मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएकाले सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक लगानी योग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गरेको र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने गरी आएकाले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको स्पष्ट पारे । स्प्रेड दर घटाएकाले कर्जाको व्याजदर कम हुने र लगानी बढाउन सजिलो हुने अध्यक्ष ढुङ्गानको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुयाइनेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, “आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति फरक विषय हो, लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्छ । विकासोन्मुख देशका लागि ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सामान्य मान्नुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि अर्थतन्त्र राम्रो धरातलमा भएकाले आउने दिनमा अझ सकारात्मक हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले सोधनान्तर घाटा र लक्षित ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भने चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति विस्तारित तथा सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताए । संस्थागत निक्षेप दुरुपयोग हुननदिनेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सधैंँ सचेत रहनुपर्नेमा जोड छ ।
नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बजेटलाई सम्बोधन गर्नेगरी मिश्रित मौद्रिक नीति आएको बताए । शाहले ग्रामीण क्षेत्रका बैंक शाखामा वैधानिक तरलता अनुपात(एसएलआर) र नगद मौज्दात अनुपात(सिआरआर) नलाग्ने मैद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरूले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भन्दै यसले विद्यमान वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए ।
बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बजारमा तरलता अभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
