दसैंकाे पूर्वसन्ध्यामा आएको बाढी पहिरोले नराम्राेसँग क्षति पुर्यायाे । दुई सय भन्दा बढी मानिसकाे ज्यान  लियाे भने अर्बाैकाे धनमाल नाेक्सानी गर्याे ।

बिमा कम्पनीहरुमा ७ अर्ब भन्दा बढीका दाबी भुक्तानीका निवेदन परेका छन् । बाढी, पहिराे र डुबानका कारण भएकाे क्षतिकाे दावी भुक्तानी, यसले बिमा कम्पनीहरुकाे वित्तीय विवरणमा पार्न सक्ने असर र समग्र बिमा क्षेत्रकाे अवस्था लगायतका बिषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानीः  

असोजको पहिलो साता आएको बाढीले बिमा कम्पनीहरूलाई कति जतिको दायित्व सिर्जना हुन्छ होला ?

पछिल्लो समय आएको बाढी पहिरोमा परि क्षति व्यहोर्नु परेको छ। त्यसमा हामी खेद प्रकट गर्छौ। यद्यपि बिमा गर्नेहरूलाई भने जति नोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ। जसले गर्दा केही समयमा नै क्षति हुनेहरूले पुनः आफ्नो कामलाई सुचारु गर्न सक्नु हुनेछ। त्यसको लागि हामीले सर्भेयरहरुलाई खटाइसकेको अवस्था छ। जति छिटो त्यसको रिपोर्ट आउँछ त्यति नै चाँडो सेटलमेन्ट गर्ने सबै बिमा कम्पनीहरूको योजना छ। त्यसको लागि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं।

अर्को तर्फ हामीले जसको अलि बढी नै क्षति भएको छ। त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेका छौं। उनीहरूको लागि प्रि सर्भे रिपोर्टको आधारमा ३३ प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि मिलाउँदै छौ।

यस अघि हामीले सबैभन्दा ठुलो भूकम्पको सामना गर्‍यौ। त्यसमा हामीले निक्कै छिटो सेटल गरेका थियौ। त्यसले गर्दा विपत व्यवस्थापनको अनुभव पनि हामीलाई छ। त्यसकारण यस पटक पनि काम छिट्टै नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।

तर अहिलेको समस्या भनेको चाड पर्वको बेला परेको छ भने अर्कोतर्फ सर्भेयरलाई जान बाटोको समस्या अलि बढी छ। त्यसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अलिकति चुनौती देखिन्छ। तथापि बिमा कम्पनीहरूले ती समस्यालाई पनि छिचोल्ने छन्।

तर जसले बिमा गर्नु भएको थिएन उहाँहरुले भने अब आउने दिनमा बिमा गर्नु हुने छ भन्ने अपेक्षा बाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दा सरकारले पनि बिमाको विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ।

कति जति भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था होला ?

सङ्ख्याको हिसाबले भन्दा अलि बढी छ। अहिले सम्म झण्डै ७ अर्ब जतिको दाबी पर्न सक्ने प्रक्षेपित अनुमान छ। भूकम्पको बेला झण्डै झण्डै १६ अर्ब जतिको भुक्तानी नै गरेको अवस्था थियो। अहिले ७ अर्बको अनुमान छ। तर त्यति नै हुन्छ भन्ने छैन। रिपोर्टको आधारमा कम बेसी हुन सक्छ।

अहिले जतिले बिमा गर्नु भएको थिएन र त्यसको क्षति भयो। कति जति रकम नतिर्दा त्यति धेरै क्षति हुन पुग्यो होला ?

बिमा गर्दा धेरै पैसा लाग्दैन। सामान्य रकमले निक्कै ठुलो रिस्क कभर गर्छ। एक करोडको घरको बिमा गर्दा वर्षमा जम्मा चार हजार तिरे पुग्छ। त्यसैगरि गाडीको जति मूल्य छ। त्यसको एक देखि एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रकम तिरे पुग्छ। त्यसमा आफ्नो र थर्ड पार्टी दुवैको कभर गर्छ। अहिलेको बाढीले सबैभन्दा धेरै गाडीको क्षति भएको छ। अर्कोतर्फ गोदाममा भएका सामानको क्षति भएको छ भने अर्को तर्फ जलविद्युत कम्पनीहरूको आयोजनामा क्षति छ। त्यसैगरि पुल पुलेसाहरूमा पनि क्षति भएका छन्। जुन पुल पुलेसाहरू बन्दै गरेको अवस्थामा छन्। तिनीहरूको बिमा भएका छन्। तर जुन सरकार मातहतमा गइसकेको छ। त्यसको भने बिमा भएको हुँदैन।

अहिलेको बाढीले धेरै क्षति पुर्‍यायो। तर बिमाको दायरमा भएका भन्दा बढी बिमाको दायरमा नभएकाहरूको क्षति भएका छन्।

भनेपछि सरकारी मातहतमा भएका पुल पुलेसा  वा भौतिक संरचनाको बिमा हुने गरेको छैन ?

हो। बिपदका बेला धेरै भौतिक संरचनादेखि जन धनको क्षति हुन्छ। निजी क्षेत्रको दायरामा आउनेहरूले धेरै जसो बिमाबाट कभर गर्ने गरेका छन्। तर त्यही दाँजोमा सरकारले भने पुरै क्षति ब्योहोर्नु पर्छ। किनकि सरकारी मातहतका संरचनाहरूको बिमा गर्ने गरिएको हुँदैन। जसले गर्दा बिपदमा सबैभन्दा बढी क्षति सरकारलाई हुने गर्छ।

बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तै बिमाको महत्वको बारेमा सरकारलाई बारम्बार हामीले भन्दै आएका छौं। तर सरकारले बिमाको महत्त्व नै बुझेको छैन। एउटा उदाहरणको रुपमा लियौ। बाढी पहिरोमा मृत्यु भएकाहरूलाई जनही दुई लाख दिने घोषणा सरकारले गर्‍यो। यदि दुई लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर बिमा गरिदिने हो भने पुरै गाउँका मानिसको बिमा हुन्थ्यो। मानिसको मृत्यु हुँदा समेत बिमाले नै कभर गर्ने थियो। करोडौँ रुपैयाँका भौतिक संरचनामा क्षति भयो। तर तिनीहरूको बिमा भएको भए त्यति धेरै सरकारलाई दायित्व आउने थिएन। यो कुरा हामीले अझै सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनौ।

दुर्घटनामा सरकारले राहत प्याकेज दिने गर्छ। बिमा गरे राहत दिनै पर्दैन। यो कुरा सरकारले बुझेकै छैन।

दाबी भुक्तानीको निवेदन परिरहेका छन्। यसले बिमा कम्पनीहरूलाई कति जति नोक्सानी हुन्छ होला ?

यसमा हामीले नोक्सानी हेर्ने भन्दा पनि कति छिटो सेवा दिने भन्ने कुरा हुन्छ। किनकि हाम्रो काम नै यही हो। त्यसले गर्दा हामी नोक्सानीलाई खासै महत्त्व दिँदैनौ।  

मैले बुझ्न खोजेको तपाईँहरूको वित्तीय विवरणमा हिट गर्छ कि गर्दैन ?

खासै धेरै पर्दैन। किनकि हामीले जति रुपैयाँको बिमा गरेका हुन्छौ र जति प्रिमियम लिएका हुन्छौ। त्यो सबै हामीले सबै राख्ने होइन। हामीले पनि त्यो रिस्क राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीसित शेयर गरेका हुन्छौ। जसले गर्दा हामीलाई धेरै नोक्सान हुँदैन। नियमित रुपमा आउने क्लेम र अहिले जस्तो अवस्थामा आउने क्लेम फरक हुन्छ। यसको पनि छुट्टै किसिमको बिमा हुन्छ। जुन हामीले अरू अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग किनेका हुन्छौ। बरु त्यसको प्रिमियम चाहिँ महँगो हुने डर हुन्छ।

बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि योजना ल्याएको थियो। तर अझै केही बिमा कम्पनीहरुले पूँजी पुर्‍याउन सकेका छैनन् किन होला ?

बिस्तारै सबैको पुग्दै छ। केही कम्पनीले मर्जरमा गएर पुर्‍याए भने केही हकप्रद निष्कासन गरेर पुर्‍याउने योजनामा छन्।  धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको कारण अड्किएको अवस्था छ। तैपनि पछिल्लो समय हालै दुई कम्पनीको हकप्रद स्वीकृत भएको छ। अरू बाँकीले पनि स्वीकृति पाए सँगै उनीहरूको पनि पुग्छ।

निर्जीवन बिमाले सबैभन्दा बढी मोटरको बिमा गर्ने गरेका छन्। त्यो बाहेक अरूको निक्कै कम छ। दायरा बिस्तार किन हुन नसकेको होला ?

यो ट्रेन्ड हाम्रो मात्रै मुलुकमा बढी देखिएको होइन। विश्व भरिनै निर्जीवन बिमाले सबैभन्दा बढी मोटर बिमा नै गर्ने गरेको पाइन्छ। हामीले दायरा बिस्तारको लागि देखेको अर्को बजार भनेको सरकारका योजना र सम्पत्ति हुन्। जुन अहिलेसम्म बिमाको दायरमा आएका छैनन्। सरकारका भौतिक संरचना देखि सम्पत्तिसम्मको बिमा गर्नलाई हामी कोसिस गरिरहेका छौ। अर्को तर्फ दूर दराजमा अझै हामी पुग्न सकेका छैनौ। त्यहाँसम्म जाने प्रयास हामी गरिरहेका छौ। अर्को स्वास्थ्य बिमाको नेपालमा धेरै सम्भावना छ। त्यसमा पनि फोकस गर्नु पर्छ।

भारतमा पनि पहिले मोटर बिमा र भौतिक संरचनाको सबैभन्दा बढी बिमा हुने गरेको थियो। कोरोना पछि भने त्यहाँ स्वास्थ्य बिमा बढी आउन थालेको छ। टोटल बिजनेसमा स्वास्थ्य बिमाको भूमिका झण्डै ३६ प्रतिशत पुग्न लागेको अवस्था छ।

हाम्रोमा पनि हुने थियो होला तर कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएकै कारण यहाँ भने त्यस्तो हुन सकेन। सरकारले लिएको दायित्व भुक्तानी नहुँदा त्यसको ठिक उल्टो असर यहाँ देखिएको छ।

जसरी मर्जरपछि कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यस अनुसार नतिजा आउन सकेको छैन। किन होला ?

जति बेला हामी मर्जरमा गएका थियौ। त्यति बेला विश्वव्यापी रुपमा नै आर्थिक मन्दीको अवस्था थियो। कोरोना पछि थोरै अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक सुस्तता आइहाल्यो। बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम त्यति बेला बढ्छ। जब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र नै सुस्त भएको बेला बिमा कम्पनीको प्रिमियम बढ्ने भन्ने हुँदैन।

अन्तिममा नियामक निकाय जसले के गर्दा बिमाको क्षेत्र र बजार बिस्तार हुन्छ होला ?

बिमा प्राधिकरणले बिमा नीति ल्याउने भनेको छ। त्यसलाई चाडै गर्न पाए बजार बिस्तार गर्न सहयोग मिल्ने थियो। जुन नीतिले बिमा गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्यता गर्ने थियो। आम सर्वसाधारणको होस् वा सरकारका तर्फबाट गर्नु पर्ने बिमा हुने थिए। त्यसले बिमाको बजार बिस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने थियो। त्यसलाई चाँडो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।