नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब मुद्धती निक्षेप राख्ने, शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान

Dec 06, 2018 Merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषहरुमा रहेको १० अर्ब १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मुद्धती निक्षेप राख्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी पुस १ गतेदेखि २०७६ मंसिर ३० गतेसम्मका लागि त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउने गरि सो रकम लगानी गर्न चाहेको हो ।

तरलता अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले सो रकम मुद्धतीमा लगानी गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुसँग एक वर्षे मुद्धती निक्षेपमा सो रकम राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा ८ अर्ब १२ करोड ६९ लाख, “ख” वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा एक अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र “ग” वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुले ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्नेछ ।

निक्षेप लगानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित ब्याजदर सहित मंसिर २३ गते आइतबार अपरान्ह ३ बजेसम्म शिलबन्दी दरभाउपत्र आवेदन दिन सक्नेछन् । ।

बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले रकम लिनका लागि आवेदन पेस गर्ने विभिन्न मापदण्ड समेत तोकेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तिमा २ वर्ष पुरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटको ५ प्रतिशत भन्दा कम भएको, खूद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले शर्त रहेको छ ।

त्यसैगरी, कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक सञ्चालन मुनाफामा रहेको, रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पुरा भएको, बैंक तथा वित्तिय संस्था कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्टाइएको शेयर जारी गरीसकेको हुनुपर्नेछ ।

comments powered by Disqus

शेयर बजारको अस्वाभाविक राजनीति

Dec 15, 2018

- आनन्द कुमार भट्टराई।
मुलुकको शेयर बजार अहिले एकदमै तातेको अवस्थामा छ। चारैतिर यसकै चर्चा छ। एकथरि लगानीकर्ता विभिन्न माग राखि रिले अनसनमा छन् भने त्यसलाई सत्ता ईत्तर फक्षका विभिन्न घटकबाट सांकेतिक समर्थन पनि बढ्दो छ। वास्तवमा मुलुकको लागि यस्तो अवस्थामा किमार्थ पनि राम्रो मान्न सकिँदैन।