कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरबिक्रम रायमाझीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको प्रकृया अघि बढेको थियो। रायमाझीको राजीनामा यहि पुस २० गते शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरि सञ्चालक समितिको पुस ९ गतेको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
रायमाझीको राजिनामा स्वीकृत गरे लगत्तै सञ्चालक समितिको पुस ९ गतेको बैठकले नै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटका लागि सुझाव माग गर्दै दुई सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। भरतराज वस्तीको संयोजकत्वमा शिवराम मिश्र सदस्य रहेको उक्त उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्न एउटा छनौट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै पुस १२ गतेबाट आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यो प्रकृयालाई स्वतन्त्र रुपमा माघ २२ गते अन्तिम रुप दिएर प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नु पर्ने सुझाव उपसमितिले सञ्चालक समितिलाई दिएको थियो ।
स्वतन्त्र रुपमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने मनसायले सञ्चालक समिति अघि बढेकोमा एकाएक सुझावलाई पाखा लगाएर सञ्चालक समितिले अचानक पुस १६ गते अर्को बैठक आह्वान गर्यो। बैठक सुरु भएपछि मात्र सुझाव अनुसार नभई मन्त्रालयको इच्छा अनुसार प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सञ्चालकहरु दुई पक्षमा उभिएका छन्। जसका कारण अहिले यो विषय अन्यौलमा परेको छ ।
हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरबिक्रम रायमाझी कम्पनीमा आमन्त्रित सदस्य रहे पनि सञ्चालक समितिको उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
स्रोतका अनुसार २ जना सञ्चालकहरु स्वतन्त्र रुपमा उपसमितिको सुझाव अनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्याय सहित अरु सञ्चालकहरु स्वतन्त्र रुपमा नभई मन्त्रालयले चाहेको जोसुककै व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउने कसरतमा छन् ।
मेरोलगानीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक अशोककुमार उप्रेती तथा सुझाव उपसमिति सदस्यहरुले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा मन्त्रालयले पठाएको व्यक्तिलाई अघि बढाउने भन्ने विषयसूची बिनाको प्रस्तावलाई सहमति दिएका छैनन् ।
उपसमितिको सुझावलाई लत्याएर सञ्चालक समिति अघि बढ्न खाजेको भन्दै उनीहरुले सञ्चालक समितिलाई सहमति नदिएका हुन् ।
यस विषयमा उप्रेतीलाई मेरोलगानीले जिज्ञासा राख्दा नियम अनुसार स्वतन्त्र रुपमा प्रमुख कार्यकारी छनौट गर्न भन्दा पनि राजनितिक शक्तिको प्रभावमा सञ्चालक समिति फसेको बताए ।
उनले भने, 'सञ्चालक समिति आफैँले सुरु गरेको नियुक्ति प्रकृयालाई बीचमा नै रोकेर एकाएक मन्त्रालयले जसलाई पठाउँछ उसैलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउने भन्ने विषय एकाएक आयो। नियम विपरित विषयसूचीमा नभएको कुरा ल्याएर प्रमुख कार्यकारी छनौटको काम हुन्छ भने यसको निर्णयमा सहमति दिने हैन की म नोट अफ डिसेन्ट इस्यु गर्छु। तर कम्पनीका हजारौं लगानीकर्तामाथि खेलवाड हुन दिन्न ।'
सञ्चालक समितिले नै गठन गरेको सुझाव उपसमितिको राय अनुसार हिजो अर्थात पुस १८ गते बुधबार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त माग गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भैसक्नुपर्ने थियो ।
तर पुस १६ गते नै एकाएक सञ्चालक समितिले १७१ औं बैठक बोलाएर विषयसूची बिना नै प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको विषयमा मन्त्रालयलाई प्रवेश गराउने प्रस्ताव अघि सार्यो ।
‘पुस ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको १७० औं बैठकको ५०४ औं निर्णय अनुसार बीर विक्रम रायमझीले आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा २०७५ पौष २० गतेबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउदै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नहुँदासम्म अन्तरिम अवधिका लागि आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो’ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा एकाएक अघि सारिएको थियो ।
तर अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो विषयमा विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने वा हारगुहार गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान छैन। मन्त्रालयले आर्थिक विषयमा मात्र जानकारी माग गर्ने वा कम्पनीले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै सञ्चालक समितिको उक्त बैठकले सुझाव उपसमितिलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको सुझावका लागि धन्यवाद दिने निर्णय पनि गरेको छ। तर उक्त सुझाव पाखा लगाउँदै मन्त्रालयलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सहयोग किन माग गरिएको हो भन्ने विषयमा बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन ।
यस विषयमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले कम्पनीको दायित्व पूरा गर्नका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
मेरोलगानीसँग कुरा गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष उपध्यायले भने, ‘सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल गरेर हामीले मन्त्रालयलाई प्रमुख कार्यकारीको राजिनामाको विषय जानकारी गराउँदै तत्काललाई सहयोग माग्ने निर्णय गरेका हौं । मन्त्रालयबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै किसिमको चासो व्यक्त भएको होइन । हामीले आफ्नो दायित्व मात्र पूरा गर्न खोजेका हौं ।’
यदि कम्पनीका अध्यक्षले भनेजस्तै हो भने उपसमिति गठन गरेर, रकम खर्चेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा किन सुझाव माग गरियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सञ्चालक समितिले नै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकृयामा एकाएक खुट्टा कमाउनुले मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेको हो वा केही व्यक्ति मन्त्रालय रिझाएर बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने योजनामा छन् भन्ने विषय छर्लङ्ग भएको छ ।
कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपाध्यायको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालयले चासो दिनेभन्दा पनि केही व्यक्ति मन्त्रालय रिझाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने चक्करमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको र समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्दो प्रयास गरिरहेको बीमा कम्पनीमा बढेको यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले कम्पनीलाई झनै धारासयी बनाउने निश्चित छ ।
