नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई भारतीय मुद्रामा पनि कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार निर्देशन जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कूल प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने छन्। तर यस्तो कर्जा ल्याएर लगानी गर्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो रकम हाउजिङ्ग, जग्गा विकास तथा रियलस्टेट बाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

विशेष गरी जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाईन, सडक, सुरुङ्ग मार्ग, विमानस्थल, केवलकार, कृषि, पर्यटन तथा लघुबीमा लगायतका क्षेत्रमा मात्र यो पैसा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ।

भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरि कूल आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशसम्म कर्जा लिन पाउने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले डलरमा ऋण ल्याउने बाटो खोलिदिएको थियो।

डलरमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन पाउने बाटो खुलेपछि एनएमबी बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगमबाट ल्याइसकेको छ। अन्य बैंकले पनि प्रकृया अगाडि बढाएका छन्। डलरमा ऋण ल्याइसकेका बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा थप कर्जा ल्याउन चाहे डलरमा ल्याएको कर्जा रकम र भारतीय मुद्रामा ल्याउने कूल कर्जा रकम प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी कोष पुर्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न प्रतिबन्ध नलागेको हुनुपर्नेछ । बैंकहरुले यस्तो ऋण एक बर्ष देखि ५ बर्षसम्मका लागि लिन पाउने व्यवस्था छ । 

ऋणको ब्याजदर भारत सरकारले जारी गरेको ३६४ दिन ट्रेजरी बिल्सको औषत डिस्काउन्ट दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ल्याउन पाइन्छ। उक्त ब्याजदर बाहेक अन्य कुनै शुल्क कमिशन दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंकका अनुसार बुधबार ३६४ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ७.२८१६ प्रतिशत छ । यसमा नेपालका बैंकहरुले एक प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थपेर कर्जा ल्याउन पाउँछन्। बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदरमा ऋण ल्याउन सक्नेछन् ।

लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।