बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा माथि सुझाव लिने उद्धेश्यले आयोजना गरेको अर्न्तकृयामा सम्बद्ध पक्षका व्यक्तिहरुले कानूनमा नभएका प्रावधानलाई बोर्डले मस्यौदामा राखेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
भेञ्चर क्यापिटलप्रति मस्यौदा केन्द्रित भएको भन्दै समग्र बजारलाई टेवा पुग्ने किसिमको व्यवस्था गर्न उनीहरुले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हतार नगरी समय लगाएर भए पनि बोर्डले परिपक्व मस्यौदा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले मस्यौदामा नेपाललीले विदेशमा समेत लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था राख्दा अन्यौलता हुने बताए । अहिलेको अवस्थामा विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले मस्यौदामा यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका पौडेलले भने, क्यापिटल एकाउण्ट कन्भर्टिबल हुने अवस्था नभए नेपालीले विदेशमा पनि लगानी गर्न सक्ने भनी गरिएको व्याख्यालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
भेञ्चर र क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्ड, पूर्वाधार विकास कोष, हेज फण्ड, साना तथा मझौला कोष सम्वन्धि व्यवस्था गरि बोर्डले बैंकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । बोर्डले तयार पारेको मस्यौदाको पूर्ण पाठ यो सामग्रीको अन्त्यमा राखिएको छ ।
अर्थ विश्लेषक अनलराज भट्टराईले वैकल्पिक लगानी कोषहरुको लगानीको दायरामा गरिएको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई परिष्कृत गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । उनले विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउने अहिलेको अवस्थाका सम्बन्धमा सरकारले नै छलफल गरी नयाँ नतिजा दिएको खण्डमा यस्ता कोषहरु सञ्चालनका लागि सहज हुने बताए ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले वैकल्पिक लगानी कोषको आकार १५ करोडमा मात्र सीमित गरिँदा कोषहरुको भुमिका कमजोर हुने बताएका थिए । उनले कानूनले समर्थन नगर्ने किसिमका विषयलाई मस्यौदामा राखिएको भन्दै यस्तो परिपाटीलाई त्याग्न बोर्डलाई सुझाएका थिए ।
आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले भेञ्चरलाई मात्र नभई नियमावलीले अहिले सञ्चालन भैरहेको प्राईभेट फण्डहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुबराज तिमल्सिनाले धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा संगठित संस्था भनी गरिएको व्यवस्थालाई नियमावलीको मस्यौदाले प्रष्ट पार्न नसकेको बताएका थिए ।
एभरेष्ट इक्वीटीका कृष्ण पराजुलीले छिमेकी मुलुकहरुमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न योग्य प्राइभेट इक्वीकटीहरुलाई कोषको व्यवस्थापन गर्न नदिइएको सन्दर्भमा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो विषय लुकेकोमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाल प्रवेश गराउने विषय नियमावलीमा समावेश गर्दा वैकल्पिक लगानी कोषमा धेरै सहभागिता हुने उनको सुझाव थियो ।
कानून व्यवसायी सेमन्त दाहालले इकाईधनीलाई मात्र कोषका लगानीकर्ता मान्ने गरी तयारी गरिएको मस्यौदामा ऋणमा लगानी गर्नेहरुलाई पनि समेट्न सुझाव दिएका थिए । एउटा फण्डले अरु विभिन्न फण्डहरुमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय नियमावलीमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजङ्ग कार्कीले नागरिक लगानी कोष जस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु बेग्लै ऐन कानूनको परिधिमा रहेर सञ्चालित भएकाले उनीहरुलाई यो नियमावलीमा समेट्न नहुने सुझाव दिएका थिए । उनले कोषहरुको दर्ताका सम्बन्धमा तोकिएका मापदण्डहरु प्रष्ट नभएको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
वैकल्पिक लगानी कोषहरुले सूचीकृत सेयरमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाउन पनि कार्यक्रमका सहभागिले सुझाव दिएका थिए ।
यसरी सञ्चालनमा आउने कोषको पूँजी २ अर्ब मात्र राख्दा अनावश्यक संस्थाहरुको जन्म हुने र यसलाई नियमन गर्न असहज हुने भन्दै पूँजीको आकार बढाउन पनि बोर्डलाई सुझाव दिइएको छ ।
अहिले विदेशबाट लगानी भित्र्याइरहेका विभिन्न कोषहरु कम्पनी ऐन अन्तरगत चलिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई यो नियमावलीमा समेट्दा अहिले आईरहेको लगानीको क्रम घट्ने राय पनि अन्तरकृयामा आएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले अन्तरकृयामा आएका सुझावहरु समेत समेटेर नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने घोषणा गरेका थिए ।
मस्यौदाको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
