शेयर बजारको सुधार र बिस्तारका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिबराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले केही दिन भित्रै आफनो प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ । तर, कार्यदलले प्रतिबेदन तयार पारिरहँदा किन शेयर लगानीकर्ताको अर्को समूह पुषको ठिहीमा आमरण अनसनजस्तो आत्मघाती कदम रोज्न बाध्य भएको छ ?

आम लगानीकर्ताको भावनालाई समेट्ने गरि प्रतिबेदन आएको खण्डमा शेयर बजारको आन्दोलन रोकिएला, नत्र भने यसै भन्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा सामान्य तरीकाले कुनै समस्याको समाधान हुन सकेको अवस्था छैन । चाहे दवाब होस, चाहे शक्ति परिचालन होस वा आन्दोलन, कुनै न कुनै अस्त्रको प्रयोग नगरी काम हुन नसक्ने नियति सधैको भोगाई हो ।

शेयर लगानीकर्ताका बिभिन्न संगठित संघ सस्थाहरुले सरोकारबाला निकाय नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक सबैतिर पटक पटक आफना मागहरुसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए । तर, चरम कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता बोकेका ती निकायहरुले लगानीकर्ताहरुलाई कुनै महत्व दिन सकिरहेका थिएनन् । फलतः वर्षौंदेखि लगानीकर्ताले दिँदै आएका सुझावहरु रद्धीको टोकरीमा फालिने गरेका थिए ।

उनीहरु कुरा नसुन्ने हैन, सुन्थे तर कार्यान्वयनमा सिन्को भाँच्दैन थिए । अझ सेयर बजारको मुख्य सरोकार राख्ने धितोपत्र वोर्ड त परिवर्तित अवस्थाको पूँजीबजारको नेतृत्व गर्न आजका दिनमा पनि लायक अवस्थामा छैन । विगतमा पनि उसको हालत उही हो ।

ठूलो महत्वकाँक्षासहित आएको दुइतिहाइको सरकार दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिका साथ मुलकमा आर्थिक सम्वृद्धिको खाका कोरिरहेको बेला मुलुकको सम्वृद्धिको सूचक मानिने पूँजी बजार भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको थियो । सरकारको सम्वृद्धि अभियानमा पूँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले के नयाँ कार्यक्रम ल्यायो ? पूँजी बजारको विस्तारमा के काम ग¥यो ? सरकारको लक्ष्य प्राप्तीमा के योगदान गर्यो ?

बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स पाए कि ? ब्रोकरहरुको शाखा दूर दराज पुगे कि ? गैर आवासिय नेपालीहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्ने बातावरण बन्यो कि ? मार्जिन ट्रेडिगं कार्यान्वायन भयो कि ? यस्ता धेरै प्रश्न छन्, जो आम लगानीकर्ताहरु मौका मिल्ने हो भने धाराप्रवाह रुपमा सोध्न चाहन्छन् ।

सरकार गठन गरेको यो दश महिनामा देखिने गरी केही नगर्ने, परिसूचक निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि मुक दर्शक बनेर सरकारको सम्वृद्धि अभियानमा साथ नदिने धितोपत्र बोर्डको बर्तमान नेतृत्वको औचित्य के हो ? सरकारले समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

अस्थीर राजनीतिले थिलथिलो पारेको पूँजी बजारमा लगानीकर्ताहरुले स्थीर सरकार आएपछि चमत्कार हुने सोचेका थिए । त्यही अनुसार लगानी पनि गरेका थिए । तर स्थीर सरकार बनेपछि शेयर बजारमैत्री बातावरण बन्न सकेन ।

त्यसमा पनि बैंकहरुको अवस्था अनि बढ्दो व्याजदरले बजारलाई कमजोर बनाई रहेको थियो । लगानीकर्ता पनि अलि अलि लगानी गर्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्दा बस्दै हिम्मत गर्ने अवस्थामा पुग्न सकेनन् ।

उता सेयर बजार ठूला लगानीकर्ताको चलखेलका कारण घट्ने गरेको निष्कर्षमा स्वंय अर्थमन्त्री पनि रहे । जुन कुरालाई उनले सार्वजनिक रुपमा दोहोर्याउँदै भाषणबाजी गर्न थाले । जिम्मेवार पदमा रहँदा पहिचान भएका समस्या समाधान गर्न छाडेर लगानीकर्तालाई नै तर्साउँदै मन्त्री आफैं हिड्न थाले पछि बजारलाई अरु के चाहियो ? पहिचान गर्न सक्ने भए पनि व्यवहारमा कमजोर मनोग्रन्थीमा अर्थमन्त्री हराउँदा कतिपय लगानीकर्ताले आफ्नो बचत अनि शेयर बजारमा गरेको लगानी गुमाएर आहत बनेको अवस्था छ ।

हो, खेल्नेहरुले बजारमा दैनिक रुपमा साना अनि सोझा लगानीकर्तालाई माछा जालमा पारे झैं फसाउँदै आफ्नो पोर्टफोलियोको आकार बढाई रहेका छन् । यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई मात्र नभई सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको विषय हो । अब सबैलाई थाहा भएको समस्या न्युनिकरणको पहल समेत नगरी अर्थमन्त्री जस्तो मान्छे शहरमा झ्याली पिट्दै हिड्ने ?

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि डा युवराज खतिवडाले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई जहिलेपनि बक्र नजरले हेरे । मन्त्री बन्नासाथ शुभकामना र समस्या सुनाउन अर्थमन्त्रालय पुगेका लगानीकर्ताहरुलाई उनले भेट सम्म दिएनन् भन्ने चर्चा त्यो बेला थियो । भेट नगरी बजार सुधारको काममा १० महिनाको अवधिमा केही पहल कदमी लिइदिएको भए शायद अर्थमन्त्रीले समय नदिएको विषयमा लगानीकर्ता दुखी हुने पनि थिएनन् ।

सार्बजनिक समारोहमा लगानीकर्तालाई लगानीको उपदेश दिँदै हिड्ने अर्थमन्त्री खतिवडाका कतिपय अभिव्यक्तिले लगानीकर्ता मर्माहत भएका हुन् । उनी जुन जिम्मेवारीमा छन्, त्यसले लगानीको पाठ सिकाउँदै हिड्न मिल्दैन । अहिले उनी माथि आक्रोस बढ्दै जानुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।

पूँजी बजारमा प्रवेश गरेका सबै लगानीकर्तासँग धेरै पैसा हुन्छ भन्ने छैन । कसैले जागिर खाएर अलिकति बचाएर लगानी गरेका हुन्छन् भने कतिपय गृहणी घर र नानीहरुको स्याहार सुसार गरेर बचेको समयमा सामान्य लगानी गर्दै आईरहेका छन् । यस्ता लगानीकर्ताहरुले आफनै सुझबुझले भन्दा पनि बजारको जानकारी, कम्पनीको जानकारी, किनबेचको निर्णय आफूभन्दा पहिला बजारमा प्रबेश गरेकाहरुसँग लिने गरेका छन् । यो अवस्थामा मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका सामान्य लगानीकर्ताको भावनालाई समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले आत्मसाथ गरेको बुझ्न सकिन्न ।

राज्यले सामान्य नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी कहाँ शेयर शिक्षा दिने गरेको छ ? अहिले लगानीकर्ताको शेयर शिक्षाको स्तरमा प्रश्न गर्नु उचित हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा पूँजी बजारलाई सम्वृद्धिसँग जोडन लगानीकर्ताहरुबाट दवावको जरुरत थियो । लगानीकर्ताका संगठित समूहले भद्र तरीकाले गरेको दवावको कुनै सुनुवाई भएको थिएन । रिले अनसनबाट दवावमुलक कार्यक्रम राख्ने खवर पहिले नै सार्वजनिक भएपछि सरकार पूँजीबजारको माग सुन्न तत्पर भएको हो ।

अर्थमन्त्रीकै राजनीमा सम्मको कुरा आएपछि निरन्तर बजार ओरालो लाग्दा पनि चैन बसेका अर्थमन्त्री बेचैन भएका हुन । त्यसै पनि उनलाई एकैपटक अर्थमन्त्री बनाएकोमा आफ्नै पार्टी भित्र बिवाद छ ।

पूँजी बजार सुधारका लागि भनेर कार्यदल गठन भएकोमा लगानीकर्ताहरु हर्ष न बिस्मातको अवस्थामा छन् । लगानीकर्ता, मर्चेण्ट बैकर, ब्रोकरहरुले तीन बर्ष अघि देखि सिरानेमा राखेका सुझावहरुलाई कपी पेष्ट गरेर कार्यदलमा बुझाएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । किनभने जहिले पनि यस्ता सुझाव लिने अनि चुप लागेर बस्ने सरकारको नियति अहिले दिनेहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

मुख्य कुरा सुझाव संकलन, प्रतिबेदन लेख्नु र बुझाउनुको हुँदै होइन । मुख्य कुरा त पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार गर्छौ भनेर राज्यले स्थापना गरेका नियामक निकाय, त्यसको नेतृत्व र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन हो ।

बिगत एक बर्षदेखिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरे ति निकायले परिबर्तित अवस्थामा पूँजीबजारको बिकास गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, प्रष्ट हुन्छ । खुट्टी हेरर जन्तु चिनिन्छ भन्ने उखानलाई सत्य मान्ने हो भने निकायक निकायको बर्तमान कार्यशैलीले सरकारको सम्वृद्धि अभियानलाई साथ दिन सक्दैन । जसले पूँजी बजार बिकासमा बिगतमा केही गरेनन्, उनीहरुलाई कार्यदलमा राखेर लेखिने प्रतिबेदन कस्तो होला ?

समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्ने दावीसहित अर्थमन्त्री जस्तो मुख्य स्थानमा आउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री पूँजीबजारको क्षेत्रमा पूरै असफल छन् । उनलाई पूँजीबजारका लगानीकर्ता १०० मा बीस नम्वर दिनपनि सक्दैनन् ।

कार्यदलले केही दिनमा बुझाउने प्रतिबेदनलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्नुभन्दा दिन तोकेर कार्यान्वयनमा गए उनी उत्तीर्ण हुने बाटोमा लाग्छन् । तर त्यो संभावना देखिँदैन, नकारात्मक भएर टिप्पणी गरिएको हैन किनभने यो कार्यदल उनले राजीखुशी बनाएका होइनन्, दवावमा बनाएका हुन ।

त्यसैले शेयरबजारका लगानीकर्ताले दिएको दवावलाई बेलैमा सम्वोधन गर्दै गतिशील नियामक निकायको पुनरसंचनाको माध्यमबाट पूँजीबजारलाई अगाडी बढाए मात्र मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा जान सक्छ । हैन, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झैं यिनीहरु कराउँदै जान्छन्, यस्तै हो भन्ने सोचमा बस्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा अर्थमन्त्रीले समेत मार्गप्रशस्त गर्ने दिन आउन सक्छ ।