योसँगै बोर्डलाई अर्को स्टक एक्सचेञ्ज जन्माउन परेको हतारोको चर्चा सेयर बजारमा सुरु भएको छ ।
अर्थले बोर्डलाई यस सम्बन्धमा सबै अधिकार सुम्पिनु पहिले नै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चर्चा उत्कर्षमा पुर्याएको थियो । अहिले उसले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई हतारो शैलीमा अघि बढाउने उद्घोष गरेको छ ।
बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको धितोपत्र वस्तु तथा विनियम सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमति दिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै बोर्ड किन नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज जन्माउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणाली भित्रयाउन, ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न तथा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने जनाएको छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सुधार त्यसै अनुरुप अघि बढाउने सन्दर्भमा खासै योजनाहरु बोर्डले बनाएको छैन । यसले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पक्षको भुमिकालाई पनि महत्वपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टक एक्सचेञ्ज मर्जरको अभ्यास भईरहँदा हामीकहाँ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज जन्माउने विषयको कति सान्दर्भिक होला ? अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई कुन अवस्थामा राख्ने भन्नेमा बहस नहुनुले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज जन्माउन बोर्डलाई परेको हतारो चौतर्फी चासोको विषय बनेको हो ।
अहिले कै अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हो भने भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको हालत सरकारी स्वामित्वका अरु प्रतिष्ठानको भन्दा आशलाग्दो हुने छैन । र अहिलेको सेयर बजारको रुप रेखा कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने पनि आँकलन गर्न सकिँदैन ।
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको स्वामित्वलाई बिनिवेश गर्ने चर्चा पनि यस अघि नभएको हैन । तर एकाएक त्यो विषयलाई थाती राखेर बोर्ड नयाँ बाटोमा अघि बढ्ने भएको हो । राष्ट्र बैंक भने यो बिषयमा उति सकरात्मक बन्न सकेको छैन । आफ्नो लगानी रहेको नेप्सेको अवस्था कमजोर हुने भए पछि राष्ट्र बैंक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको पक्षमा नहुनु स्वभाविक हो ।
नेप्सेलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्दैन ?
कुरा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नु हुँदैन भन्ने हैन । केही व्यक्तिको व्यवशायिक योजनाका नाममा आम लगानीकर्ताको सम्पत्ति के हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनै पर्छ । भएको एक्सचेञ्जलाई समयसापेक्ष सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा नपुर्याइ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याइने हाउगुजीले शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न गरिदएको छ ।
नेप्सेमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुनु, कुनै सामान्य विषयमा निर्णय गर्न महिनौं समय लाग्नु, कमजोर पूर्वाधार हुनु लगायतका कारणले नेप्सेलाई सम्पन्न हुन दिएको छैन ।
नेप्सेलाई नीजिकरण नगरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसँग प्रतिष्पर्धा पनि गर्न सक्दैन । यस अर्थमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको जन्म गराइए एउटाको मुख बन्द गरेर खाने प्रतियोगितामा २ प्रतिष्पर्धीलाई सहभागी गराउनु सरह हुनेछ ।
यस्तो खेल हेर्ने जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छ कि नियोजित रुपमा एउटालाई जिताउने अनि अर्कोलाई बसाल्ने नियत हाबी भएको हुनेछ ।
नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखिरहनुले अहिले पनि पूँजी बजारको अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन । नेप्सेमा सरकारी हिस्सा धेरै रहनुले अहिलेकाे बजारलार्इ आधुनिक बनाउन लामो समय लागेको विदितै छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ् जन्मिएको खण्डमा सरकार र राष्ट्र बैंककाे लगानी जाेखिममा पर्नसक्छ । कारण नीजि लगानीमा आउने स्टक एक्सचेञ्जसँग नेप्सेले कुनै पनि आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने छैन ।
भारतमा सञ्चालनमा रहेका २ वटा स्टक एस्चेञ्जमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानी छ । सबै पक्षको लगानीमा एक्सचेञ्ज सञ्चालन भएका कारण नै समयानुकूल रुपमा भारतको पूँजी बजारको विकास हुँदै आएको छ । अन्य विकसित मुलुकले अनुशरण गर्ने प्रविधि तथा पुर्वाधार तत्काल आत्मसाथ गर्न सक्नुले नै बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल
स्टक एक्सचेञ्ज लोकप्रिय छन् । यस्तो हुनुको आधार नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु नै हो ।
दुई स्टक एक्सचेञ्जका बिचमा हुने प्रतिष्पर्धाले नै त्यहाँको बजार तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
बंगलादेशको सन्दर्भमा पनि भारतको जस्तो २ वटा स्टक एक्सचेञ्जका बिचमा प्रतिष्पर्धा छ । ढाका स्टक एक्सचेञ्ज र चिटगाउँ स्टक एक्सचेञ्जका बिचमा चल्ने तिब्र प्रतिष्पर्धाले त्यहाँको पूँजीबजार विकासको क्रममा छ ।
हामीकहाँ भने भएको नेप्सेलाई क्षमतावान बनाउनेमा नभई अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने विषयलाई धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले बजारको विकास नभई अझै दशकसम्म अलमलमा पार्ने कुरामा दुई मत छैन ।
पहिले नेप्सेलाई स्वतन्त्र अनि सम्पन्न बनाउने विषयलाई थाती राखेर अर्थमन्त्रालयले दिएको अधिकार कार्यान्वायनमा धितोपत्र बोर्ड हतारिएको आभाष हुन्छ । नेप्सेलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको जन्म गराउँदा बजारको विकास तिब्र बन्ने कुरामा धितोपत्र बोर्डले चासो नदिएको हो कि ?
