पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँगकाे अन्तर्वाता लिने क्रममा लाेहनी निवास पुगेकाे मेराे लगानी टीमसँग लाेहनीले मुलुक हाँक्नका लागि गठबन्धन दलहरूसँग कुनै आर्थिक माेडल नै नभए आराेप लगाए । उनले पन्चायतकालमा भन्दा पनि मुलुक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा परनिर्भर भएकाे बताए । लाेहनीलाई मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाकाे प्रश्न छ:
अहिले प्रधानमन्त्री हुन् या अर्थमन्त्री दुवैले अहिले अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको भनिरहेका छन्। तर व्यवसायी लयमा अझै नआएको दाबी गर्छन्। तपाईले बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिले त लयको परिभाषा के भन्ने कुरा आउँछ। माओवादी पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै पार्टी लयमा गएको छ ? उहाँले आफूले आफूलाई सोधे पनि हुन्छ। के हो माओवाद ? माओवादको लय के हो ? त्यसकारण लयमा जाने भन्ने अहिले थेगो भएको छ।
गत वर्ष माओवादीका प्रधानमन्त्री र काँग्रेसका अर्थमन्त्रीले बढो गर्वका साथ यसवर्ष आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुन्छ भन्नु भएको थियो। तर त्यही वर्ष २ प्रतिशत मात्रै भयो। त्यसलाई कुन लय भन्ने ? सरकारी तहमा हेर्दाखेरी राजस्वमा सरकारले जति अनुमान गर्छ त्यो भन्दा धरै कम उठिरहेको छ। पोहोर पनि कम आयो, यसपाली पनि कम नै छ। फेरि जति पनि राजस्व उठेको छ। त्यसले नेपालको साधारण खर्च पनि धान्दैन। विकासको कुरै छोडिदिनुस्। साधारण खर्च बढेको बढ्यै छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्न छाडिएको छैन। तर गर्न सकिएको छैन।
साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि खर्च धान्नकै लागि भएपनि बढी ऋण लिनु पर्यो। विदेशीबाट ऋण पनि कम आएको छ। विदेशीले लगानी गरेका योजनामा जति पैसा आउँछ भनिएको छ त्यसको धेरैमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी आएको छैन। त्यो नआएको कारण अत्याधिक आन्तरिक ऋण उठाएको छ। जसले गर्दा सरकारले तिर्नु पर्ने ब्याज बढेर गएको छ। विकासको लागि आउने पैसा कम कम हुँदै गएको छ। अर्को तर्फ आएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन। गएको ६ महिनामा १९/२० प्रतिशत पनि विकास खर्च छैन।
भनेपछि साधारण खर्च बढेर जाने विकास खर्च कम भएर जाने अनि जति खर्च गरेको छ। त्यसको दुरुपयोग भएर जाने अवस्थालाई के लय भन्ने ?
उद्योगको उत्पादन घटेर गएको छ। व्यापार घटेर गएको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य भएका छन्। अब त रोजगारीको लागि मात्रै नभएर विद्यार्थी पनि विदेश जान थालेका छन्। गएपछि नफर्कने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूमा यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्ने भइसकेको छ। राष्ट्रले दिनु पर्ने आशा केही दिन सकेको छैन।
परराष्ट्र नीति हेर्नुहुन्छ भने झन्डै झन्डै जङ्ग बहादुरको पालामा जस्तो आइसकेको छ। उसको नीति 'विदेशीलाई रिझाऊ स्वदेशीलाई कजाऊ' भन्ने थियो। अहिले त्यस्तै छ। रिझाउने कसरी भन्दा नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति लगेर दिने। अहिले १० हजार मेगावाट बिजुली दिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा कम्पनी पनि बाहिरकै आउने हो र लाने पनि उसैले हो। नेपालले पाउने भनेको सलामी मात्रै हो। यदि नेपालमा खपत भएर बाँकी रहेको लैजाने भनेको भए त्यो हाम्रो हुन्थ्यो। तर त्यसमा त्यो कुरा छैन। जुन किसिमको लम्पसारवाद आर्थिक र परराष्ट्रमा देखिएको छ। के नेपालीले खोजेको लय भनेको यही हो ?
भनेपछि अहिलेका पार्टी हुन् वा सरकार दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत नेपालीको भलो हुने काम गर्न छोडिसके भन्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीले जानेर होस् वा नजानेर उहाँहरुले परनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले देशमा अशान्ति अराजकता ल्याउने त छँदै छ। त्यसले नेपालको आर्थिक विकास पनि गर्दैन। आर्थिक विकास गरेको पनि छैन। नेपालको विकासको मोडल के हो त्यसको विषयमा छलफल नै भएको छैन। रेमिट्यान्सको ट्र्यापमा मुलुक पर्दै गइरहेको छ। यो ट्र्यापबाट कसरी निस्कने भन्ने कुनै मोडलमा काम नै गरिएको छैन। त्यसैले माओवादको नाममा जसरी नवसामन्तवादको उदय भएको छ। त्यसैले अहिले नेपाललाई दुर्दशाको स्थिति तर्फ धकेलिरहेको छ।
अहिले सरकार कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको कारण निम्तिएको समस्याको कारण सोचिए जस्तो गरी आर्थिक विकास गर्न नसकिएको भन्छ नि त ?
कोभिड भनेको नेपालमा मात्रै भएको थिएन। संसारभरि नै भएको थियो। छिमेकमा भारत र चीन दुबैमा थियो। अझै चीनबाट त सुरु नै भएको हो। उनीहरूलाई असर नगर्ने हामीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने हुन्छ ? अझै रुस र युक्रेन युद्धको सबैभन्दा बढी फाइदा भारत र चीनले लिए। सबै कुराले उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने नेपाललाई चाहिँ किन नपुग्ने ? त्यसको कारण के हो ?
अहिले रुसबाट र युक्रेनबाट पनि नेपाली नै लड्ने स्थिति आएको छ। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने स्थिति आएको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रलाई पुर्याउने अनि दोष चाँहि अरूलाई दिने ?
जुन भ्रष्टाचारका श्रङ्खलाहरु सुरु भएका छन्। ती कोभिडले ल्याएको हो ? देशैलाई बेच्ने काण्डहरू भएका छन्। ती सकै कोभिडले ल्याएको हो ? महिनै पिच्छे सचिवहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। के यो कोभिडले ल्याएको हो ? मूल्य मान्यता र काम गर्ने शैली पुरातन छ। सामन्ती छ। त्यसले पारेका प्रभाव र असरको दोषचाहिँ कोभिडलाई दिने ?
रुस र युक्रेन युद्दको सबैभन्दा बढी फाइदा भारत र चीनले लिए भन्नु भयो। हामी तिनै दुई देशको बीचमा छौ। उनीहरूले विकासमा फड्को मार्दै जाँदा हामी यथास्थितिमा हुनुको कारणचाहिँ के होला ?
हाम्रो विकासको खास एउटा दृष्टिकोण नै भएन भन्छु। जब भारतले १९५० मा स्वतन्त्रता पायो। त्यसबेला नेरुबियन भन्ने विकासको मोडल आयो। त्यसले ४० वर्षमा भारतलाई टाट बनायो। १९९० मा भारतले विदेशबाट समान मगाउन सुन पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने पठाउने पैसा नै थिएन। त्यसपछि उनीहरू सिफ्ट भए। दृष्टिकोण नै सिफ्ट गरे। त्यसपछि उनीहरूले नयाँ आर्थिक नीतिहरू लिएर गए।
चीनमा माओसेतुङ जाने बित्तिकै देङले जुन आर्थिक क्षेत्रमा जुन नीतिको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरे त्यसले गर्दा चीनले निक्कै ठूलो फड्को मार्यो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे। ३० वर्षसम्म १० प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि भएकै कारणले चीन अहिले यहाँ आइपुगेको हो। १९७५ मा नेपाली सरह नै प्रति व्यक्ति आय भएको चीनको अहिले प्रति व्यक्ति आय नै १२ हजार डलर भन्दा बढी छ। जसका कारण विकसित देशको रुपमा उक्लिसकेको छ। हाम्रोमा त्यस्तो सङ्कट कहिले पनि आएन। तर हाम्रोमा २००१ देखि नयाँ मोडलको सुरुवात भयो। त्यो भनेको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र।
नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिएर, नेपाल भित्रै नेपालीहरूलाई उत्पादकत्वमा बढाउनमा लगाएर, विदेशी पैसा लिएर आएर, उत्पादन केन्द्रित बनाउनको सट्टा लेभर निर्यात गर्ने र उनीहरूबाट आएको रेमिटेन्सबाट बाहिरको माल किनेर खाएर बस्ने अवस्था सिर्जना भयो। चीनको डेभलपमेन्ट मोडल हेर्नुहुन्छ भने जसरी पनि एक्सपर्ट बढाउने, विदेशी लगानी लिएर आउने, विदेशी प्रविधि लिएर आउने र निर्यात अघि बढाउने छ।
भारतले पनि १९९० पछि सधैँ रोकेर हुँदैन। अब उदार हुनुपर्यो। बाहिर एक्सपर्ट गर्न इनकरेज गर्नु पर्यो। सुविधा दिनु पर्यो। मान्छेलाई काम गर्ने मौका दिनु पर्यो। निर्यात प्रमोसनमा जोड दिन थालियो। जसको कारण उ अघि बढ्यो।
तर हाम्रोमा त्यसको ठिक उल्टो भयो। जुन कुरा उनीहरूले गरे त्यो कुरा हाम्रोमा हुँदै भएन। तैपनि विकसित भयो भनिन्छ। तर नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब देश हुने बाटोमा गइसकेको छ।
तपाईको कुराले अहिले आर्थिक मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। तर अहिले रेमिट्यान्स र इन्धन मात्रै आयात भएन भने मुलुक चल्नै नसक्ने अवस्था पुग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थाबाट निस्कन कस्तो विकल्प अख्तियार गर्ने ?
हो तपाईले आफै भन्नु भयो नि रेमिट्यान्स र इन्धन मात्रै आयात भएन भने के हुन्छ ? ट्र्याप भनेको यही हो। मुलुक रेमिट्यान्सको ट्र्यापमा फसिसकेको छ। अब यसबाट सरकारलाई फुत्कन गाह्राे भयो। यो ट्र्याप एकै दिन राता रात परेको त हैन नि। १०/१५ वर्षको समय लाग्यो नि। यो ट्र्यापबाट फुत्कन पनि यो ट्र्यापबाट फुत्किन्छु भन्ने अठोट चाहियो। त्यो अठोट भनेको राजनीतिक अठोट नभइकन हुँदैन। यहाँ आउँछ आर्थिक नीति बन्ने, कार्यान्वयन हुने,त्यसको प्लेटफर्म चाहिँ राजनीतिक हो। राजनीतिक प्लेटफर्ममा बसेर तपाईले आर्थिक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने। त्यसलाई क्रमशः गर्दै लैजाने। जस्तै अहिले हाम्रो जिडिपीमा उदाहरणको लागि रेमिट्यान्सको भूमिका २४ प्रतिशत छ भने आउने सात वर्षमा ७ प्रतिशतमा ल्याउँछु। निर्यात बढाएर यसरी लैजान्छौ भन्ने योजनाहरू हुनु पर्यो। दोस्रोमा ती योजनाको लागि चाहिने आर्थिक अनुशासन हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। यी नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो।
तर हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। जे जति साधन स्रोत छ। त्यसको दुरुपयोग भएर जाने। आर्थिक अनुशासन नहुने। खर्च कटौती गर्न नसक्ने। अनि रोजगारी पनि सिर्जना होस्, प्रविधि पनि आओस् अनि वैदेशिक लगानी पनि आओस् भनेर हुन्छ र । अनुशासनहीन नव सामन्तवाद बोकेको राजनीतिक प्लेटफर्मले यो काम गर्न सक्दैन।
केही मानिसहरू के भन्छन् भने धरै राजनीति र सत्ता बुझेको तर आर्थिक विषय त्यत्ति नबुझेको मानिसको लिडरसिप भएको कारणले पनि नेपालको आर्थिक विकास नभएको भन्छन् नि ?
होइन। यो नियतमा भर पर्ने कुरा हो। यो भनेको कुनै रकेट साइन्स होइन। सबै गणितै गणित पढ्नु पर्ने पनि होइन। शासनमा बसेर नियत के हो ? यहाँ हरेक तीन/तीन महिनामा मन्त्री बदल्ने गरिन्छ। किन भन्दा उसको भाग पुग्यो भनेर। हरेक ६ महिनामा तपाईको भाग आउँछ भनिन्छ। त्यो ६ महिना बस्ने मन्त्रीले के गर्छ ? अर्को चुनावको लागि पैसा जम्मा गर्नु परेन ? भ्रष्टाचार हाम्रो सिस्टमको अङ्ग भइसक्यो। त्यसबाट कसरी फुत्काएर लिउ भन्ने पनि छैन। त्यसलाई कसरी छोपछाप गरेर कायम गराऊ भन्नेमा छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा तपाई आफ्नो मान्छे चाहनुहुन्छ। किनभने मैले गरेको भ्रष्टाचारलाई भोलि उसले छोपछाप गरिदिओस्। अझै न्यायालयमा तपाई आफ्नै न्यायाधीश चाहनुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको न्यायाधीश चाहनुहुन्छ। किनभने भोलि मेरो विरुद्धमा कथम कदाचित मुद्दा पर्यो भने मलाई छुटकारा दिओस्। मुलुक बिस्तारै बिस्तारै माफिया तन्त्रमा जाँदै गरेको छैन ? माफिया तन्त्रले कसको उन्नति गर्छ ? उसले तल्लो तहका मानिसको उन्नतिको बारेमा सोच्छ ? गरिब मान्छेको उन्नति गर्छ ? गर्दैन। सिस्टम यति करप्ट भइसक्यो कि सानो मान्छेलाई उठाउने नीति र कार्यान्वयन गराउनै चाहँदैन।
तपाईको कुराले के सङ्केत गर्छ भने पोलटिकल लिडरले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। किनभने सिस्टम नै करफ्ट भइसकेको छ?
हैन मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। पोल्टिकल लिडरले चाह्यो भने गर्न सक्छ। यो करप्ट सिस्टमलाई हटाउन चुनावको सिस्टमलाई बदल्न पर्छ । म २०५९/६० सालमा ११ महिना अर्थमन्त्री भएको थिए। यिनीहरूलाई चुनाव लड्दा पैसा चाहिन्छ। हरेक पार्टीलाई एक भोटको ३०/४० रुपैयाँ कति सकिन्छ दिऊ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिए। अहिले एक सय रुपैयाँ दिनुभयो भने ३० लाख भोट पाउनु भएको छ भने ३० करोड त पाउनु भयो नि। त्यसले कमसेकम चुनावको लागि भ्रष्टाचार गर्नु पर्छ भन्ने बोझ नेतालाई कम हुने भयो। राज्यले यति धेरै खर्च गरिरहेको छ भने त्यसमा पनि छुटाओस्। अथवा व्यापारीले दिने हो भने घोषणा गरिकन दिने व्यवस्था गरियोस्। घोषणा नगरीकन दियो भने त्यसलाई अपराध मानेर झ्यालखाना हाल्ने व्यवस्था गरियोस्। बरु दिएकोमा कर कम गरिदिनुस्।
अब अन्त्यमा एउटा राजनीतिक प्रसंङ्ग, राप्रपाको निर्देशन समितिको तपाई आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईकै समितिले दिएका निर्देशन पालन भइराखेका छैनन्। समस्या त त्यहाँ पनि छ नि ?
तपाईले त्यसलाई त्यो रुपमा नहेर्नुस्। यो जीवन्त पार्टी हो। दृष्टिकाेणहरू फरक हुन सक्छन्। पार्टीका आधिकारिक समितिहरू र विधानले तोकेका फोरमहरूको बैठक डाकेर यसलाई हामी निराकरण गर्छौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो देशको जिम्मेवारी आउँदै छ। हामीले त्यो जिम्मेवारी लिनु पनि पर्छ। यो देशको रूपान्तरण गर्ने शक्तिको रुपमा आउनु पर्छ। त्यो दृष्टिकाेणलाई मध्यनजर राखेर हामी सबै मिलेर अघि बढ्छौ भन्ने मलाई विश्वास छ।
