सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन राजदूतहरूकाे आग्रह
राजदूतहरूले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगकाे हवाई सुरक्षा चासोका विषयमा विचार विमर्शमा उनीहरुले पछिल्लो समय नेपालको हवाई क्षेत्रमा भइरहेको सुधार र सुरक्षा प्रणालीप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
सो भेटका क्रममा उनीहरुले हालको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा छुट्याएर जान उपयुक्त हुने सुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
“निकट भविष्यमै थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको वातावरण बनेको छ। निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौं । स्थिर सरकार छ । घोषित नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्न हामी पनि आतुर छौँ, युरोप र नेपालबीच सिधा हवाईजहाज उडून भन्ने हाम्रो पनि औधी चाहना रहेको छ, यसले पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै अरू आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँछ”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
उनीहरुले नेपाललाई हवाई ‘सुरक्षा सूचीबाट हटाउन न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन, नियामक निकाय प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा अघि बढाउने के कस्तो तयारी छ तथा अरू सुरक्षा प्रणाली अपनाउनेबारे कस्तो प्रगति भएको छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले ईयूको चासो नियामक निकायलाई दुई भिन्न निकायको रुपमा स्थापित गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।
“हामी प्रतिबद्ध छौँ, अन्तरमन्त्रालयसँगको छलफलले सकारात्मक गति लिएको छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसदीय समितिमा छलफलपछि संसद्को जारी अधिवेशनबाटै यसलाई टुङ्गो लगाउने गरी काम अघि बढेको छ, बरू सुरक्षा सूचीबाट नेपाल चाँडो हटेको खण्डमा पर्यटन र आर्थिक गतिविधि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ, यसमा तपाईहरु गम्भीर भइदिनुस्”, मन्त्री अधिकारीको भनाइ उदृद गर्दै स्रोतले भन्यो ।
सो अवसरमा प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले हालसम्मको प्राविधिक प्रगतिबारे ईयूका राजदूतलाई जानकरी गराएका थिए । मन्त्रीसँग छलफल गर्न नेपालका लागि युरोपेली संघ, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र फिनल्याण्डका राजदूत सिंहदरबार पुगेका थिए।
पर्यटन मन्त्रीसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग र ईयूका राजदूतबीच भएको छलफलमा दुई भिन्न निकाय बनाएको खण्डमा हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन सहयोग पुग्ने राजदूतहरुको धारणा थियो ।
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन प्राधिकरणले अहिले लागू भइरहेको ऐन २०५३ संशोधन गरी कर्मचारीलाई दिँदै आइएको सेवा सुविधा भने यथावतै राख्ने जनाइएको छ।
सन् २०१३ मा नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको भन्दै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । युरोपियन युनियनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
