नेपाल राष्ट्र बैंक पूँजी बजारका बिषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा नै छ । जस अनुसार बैंकहरुको निक्षेपमा ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा आएको छ । हामीले नैतिक दबाब दिएपछि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै संयमित भएका छन् ।

र पूँजी बजारलाई गतिशिल र स्थायीत्व दिने प्रकृया अगाडि बढ्दै छ । आज भोलि नै यस सम्बन्धी निर्देशिका आउदैछ । जुन अल्पकालिन नीतिगत सुधार भन्छ । जसमा मार्जिन कर्जा, शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा स्पष्ट वर्गिकरण गरी शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको बिद्यमान एलटिभि रेशियो, रिक्स वेट, मार्जिन कल लगायतका कर्जाको सिमाको व्यवस्था निमार्ण प्रक्रिया पुरा गरेर एक दुई दिन भित्रै निर्देशन दिन्छौ । यसले पूँजीबजारलार्ई गतिशिल बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

वाणिज्य बैंकलाई साहायक कम्पनी पछि खोल्ने गरेर शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा शेयर कारोबार अहिलेको स्थितिमा ६८७ र आगामी दिनमा ७५३ स्थानीय निकायबाट कारोबार हुनसक्छ । यसले स्थानिय स्तरमा पूँजी बजार पुर्याउन सहयोग गर्ने छ ।

सार्क मुलुकबाट गैर आवाशिय नेपाललीलाई नेपालको बैंक वित्तिय संस्थाका मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने खुल्ला गर्ने प्रकृयामा रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रथामिक पूजी र कुल निक्षेपको निश्चत प्रतिशत ऋणपत्रमा लगानी गरेर बण्ड मार्केटलाई विकास गर्ने प्रकृयामा रहेको छ । किन भने बण्ड मार्केटको विकास नभई नेपालको पूँजी बजारको विकास हुन सक्दैन ।हाल नेपालमा बण्डं मार्केट दुई प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । पूँजी बजारको उतारचढाब रोक्ने भनेकै बण्ड मार्केट हो । हाम्रो बण्ड मार्केट कमजोर भएकाले दिर्घकालिन वित्तीय उपकारणहरु उपयोग गरेर वित्तिीय स्रोतहरु जुटाउने र बण्डं मार्केटलाई बलियो बनाउने प्रकृयामा छौ ।

र घर जग्गाको मूल्याकंनमा हुने उतडचढाबलाई स्थायित्व राख्नका लागि पहिलो चोटी घर जग्गा मूल्याकंन सूचांक सुरु गर्न लागेका छौ । त्यस्तै ब्याजदरको उतारचढाब नियन्त्रण गर्न  ब्याजदर स्थायित्व गर्न र समग्र्र्र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले निक्षेप कर्जाको ब्याजदरमा चैतसम्ममा स्प्रिड रेट ४.७५ प्रतिशतमा झार्ने र ०७६ असार मसान्तसम्ममा ४.५ प्रतिशत झार्नेे निर्देशन दिने क्रममा छौं ।

आधार दरको गणना (बेस रेट)को बिद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सम्पत्तिको प्रतिफल समाबेश नगर्ने स्थितीलाई राखेर ब्याज दर धेरै हद सम्म तल ल्याउने विश्वास गरेका छौ । 

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको ब्याजदरमा थप दुई प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि नगर्ने गरी उपयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको सुविधा र पुर्नर कर्जाको सुविधा पनि व्यवस्था गर्दे छौं । यो करिब ३५ अर्ब पुग्छ । यसलाई अझै बढाउने प्रक्रियामा छौ । संस्थागत निक्षेपको विद्यमान लुछाचुडिको स्थिति छ । त्यसको लागि अहिलेको ४५ प्रतिशतको आकारलाई अल्पकालिन रुपमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइनेछ ।

पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा मुद्रा तथा पूँजीबजारको स्थायीत्वका लागि केहि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेका थियौ । नेपाल सरकारद्धारा दिइने सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा सिसिडि रेशियो गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था छ ।

जसले गर्दा बैंकहरुलाई लगानी गर्न प्रशस्त पैसा हुनेछ । स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले सिसिडि रेशियोको दबाब नहुने र बैंकहरुलाई कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा ०७५ पुषसम्म सिसिडि रेशियो ७६.६४ रहेको छ । यो पैसाले सहज बनाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र जारी गरेको वित्तीय साधानलाई सिसिडि रेशियोमा गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष ७५ मंसिर ६ गतेसम्म तीन वटा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ८ करोड बराबरको ऋणपत्र निष्काशनको स्वीकृति पाइसकेका छन भने सो मध्ये एक बैंकले एक अर्ब ८३ करोडको डिबेन्चर जारी गरिसकेको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशत सम्म बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौ । हालसम्म एक वाणिज्य बैंकले एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण ल्याइसकेको छ । साथै थप एक करोड अमेरिकी डलर ऋण ल्याउने क्रममा छ ।
जसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजीबजारमा यो सुधार गरिसके पछि सहजता आएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले संसदको अर्थ समितिमा मंगलबार व्यक्त गरेको विचारको आधारमा)