बैठकमा प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा समस्या परेका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजनजस्ता अत्यावश्यक विषयसमेत नटुंगिदा संघीयताको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालिएको बताएका थिए।
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजन विधेयक जति सक्दो छिटो अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसमा केही विलम्ब भएको होला। तर, त्यतिले मात्रै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भनेर औचित्यमै प्रश्न उठाउनु जायज होइन।’
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा समेत प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरिरहेको भन्दै पार्टीकै सभापति गृहमन्त्री हुँदा अधिकार दिने गरी कानून बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएलारु भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेले संविधानअनुसारका कानून बनाउने या परिमार्जन गर्ने कुरामा राजनीतिक प्रश्नले फरक नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए।
