सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा देखिएको बेरुजु अंकहरुले ती निकायहरुको वित्तीय अनुशासनको स्थिति कमजोर रहेको देखिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई छ । उनले आर्थिक अनुशासनको स्थितिमा आउने ह्रासले वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली निमार्णको बाधा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरकार सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराइन् ।
महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माले कार्यक्रममा ५५ औं बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै ५ खर्ब बेरुजु नाघेको बताए । उनले भने, 'आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु थपिएकपछि ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रहेको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।’
महालेखा परिक्षकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लेखा परिक्षण भएको छ । जसअन्तगर्त सरकारी कार्यालयको नियमित तर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोड तथा बक्यौताच तर्फ एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।
७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानिय तहका एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड, ७छ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति अर्न्तगत २ खर्ब १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ तथा ८५ संगठित संस्थाको २४ खर्ब एक अर्ब ६४ करोड र सािति तथा अन्य ८९७ संस्थाको एक खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरि कारबाही गरि टुङ्गो लगाउनुपर्ने सरकारी कार्यालयको बेरुजु मात्र २ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति अर्न्तगत ६२ अर्ब ६१ करोड, स्थानीय तह १४ अर्ब १५ करोड,लेखापरिक्षण बक्यौता तीन अर्ब ३८ करोड, राजश्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ असुली गर्न बाँकी रहेको छ ।
शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान अन्तगत २० अर्ब ५८ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र जमानत बसी दिएको ऋण दुई अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ कारबाही गरि टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरूजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखा कार्यालयको मुल्य मान्यतामा रहेर सरोकारवालाहरुलाई सार्वनजिक कोषको दक्षतापुर्ण उपयोग गर्दै स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरिक्षणको सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहको बताए ।
कार्यक्रमको अवसरमा महालेखापरीक्षकको कार्यलयमा कार्यरत उत्कृष्ट ७ जना कर्मचारीहरु पुरष्कृत भएका छन् । यस्तै कार्यलयको पुर्व महालेखापरीक्षक ज्ञानेन्द्रनाथ अधिकारीलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।
