सरकारले यस अवधिमा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ। यसअवधिमा चालु खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको २५.८० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४६ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएकोमा ९ अर्ब ५७ करोड चालु खर्च, ४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्टाएको थियो।
यस अवधिमा सरकारले राजश्व समेत २७.७७ प्रतिशत मात्र उठाएको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड राजश्व संकलन भएको छ।
यसअघि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सरकारले पछिल्लो समय त्यसलाई समेत संशोधन गरेर ७.१ प्रतिशतमा घटाइसकेको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग गर्ने पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारको संसोधित लक्ष्य भेटाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ।
यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको ८.४४ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब १६ करोड खर्च गरेको छ।
परियोजनाका लागि टेण्डर प्रक्रियामा नै यो अवधि बित्ने भएकाले अबका दिनमा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने अधिकारीहरुले बताउँदै आएपनि सरकारी खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन। सरकार हरेक वर्ष असारे विकास रुपमा अन्तिम महिनामा मात्रै बजेट सिध्याउने किसिमले खर्च गर्दै आइरहेको छ।
