नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र इखुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रर्वद्धक आरती पावर कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक प्रकाश दुलालले हस्ताक्षर गरे ।
भोजपुरमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाबाट २०७९ मंसिर १ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्नेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् संखुवासभा जिल्लाको शितलपाटीमा निर्माण हुने २२० केभीको सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजना स्थलबाट सवस्टशेनसम्म विद्युत् लैजान प्रवद्र्धक कम्पनी आफैले आठ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
आयोजनाको कूल लागत रु दुई अर्ब ६० करोड रहेको छ । त्यसमा रु ७८ करोड स्वपूँजी रहनेछ भने रु एक अर्ब ८२ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइने प्रवद्र्धक कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक दुलालले जानकारी दिए ।
सरकारी संस्था बलियो हुनुपर्छ– मन्त्री पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् विकासमा संलग्न जुनसुकै तहका कर्मचारी तथा सम्बद्ध अधिकारीले नमुना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री पुनले भने ‘सरकारी कम्पनी तथा संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी ‘रोल मोडल’ बनेर देखाउनुपर्छ । अनि मात्रै अरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।’
विद्युत विकास विभागको रजत जयन्ती समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेका सरकारी कम्पनी तथा संस्था सक्षम र सबल बनाएर जानुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘सरकारी संस्था बलियो भएमात्रै निजी संस्था वा निकायलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन सकिन्छ । मन्त्रालयले यही रणनीतिअनुसार काम सुरु गर्नेछ’ मन्त्री पुनले भने ।
सरकारी कर्मचारी पदमा रहँदासम्म योग्यता प्रदर्शन नगर्ने तर अवकासपछि निजी क्षेत्र वा परामर्श सेवामा अब्बल हुने परम्परा बढ्दै जाने विषयले आफू आश्चर्यमा परेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘हरेक कर्मचारीले पदमा रहँदाको अवस्थामा नै आफ्नो क्षमता देखाएर काम गर्नुपर्यो, यसले मात्र राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ,’ उनले भने ।
स्थायी सरकार बनेकाले हरेक समस्याको समाधान गर्न सकिने हुँदा क्षमताअनुसार काम गरेर कम्पनी तथा संस्थामाथि उठाउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
सोही समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले विकासले अब पुरानो शैलीको काम गरेर बस्न नहुने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजनाका आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि फरक फरक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताए ।
सचिव शर्माले भने ‘जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र बाँड्दैमा विभागको जिम्मेवारी वा दायित्व पूरा हुँदैन,’अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमनतर्फ कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउनुपर्छ ।’
यस्तै सोही मन्त्रालयका अर्का सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारी संस्थामा रहेको दोहोरोपना हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने निकाय फरकफरक हुँदा समस्या आउने भएकाले त्यो समस्या हटाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले विभागले एक वर्ष भित्र सम्पन्न गरेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
