त्यस बीमालेखमा प्रस्तावक अर्थात किसानको समेत दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु वापत २ लाख रुपैयाँ सम्म भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ। तर त्यस सुबिधाको लागि किसानले वार्षिक १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ।
कृषि बीमा अन्तर्गत सरकारले कुल बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आइरहेको छ। किसानले बाँकी २५ प्रतिशत बीमा शुल्क मात्रै भुक्तानी गरेर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बिरुवा रोपेपछि कफिखेती बीमा सुरुहुने
बीमा समितिले बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशन २०६९ अनुसार कफिखेती बीमालेख लागु गरेको छ। कफि खेती गर्दै आइरहेको किसानलाई यस योजनाले राहत पुग्ने देखिन्छ। यस योजनामा कफि उत्पादन तथा बोट वा दुवैको बीमा गर्ने सकिन्छ।
कफीको बिरुवा रोपिसके पछि बीमा गर्न सकिनेछ। कफिखेती गर्दा ८ सय देखि २ हजार मिटरसम्मको उचाईमा छहारीभित्र कफी खेती गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कफीबोटको संख्या, बोटको मूल्य, उत्पादन दर तथा उत्पादन मूल्यको आधारमा बीमाङ्क रकम निर्धारण गर्दछ भने किसानले बीमाङ्क रकमको पाँच प्रतिशतका दरले बीमाशुल्क बुझाउनु पर्दछ।
खेती तथा बालीमा आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, आकस्मिक दुर्घटना तथा रोगबाट नोक्सानी भएमा यस योजनाले रक्षावरण गर्नेछ। तर युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्धजस्ता कारणबाट हुने नोक्सानीलाई भने यसले रक्षावरण गर्दैन।
स्वस्थ बाख्राको मात्रै बीमा, नियमित स्वस्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने
कफीखेती जस्तै बाख्राको पनि बीमालेख जारी गरेको छ। बीमा समितिले ‘बाख्रा बीमालेख’ अन्तर्गत ५ वर्ष उमेरसम्मका बाख्राको बीमा गर्न सकिने बीमालेख लागू गरेको हो।
बीमालेख अनुसार बीमा गरिने बाख्राहरू स्वस्थ हुनुपर्नेछ। त्यस्तै नियमित जुकाको औषधी खुवाएको र ‘पीपीआर रोगविरुद्धको भ्याक्सिन’ लगाएको हुनुपर्दछ। बाख्राको खोर पशु सेवा विभागको मापदण्ड अनुसार बनाएको हुनुपर्ने पनि बीमालेखमा व्यवस्था छ।
प्राविधिकको परामर्श अनुसार बाख्रा लाई स्वस्थ्य र निरोगी राख्नु पर्नेछ र कुनै रोग लागेमा वा अस्वस्थ्य भएमा उचित रोकथाम वा उपचार गराउनु पर्नेछ । बाख्राको लागी स्वस्थ्य तथा पर्याप्त आहार, पानी र सुरक्षित तथा ब्यवस्थित गोठको ब्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ ।
आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, आकस्मिक दुर्घटना तथा रोगबाट नोक्सानी भएमा यस योजनाले रक्षावरण गर्नेछ। अधिकतम् बीमाङ्क रकमको सिमा भित्र रही वास्तविक क्षतिको ९० प्रतिशत भुक्तानी पाउने बीमालेखमा उल्लेख छ।
तर युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्धजस्ता कारणबाट हुने नोक्सानीलाई भने यसले रक्षावरण गर्दैन। यस्तै बाख्राको सम्बन्धमा सत्य तथ्य कुरा लुकाइ छिपाई झुट्टा विवरण दिएमा, बाख्रा हराएमा वा चोरी भएमा, सरकारी निकायको आदेशमा बाख्रालाई नष्ट गर्नुपर्ने लगायतको अवस्थामा पनि कुनै दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था छ।