समितिमा आज भएको छलफलमा सभापति भरतकुमार शाहले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बोलपत्र खुल्ला नगर्न निर्देशन दिएका हुन ।
बैठकमा सांसदहरुले कम मूल्यमा बोलपत्र हाल्नेलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिन लागेकाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सांसद सूर्य पाठकले निगममा लोडरको काम गर्नेले पनि ‘ठूलाले खाने जहाज, सानाले खाने कागज’ भनेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै कम मूल्य कबोल गर्नेलाई छनोट नगर्ने हो भने बोलपत्रको प्रक्रिया किन गरेको भनी प्रश्न गरे ।
सांसद मीना सुब्बाले निगमकै आर्थिक नियमावलीअनुरुप पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको प्रति टिप्पणी गरीन । चार कम्पनीले मर्मतका लागि ठेक्का हालेकामा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिने गरी तयारी गरिनु आपत्तिजनक रहेको उनले बताइन् ।
सांसद प्रेम आलेले रु एक अर्ब ५३ करोड राज्यलाई घाटा हुनेगरी जाहाज मर्मत गर्ने कम्पनीको नाम छनोट गर्न नहुनेमा जोड दिए । एउटा विचौलियाले सरकारलाई घुमाएको सुनिएकाले स्विकार्न नसकिने उनको आरोप थियो । सांसद विरोध खतिवडाले बोलपत्र आह्वानमै गल्ती भएकाले गल्तीलाई बोर्ड बैठकले उल्टाउने कि व्यक्तिले भनी प्रश्न गरे ।
बैठकमा सांसदहरु लेखराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार केसी, पार्वती विसङ्खे, पार्वती डिसी चौधरीलगायतले बोलपत्रका बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले नियम कानूनभित्रै रहेर बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए ।