खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर बारे विवाद हुँदै गर्दा उसले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएकाले अघिल्लो सरकारले त्यसलाई खोलिदिएको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले कर फछ्यौट आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको पनि बताए ।
आर्थिक रुपमा अनुसाशन हिनताको प्रश्न नउठ्ने गरि काम गर्ने प्रयास अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए । खतिवडाले आयातलाई क्रमश: न्यूनिकरण गर्दे जाने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भईरहेको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा कर आतङ्क बढेको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।
कार्कीले जनताको विकास निर्माण र वास्तविक रुपमा जनतालाई विकासको महशुस गर्ने गरि काम गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसद महेश बस्नेतले अर्थ परिचालनको समन्वयको अभावमा विकास निर्माणमा भईरहेको ढिलाईका बारेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै नेकपाका सांसद घनश्याम भुसालले स्थानीय तहमा भएको करको आतङ्क बारे सरकारले धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । यस्तै अर्का सांसद रामबाबु यादवले जन्मदर्ता र मृत्यु दर्ताको १–१ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
