शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १०४ वटा मोबाइल फोन ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । मन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने स्थिति बन्नु गम्भीर कुरा भएको उल्लेख गरे ।
उनले ट्रायल दिएर राजश्व तिरिसक्दा पनि चालक अनुमति पत्र नपाउनु गम्भीर रहेको बताए । उनले ट्रायल पास गरेको एक हप्तादेखि १५ दिन भित्र पाइसक्नुपर्ने कुरा दुई वर्षसम्म नपाउनु दुःखद् भएको बताए । यो समस्या अविलम्व समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । मन्त्री दाहालले संघ सरकारबाट २२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेकाले प्रदेशहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशले दिने भए मिति तोकेर दिन शुरु गर्न आग्रह गर्दै प्रदेशबाट नसके संघ सरकारले नै दिने बताए । उनले आफूले पनि दुई वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको गुनासो सुनाए ।
मन्त्री दाहालले भने, ‘यतिबेला सिंगो नेपाल सरकारले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने स्थिति यो गम्भीर कुरा हो । हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा हो । एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने, ट्रायल गरेर उसले राजश्व तिरिसक्दा त उसले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउनुपर्ने हो । हाताहाती पाउनुपर्ने हो तर हाताहाती नपाए पनि सात दिन, १० दिन र १५ दिन भित्र त पाउनुपर्ने हो नि । तर आज दुई वर्ष, तीन वर्षदेखि मैले पनि एउटा उदाहरणको रुपमा भन्ने गरेको छुु, मैले पनि पाएको छैन, दुई वर्ष भइसक्यो । एउटा रसिद बोकेर हिँडिरहेको छु । त्यस्तो स्थिति छ । यो समस्या अविलम्व समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । हाम्रो मन्त्रालयले करिव २२ लाख जति स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्नेछ । त्यसको सम्बन्धमा प्रदेशहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । तपाईंहरुले नै दिने हो भने कुन मितिदेखि शुरु गर्ने मिति निश्चित गरौँ । नत्र त्यो २२ लाख संघीय मन्त्रालयले नै दिन्छ ।’
राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिक एप दुवैमा क्युआर कोर्ड राखे आधिकारिक मान्न सकिने बताए ।
