सरकारले निवृत्तभरण कोष (पेन्सन फण्ड) को रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख छ । गत साउन १८ गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ ।

सरकारले वर्षेनी बढ्दै गएको निवृत्तभरण खर्च कम गर्न निवृत्तभरण प्रणालीलाई योगदानमूलक बनाउन योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

उक्त कोषले राष्ट्रसेवकका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु समेत संचालन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराव खतिवडाको भनाई छ ।

निवृत्तभरण कोषमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सो मा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम सरकारले बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

शेयर बजारप्रति अनुदार भनिदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । यसले अझै पनि उनी शेयरबजार प्रति संकुचीत रहेको देखिन्छ । 

विधेयकको दफा अठारमा कोषको रकम लगानी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा रहेको मौज्दात रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठह¥याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा तथा नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै कोषको रकम बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी गर्न पाउनेछ । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह–वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विद्ययेकमा छ ।

त्यस्तै अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा, कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा पनि लगानी गर्न पाउनेछ ।

यसैगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा नेपाल सरकारको परियोजनामा, कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइ अन्तर्रा्ष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रा तथा नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने टे«जरी बिल्समा पनि लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर कोषले तोकिएका क्षेत्रमा लगानीगर्दा कम्तीमा तीन वर्षलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमा सम्बत् २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागू गरिने उल्लेख छ ।

निवृत्तभरण प्रणालीको दिगोपनाको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्न तथा हाल भइरहेको निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्नु परेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको भनाई छ ।