ब्याजदर करिडोर नीति पुनरावलोकन गरिने, संस्थागत निक्षेपमा कडाई

Jul 11, 2018 Merolagani

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । आगामी बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको उपल्लो सीमा ६.५ प्रतिशत तथा तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिएको छ । हाल कायम ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरु बीचको भारित औसत अन्तर(बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइनेछ ।

संस्थागत निक्षेपमा कडाइ

नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो । समग्रमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

comments powered by Disqus

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन

Jul 21, 2018

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आफु मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी खतिवडाले सो निर्देशन दिएका हुन् ।