लगानी योग्य रकमको अभाव मmेलिरहेका बैंकहरु तथा समग्र बैकिंङ प्रणालीलाई यो यो व्यवस्थाले केही राहत मिल्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ बमोजिम प्रवाहित कर्जालाई सीसीडीबाट घटाउन सकिने छ । अहिले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत कायम छ ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेष गरी ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गरेका र सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत हाराहारी भएका संस्थाहरूलाई तत्काल राहत मिल्ने देखिएको हो ।
पूँजी अभावको समस्या भोगिरहेको संस्थालाई तत्कालै केही राहत मिलोस् र दीर्घकालमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार होस् भनेरे यस्तो छूट दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
