदमा पनि आधार मूल्यमानै पूँजीगत लाभकर लगाउन न्यायोचित नभएको लगानीकर्ता टिकाराम निरौलाले बताए । यसले लगानीकर्ता र ब्रोकरमा समेत अन्योलता सृजना गरेको छ । कर प्रणालीलाई सहज गर्नुपर्नेमा सरकारको यो कदमले कर प्रणालीलाई जटिलतातर्फ लगेको उनको भनाई छ ।
यसअघि सरकारले हकप्रद र वोनस शेयर समायोजन गरेपछिको मूल्यमा मात्रै लाभकर लगाउने गरेको थियो । राजश्व विभागको नयाँ निर्देशन अनुसार अब लगानीकर्ताले बोनस र हकप्रदमा पनि आधार मूल्यमानै पूँजीगत लाभकर तिनुपर्नेछ ।
राजश्व बिभागको पत्रमा आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार हकप्रद र बोनस शेयर बिक्री भएको अबस्थामा अग्रिम कर गणना गर्दा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मान्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएसीलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिभागको परिपत्रको आधारमा सीडीएससीले सबै शेयर दलालहरुलाई लिखित निर्देशन दिएपछि दलालहरु पनि अन्योलमा परेका छन् । लगानीकर्ताले बेचेको कुन शेयर बोनस हो र कुन हकप्रद वा अरु शेयर हो भन्ने कुरा गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल उनीहरुमा छ ।
सरकारको यो निर्णयले लगानीकर्तालाई हास्नु न रुनुको अवस्थामा पुर्याएको स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्रराज सिजापतीले बताए । यो नियम दोस्रो बजारमा गरिने कारोबारको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै शीघ्र सच्चाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
शेयर दलाल व्यवसायी गुणनिधि भुषालले सरकारको यो निर्णयले साधारण लगानीकर्तामा करको बोझ थपिएको बताए । करको दायरा बढाउने क्रममा सरकारले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाई छ ।
