राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्त पश्चात ५ प्रतिशत, चैत मसान्त पश्चात ४.७५ प्रतिशत र २०७६ असार मसान्त पश्चात ४.५ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा २०७५ पुस मसान्त पश्चात ५ प्रतिशत र राष्ट्रियस्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ असार मसान्त पश्चात ५ प्रतिशत औषत व्याजदर अन्तर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप व्याजदर अन्तर कायम नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी निक्षेपमा दिने, कर्जा तथा सापटमा लिने व्याजर संशोधन गर्ने वा चल्ती तथा बचत खातामा कायम गर्नुपर्ने न्युनतम मौज्दात रकममा थपघट गर्ने निर्णय भएमा वा साविककै व्याजदर कायम रहेने अवस्थामा समेत मासिक रुपले राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आधार दरको गणना विधि पनि परिवर्तन गरेको छ। अब ०.७५ प्रतिशत सम्पतिको प्रतिफल जोड्न पाइँदैन। यसले गर्दा बाणिज्य बैकहरुको नाफा १७ अर्बले घट्ने छ भने सर्वसाधारणले केही सस्तोमा ऋण पाउने छन्।
यसैगरी संस्थागत निक्षेपको अंशलाई बढाएर ४५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बैंकहरुले ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिन पाउनेछन् ।
