उक्त पत्रमा विभिन्न घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त विरामी भई उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा अदालत/मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।
अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको पनि उक्त पत्रमा लेखिएकाे छ। "पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रुपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले निम्न विषयमा त्यस काउन्सिलबाट आवश्यक अध्ययन गरी रायसहतिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएकाे छ ।
गृह मन्त्रालयले लेखेकाे छ :
१. पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानूनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता।
२. चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानूनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ति घटनाको निश्कर्ष।
३. चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने-नहुने अवस्था तथा संभावित कारबाहीको आधार र प्रावधान।
