चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जुन नेपालको आगामी वर्षको बजेट भन्दा पनि बढी हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

आन्तरिक खपत वृद्धि नभएपछि बजारमा मागको सिर्जना हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले माग पक्षलाई कमजोर तुल्याउन जुन कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो, त्यसले अहिले प्रतिक्रिया देखाएको मात्र हो । अधिकतम तरलतामा बस्नु पनि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन, त्यसले फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा नै गर्छ । अहिलेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले १२ दशमलब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

अहिले हामी ‘क्रेडिट क्रन्च’ को अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिन चाहिरहेको छैन। तिनीहरु पुराना कर्जालाई नै व्यवस्थिकरण गर्न खोज्दैछन् । उद्योगी व्यवसायीले पनि नयाँ कर्जा लिन चाहिरहेको छैन । यसलाई दुवैतर्फबाट लिंक गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र कर्जाको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्था छ । त्यसमाथि वाणिज्य बैंकले ६ सय अर्ब रुपैयाँ तरलता समातेर त्यसलाई राष्ट्र बैंकको विभिन्न सुरक्षित औजारहरुमा न्यून व्याज दरमा लगानी गरिरहेका छन् । यसको असर भनेको बजारमा ‘क्रेडिट क्रन्च’ को अवस्था सिर्जना भएको छ ।

क्रेडिट क्रन्च भनेको त्यस्तो अवस्था जहाँ बैकिङ क्षेत्र कर्जा दिनलाई दुइटा कारणले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । एउटा भनेको बैकहरुको अहिलेको १२ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता कोष (कार) ले गर्दा पुँजी पुगेन । पुँजी टाइट त्यसले बैंकको कर्जा दिने क्षमता घट्यो । अर्कोतिर बैंकको खराब कर्जा बढ्यो जसले गर्दा नयाँ कर्जा नजाने भयो । दोस्रो भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आउँदा दुई वर्ष अगाडि ७० प्रतिशतमा दिएको कर्जा ३ वर्षको औसतमा मिलाउनुपर्ने भएको छ तर यस वर्ष उद्योगहरुको २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै औद्योगिक क्षमता प्रयोगमा आएको हुँदा उल्टो कर्जा तिर्नुपर्यो । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि कर्जा घटाउनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी कोषको कारण कर्जा दिन नसक्ने अवस्था छ । अर्कोतिर बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाने क्रममा छ । यसले हामी ‘क्रेडिट क्रन्च’ को अवस्थामा पुगेको भन्ने संकेत गर्छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकदमै बलियो छ । माग पक्ष बढाउनको लागि अब काम गर्न सक्छौं । मुद्रास्फिति पनि ४.१७ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा झरेको छ भने बैकिङ प्रणालीमा तरलता बढी छ । अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तारको लागि विस्तारकारी नीति लिन सक्छौं भन्ने कुराको संकेत हो यो।

सुक्ष्म रुपमा अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा सरकारमा पनि राजस्व कम हुनुको मुख्य कारण भनेकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति चाहिने भन्दा बढी हुनु र बैकिङ प्रणालीमा पनि चाहिने भन्दा धेरै तरल पैसा हुनु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब रुपैयाँ र बैकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँ गरेर करिब २६ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ जब कि हाम्रो जीडीपी ५७ खर्ब रुपैयाँको छ । यो भनेको यसले लगानी सिर्जना नै गरेन भन्ने संकेत हो । लगानीको क्रियाकलाप नभएपछि रोजगारी सिर्जना नहुने भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै बढ्नु तर त्यसको उपयोग नहुनु भनेको अर्थतन्त्रको लागि घातक नै हो ।

जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत रकम तरल हुनु भनेको यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभईकन अति तरलता हुँदा यसले सरकारको राजस्व कम हुने, कारोबार कम हुने, रोजगारी सिर्जना नहुने लगायतका लक्षणहरु देखा पर्दछ ।

 पछिल्लो तथ्यांकले राष्ट्र बैंकले आफूले जारी गरेका नीतिहरु पुनरावलोकन गर्ने समय आएको संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको संकुचनकारी नीतिले माग पक्षलाई कमजोर बनाउने जुन लक्ष्य राखेको थियो, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्यो । त्यो नीति पूर्ण रुपमा प्रभावकारी भयो । अब चाँहि नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अब राष्ट्र बैंक लचिलो नीतिमा गएर माग बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्नलाई काम गर्ने हो ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले पनि ‘डिफल्ट’ गरेको छ । राजस्व नबढेको हुनाले सरकारले ठेकेदारको रकम भुक्तानी रोकेको छ, सहुलियत कर्जामा दिएको व्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन । कोभिड बीमा सरकारको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी भएको छैन । सरकार डिफल्ट हुनु, व्यापार व्यवसाय डिफल्ट हुनु, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय एउटै विषय सकारात्मक रुपमा बढेको भनेको विदेशी विनिमिय सञ्चिति मात्रै भएको छ । अर्को भनेको बैकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रको लागि घातक हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुरै ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्नुपर्छ ।

(अर्थविद् अनलराज भट्टराईसँग मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीमा आधारित)