नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डा.खतिवडाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगमध्ये तयारी पोशाकसम्बन्धीको उद्योग महत्वपूर्ण हो भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरे ।
उत्पादनमा लाग्ने लागतमा साझेदारी गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने,, “हामी छुट दिने कुराहरु गरिरहेकै छौँ, विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत र आयकरमा छुट दिन तयार छौँ, अरू धेरै कुरामा छुट दिन्छौँ नै, नेपाली हातले बुनेका र कटनका कपडा ब्राण्डिङ गर्नुहोस्, त्यस्तो गार्मेन्ट र कपडाको विकास तथा उत्थानका लागि प्याकेजमा डिल गर्न सरकार तयार छ, म यहाँहरुलाई आह्वान गर्छु ।”
जति पनि रुग्ण कपडा तथा धागो कारखनाहरु छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि वा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आह्वान गर्न लागेकाले इच्छा प्रकट गर्नसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगीलाई आग्रह गरे ।
नेपालमा उत्पादन भएको कपडालाई खपतकर्ताहरु सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक विद्यालय या अस्पताललाई अनिवार्य खरीद गर्ने व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
निर्यात अनुदानलाई मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले राख्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले जति बढी श्रम प्रयोग हुन्छ, त्यति बढी कर छुट हुने जानकारी गराए । “काम गराउने श्रमिक कति स्वदेशीका प्रयोग गरेका छौँ, कति विज्ञ जनशक्ति छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, उद्योगको मात्रै कुरा गरेर हुन्न, जनशक्ति विकासमा पनि सरकाले के गर्नुप¥यो तपाईंहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो पनि बताइदिनुप¥यो,” डा खतिवडालाई उद्योगीसँग भने ।
निर्यातका विषयमा भनाइ राख्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै कारणले समस्या आएको उल्लेख गर्दै विसं २०७३ मा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जन प्रस्ताव अर्को हप्ता मन्त्रिपरिषद्मा जाने जानकारी दिए ।
उनले एक हप्ताभित्रै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीसहितको लगानी सम्बन्धीको ऐनलाई संसद्मा लाने तयारी गरिएको र कम्पनी ऐनलाई पनि सरलीकरण र व्यवस्थित गर्ने गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
एकद्वार प्रणालीका विषयमा सरकार पनि गीम्भर भएको बताउँदै उनले नयाँ उद्योग दर्ता, सञ्चालन स्वीकृति, विदेशी विनिमय लगायतका कुरा अब एकद्वार प्रणालीबाट शुरु हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरिसकेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धैरै पूर्वाधार बनिसकेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले भने,“अब यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ, एक दर्जन जति संस्थाहरुमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ, ठूला लगानीकर्ताले अब एकै ठाउँबाट हरेक काम गर्ने गरी सिङ्गल विण्डोमा बसेर सेवा पाउने गरी कानूनी व्यवस्था बन्न लागेको छ, यसपछि औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन्छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले विगतमा गार्मेन्टको उत्पादन मात्रै रु ४० अर्बको हाराहारीमा निर्यात भएको अनुभव सुनाउँदै अहिले घट्नु दुःखद हो बताए । निर्यात र आयातमा बराबरी नहुने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै ढकालले सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले उद्योगको विकासमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । अहिले नेपालमा दुई हाजार २०० भन्दा बढी गार्मेन्टका यन्त्र उपकरणहरु बन्द अवस्थामा रहेकाले सरकारले यसलाई मात्रै सञ्चालनका लागि वातावरण तयार पार्ने हो भने ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकिने बताए ।
नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कमजोर पूर्वाधार, उच्च लागत र ब्याजदर लगायत कारणले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले गार्मेन्ट उद्योगलाई मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके सोधनान्तर घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यही क्षेत्रलाई हेर्ने गरी विभाग खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगको विकासका लागि स्वदेशी ब्राण्डको व्यवस्थापनसँगै बजार, प्याकेजिङ र डिजाइनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
