सुवास निरौला

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ। उम्मेदवारहरू आफ्नो तर्फ मतदाता आकर्षित गर्ने देश दौडाहामा तल्लीन छन्।

तर निर्वाचनको विषयमा महासंघले निर्वाचन गर्नु पूर्व गर्नै पर्ने केही काम कोभिडका कारण देखाउँदै गरेको छैन। जसले पछि समस्या अाउन सक्ने देखिन्छ । 

निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको आधिकारिकता, प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन र प्रतिनिधिको विषय समयमै नसुल्झिए विवाद अदालतसम्म पुग्दैन भन्न सकिन्न ।

पहिलाे कुरा, सदस्यता नवीकरण ।  निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताले साधारण सभामा भाग लिनु पूर्व  सदस्यता नवीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। विधान मै उक्त व्यवस्था भएकोले माहसंघले जहिले पनि साधारण सभा हुनु पूर्व सदस्यता नवीकरण गर्ने गर्छ। चैत्रमा निर्वाचन हुने पूर्व तालिका अनुसार साेही समयसम्मकाे मात्र सदस्यता नवीकरण भएकाे छ । अार्थिक बर्ष परिवर्तन भएपछि हुन लागेकाे निर्वाचनमा पुन:नवीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, पुरानै नवीकरणले काम चलाउन खाेजिएकाे छ । त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । यस बिषयमा निर्वाचन समितिसँग जिज्ञासा राख्दा  निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले पुरानै नवीकरणबाट काम चलाउन लागिएकाे जानकारी दिए ।  नेपाल सरकारले समेत मतदाता नामावली अध्यबधिक नभएको भए पुरानै मतदाता नामावली मार्फत निर्वाचन गराउने परम्परा अनुसार गर्न लागिएको छ। यस बिषयमा स्पष्टीकरण नदिइ महासंघले मतदाता नामावली मंसीर ४ मा प्रकाशित गरे विवादित हुन सक्ने एक पूर्व पदाधिकारीले मेराे लगानीलाइ जानकारी दिए ।

दाेश्राे, महासंघले निर्वाचन गर्नु पूर्व प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन गर्नु पर्छ। महासंघको विधानको दफा ४१ को १ मा "प्रदेशबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्य प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको पदेन सदस्य हुनेछ" व्यवस्था छ। जसका लागि महासंघको निर्वाचन पूर्व नै गरिसक्नु पर्ने विधानमा भनिएको छ। "केन्द्रीय महासंघको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेछ" विधानको दफा ४१ को १ 'ग' मा उल्लेख छ। तर कुनै कारणले गर्न नसकिएमा पनि विधानले कहीँ लचकता दिएको छ। "तर कुनै कारणले काबुबाहिरको परिस्थिति परि निर्वाचन हुन नसकेमा सो को जानकारी केन्द्रीय महासंघलाई गराउनु पर्नेछ र यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय महासंघको निर्वाचन भएको मितिले १ महिना भित्र प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन गरी सक्नु पर्नेछ" विधानमा भनिएको छ।तर त्यसको बारेमा महासंघले पहिले नै जानकारी दिनु पर्छ। तर त्यसरी  जानकारी दिएकाे छैन ।

पहिले केन्द्रकाे निर्वाचन र पछि प्रदेशकाे निर्वाचन गर्ने तयारीमा महासंघ देखिन्छ। यसाे हुँदा केन्द्रका उम्मेदवारकाे प्रलाेभनमा प्रदेशकाे उम्मेद्वार पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । जसले निर्वाचनकाे पारदर्शिताकाे शंका उत्पन्न हुनसक्छ ।

तेश्राे,निर्वाचनमा प्रतिनिधि तोक्न पाउने समेत व्यवस्था पनि पारदर्शी भएन भने शंका उव्जन सक्छ। यसमा पनि मिलेमतो हुनसक्छ । यसमा महासंघकै केही अधिकारीले चित्त बुझाएका छैनन्। जसले पनि निर्वाचनमा बखेडा निस्कन सक्छ।