नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै संस्थासँग आवश्यक परामर्श गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै सोहीअनुसार गृहकार्य अघि बढेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत मङ्सिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नुका साथै विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यही पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
साथै संस्था गाभ्ने र नयाँ बन्ने संस्थाको काम र सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समेत राय सुझाव लिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको टिम्बर कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
एकीकरणका सम्बन्धमा दुवै संस्थाले कर्मचारीका राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् । यही पुस ४ गते भएको दुवै संस्थाका कर्मचारीको संयुक्त बैठकले वनजङ्गलबाट निस्कने गोलिया काठ दाउरालगायत आयोजना÷परियोजना, साझेदारी वन व्यवस्थापनको उत्पादन, सदुपयोग र वन विकासका कार्य नयाँ बन्ने संस्थामार्फत गराउन सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुरुमा सरकारले एकीकरण हुने संस्थाको नाम ‘वन पैदावार विकास एवं बिक्री वितरण केन्द्र’ राख्ने निर्णय गरे पनि नाम लामो भएको भन्दै हाल ‘नेपाल वन निगम’ नाम प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकरणपछि दुवै निकाय खारेज हुने र नयाँ संस्थाका रूपमा ‘नेपाल वन निगम’ रहने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
उनले भने, “त्यही नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नाम दर्ता हुनेछ, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेका छौँ, त्यसलाई आगामी पुस ३० गते बस्ने टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले पारित गर्नेछ ।” वन पैदावार समिति खारेज हुने र टिम्बर कर्पोरेशन नयाँ नाममा रुपान्तरण हुनेछ ।
वन मन्त्रालयले यही पुसभित्र एकीकरणको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको काम, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन करीब दुई महीना लाग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाको अनुमान छ ।
समायोजनमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग
दुवै संस्थाका कर्मचारीले बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई एक तह बढुवा गरी नयाँ बन्ने निकायमा समायोजन गर्न र एकीकरणपूर्व स्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्नसमेत व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्ने माग गरेका छन् ।
हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा करिब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कर्मचारी कार्यरत छन् । दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण (डिडिए) गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन पैदावार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रमान डङ्गोलले जानकारी दिए ।
सहसचिव डङ्गोलले एकीकरणको आवश्यक गृहकार्य अघि बढेको र चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संस्थाको नेतृत्वमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था हुने बताए।
टिम्बर कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले मन्त्रालयको प्रयासले एकीकरण प्रक्रिया तीव्ररूपमा अघि बढेको बताउँदै आफूहरुले प्रक्रियामा समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। उनले एकीकरण छिटो सक्ने गरी काम अघि बढेको र नयाँ संस्थाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिए । आगामी सातासम्म सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी रहेको उनले बताए ।
यता वन पैदावार समितिका कर्मचारीले विगतको नजीरलाई मध्यनजर राखी समितिका स्थायी कर्मचारीलाई अर्को निकायमा मिलान हुँदा एक तह माथि बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेको वन पैदावारका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले बताए।
हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा कर्मचारीको संरचना तहगत छ भने वन पैदावारका कर्मचारीको श्रेणीगतको व्यवस्था छ । समितिको केन्द्रीय कार्यालयलाई नयाँ गठन हुने निकायको एक महाशाखाको रूपमा कायम राखी आयोजना/परियोजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अधिकृत चन्दले बताए।
