बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभावका भइरहेको खबरहरु सार्वजनिक भईरहेका बेला राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनमा कडाइको नीति अबलम्बन गरेको छ । यस अघि बैंकहरुले ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्दे आएका थिए ।
सवारी साधनको आयात उच्च रुपमा बढेको र बैंकहरुले सवारी साधनमा अत्याधिक कर्जा विस्तार गर्दा आयात निर्यातबीचको असन्तुलन बढेर शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
अब निजी सवारी साधान किन्ने ग्राहकले सवारी साधनको मूल्यको आधा रकम अर्थात ५० प्रतिशत रकम डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्नेछ । ग्राहकले २० लाखको गाडी किन्नु परे १० लाख रुपैयाँ आफैले हाल्नु पर्छ । भने बाँकी १० लाख बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन पाउने छन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने ब्यवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ । यस्तै ४० सीटे सार्बजनिक यातायातको सीमामा पनि कुनै परिवर्तन गरेको छैन् । निर्माण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यो सिमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले दशै र तिहारको अवसर पारेर ब्यवसायीहरुले गाडी बिक्री सकेपछि ब्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनमा कर्जाको सिमा बढाएको भन्दै यसको आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
