राजीनामाको हल्ला साँचो नभएपनि अर्थमन्त्रीमा जुन उत्साह पदभार ग्रहण गर्दा देखिएको थियो, त्यो उत्साहमा भने अहिले कमी आएको छ। उद्योगी र बैंकर्सहरूविचको व्याजदर विवादपछि अर्थमन्त्रीको मनोवल खस्किएको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ।
किनभने आफूसँग पटक पटक बैठक बसेका उद्योगीहरू आफुलाई क्रस गर्दै प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेर उनीहरूकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्देशन दिएको घटना विद्वान अर्थमन्त्रीलाई पच्ने कुरै थिएन। सिंहदरबारमा हुन्न भनेका बिषय बालुवाटारमा पुगेर हुन्छ भन्नुपर्दाका अवस्थामा अर्थमन्त्रीले निकटस्थहरूसँग यसरी काम गर्न सकिंदैन भनेर भनेका हुन सक्छन् ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र मिहिन ढङ्गले बुझेका खतिवडा अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाईमा परेका थिए। पार्टीको प्रभावशाली नेताहरूले नै अर्थमन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको बेला ठूलै भाग्यले खतिवडाले त्यो कुर्सी पाएका थिए। खतिवडाको चयनलाई पार्टी बाहिर प्रधानमन्त्री ओलीको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयको रूपमा हेरियो भने पार्टीभित्रै भने निकै असन्तुष्टि रह्यो। जति असन्तुष्टि रहेपनि मुलुकको सम्वृद्धि अभियानमा खतिवडाको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ भन्ने अपेक्षाकासाथ सबै असन्तुष्टि सामसुम भए।
चालू वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा परियोजनाहरू नपरेपछि आफ्नै पार्टी सांसदको तीब्र विरोधमा उनी परे। अर्थमन्त्री राजनितीक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भनेर त्यो बेला नै लबिङ्ग हुन खोज्यो। पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम बजेटमा नपरेपछि कार्यकर्ता तल्लो पङ्क्ति सरकारप्रति निरास बन्यो। झन वृद्धभत्त्ता पाँच हजार पुर्याउने बाचा नआएपछि अर्थमन्त्री सिधै आलोचित बन्न पुगे।
प्रधानमन्त्रीको दह्रो संरक्षण नपाएको भए उनी त्यही बेला निकालिन सक्थे। उनले आफूमाथि लागेको आरोप र गुनासोहरूमाथि संसदमै उभिएर बोले, यो बर्ष मेरो गाली खाने वर्ष हो, हेर्दै जानुहोस अर्को वर्षदेखि ताली खान थाल्नेछु।
अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको बखत अलिक दम्भी देखिएका थिए भनेर आलोचकहरू भन्ने गर्छन्। नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षासहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा सुझाव दिन खोज्दा पनि लिन नचाहेको खबर त्यो बेला बाहिरिएको थियो। अघिल्लो सरकारले छोड्दा मुलुकको अर्थतन्त्र खोक्रो थियो भनेर अतिसय टिप्पणी गर्नु, पूँजी बजारप्रति सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु लगायतका घटना दम्भका प्रतिनिधि उदाहरण थिए ।
अर्थमन्त्रालयले गरको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा अनुसार वैदेशिक सहयतामा आएको गिरावट आएको देखिन्छ भने शाेधान्तर घाटा अझै बढेको अवस्था छ।
धेरै प्रयास गर्दापनि बिकास खर्चमा प्रगति देखिएको छैन। राजस्वबाट मात्र मुलुकको आम्दानी बढाउन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि कम गरिएको छ, जुन बलियो सरकारका लागि प्रिय छैन ।
अन्तरार्ष्ट्रिय निकायले जारी गरेको आर्थिक सूचकहरूले
दिएका गलत सन्देशका कारण अर्थमन्त्रीले धन्यवाद नपाउने स्थिति देखियाे। अर्धवार्षिक समीक्षा पनि अर्थमन्त्रीको बचाउका लागि कवच भनेको पाइएन। पूँजी बजारकाे बिषयमा पछिल्लाे समयमा सुधारका कार्यक्रम ल्याएर सकारात्मक छबी बनाएपनि लगानीकर्ताकाे मनाेबल अझै बढ्न सकेकाे छैन। नेप्से सूचक उनी अाएपछि २०० अंक बढीले घटेकाे छ ।
हुन त अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा नसुध्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै नेता अर्थमन्त्री हुँदा सुध्रन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्न। अहिलेको अवस्थामा गैर बजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्न सफल देखिएपनि सुविधाका नाममा गएका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा भने उनी सफल मानिएका छैनन्।
द्वन्दकालीन न्यायका विषयमा नेपाल र यूरोपियन यूनियनको धारणामा देखिएको भिन्नता, भेनेजुएला प्रकरणबाट गएको गलत सन्देश लगाएतका कारण वैदेशीक सहायता र अनुदान सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन ।
सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल भन्ने नारा लिएको सरकारका लागि मुलुक निर्माण गर्न आन्तरिक स्राेतले पुग्दैन । वैदेशीक सहायताको जुन लक्ष्य लिइएको छ, त्यो आँउछ भन्ने अवस्था छैन। यही सन्दर्भमा केहि दिनपछि आयोजना हुने दाता सम्मेलनले पनि धेरै छनक दिनेछ। सम्मेलनमा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता आए अर्थमन्त्रीको फेस सेभिङ्ग हुनसक्छ। तर विभिन्न कारण त्यसो हुन नसके उनीमाथि पार्टी बाहिरभन्दा पनि भित्रैबाट नैतिक प्रश्न उठाइन सक्छ ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको सिलिग तोकिसकेको छ भने सरकारका मातहतका निकायबाट प्रस्तावित बजेटको खाका आउन थालेका छन्। गत वर्ष थुमथुम्याएर बसेका जनप्रतिनिधिहरूको यसपाली झन उग्र भएर आउन सक्छन् । वृद्ध भत्ता पाँच हजार पारिने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै पहिले नै बोलिसकेका छन्। स्राेत सीमित छ, आकांक्षा धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले दवाब झेल्न सक्लान ? विचारणीय अवस्था बन्न सक्छ ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामाको हल्ला बारेको जिज्ञासामा नेकपाका एक कार्यकर्ताले भनेका थिए, 'अहिले नै अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन, बजेटको बेलासम्म के हुन्छ भन्न सक्दिन। राष्ट्रिय सभाको दुइ वर्षे कार्यकालसम्म त उहाँ नै हो नि।'
बाहिर जति राजीनामाको चर्चा चलेपनि वर्तमान मन्त्रीपरिषद्को पुर्नगठनमा समेत अर्थमन्त्री नपर्ने चर्चा नेकपाभित्रै भयाे। किनभने उनी प्रधानमन्त्री इमान्दार विश्वासपात्र हुन्। जुन दिनसम्म नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनले ओली प्रधानमन्त्री रहन्छन्, त्यो दिनसम्म खतिवडाको साथ चाहन्छन् भन्नेहरू पनि छन् ।
