सुधा देवकोटा
नेपाल राष्ट्र बैंकको रेकर्ड भित्र नै नभएको निर्देशन राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पुगेको छ । पूर्पक्षमा रहेका बैंकका अध्यक्ष हटाएर नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने भन्ने सम्बन्धी रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग नै नभएको हो ।

बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती (कृष्णबहादुर उप्रेती) सहकारी ठगीको आरोपमा पूर्पक्षमा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनले अध्यक्ष चयनको विषयमा भएको सञ्चालकको एकतर्फी निणर्यलाई लिएर सहकारी क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । १६ हजार बढी सदस्य मार्फत निर्वाचित अध्यक्षलाई निकृय गर्दै नयाँ अध्यक्ष चयन हुन कसरी सम्भव भयो ? प्रश्नले सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको हो ।

सहकारी बैंकले गत मंसिर २७ गते बिहीबार बसेको सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकले अर्का सञ्चालक महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्ष पदको लागि चयन गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिन अर्थात मंसिर २९ गतेको वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले बताए । निर्वाचन मार्फत निर्वाचित अध्यक्ष सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षमा छन । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरुको मतको उपेक्षा गर्दै एकलौटी निर्णय गरेको आरोप बैंकलाई छ । बैंकले वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत छलफलका ११ कार्यसूचीमा नरहेको विषय सभा मार्फत पास गराएर त्यसलाई आधिकारिकता दिने प्रयास गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सहकारी ऐन अन्तरगत सञ्चानलमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक अनुगमनको क्रममा केहि सञ्चालकहरुको संस्था मार्फत लिइएको ऋणको भाखा नाघेको देखिएको हुँदा त्यसको कारण सहित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । तर सहकारी बैंकको अध्यक्ष चयन गर्नु भन्ने विषयमा निर्देशन दिएको छैन । राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनमा अध्यक्ष चयन भएको भन्ने कुरा सहि नभएको राष्ट्र बैंकले मेरो लगानीलाई बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन अन्तरगत रहेका बैंकहरुको अनुगमन गरी निर्देशन दिने, कागजात मगाउने र जानकारी माग गर्ने नियमित प्रकृया हुन । नियमित अनुगमन अन्तरगत बैंकमा देखिएका कैफियत उपर विभिन्न निर्देशन दिएको छ । त्यो मध्ये सञ्चालक माथि पनि राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको हो । तर समितिलाई छिन्न भिन्न गराउने निर्देशन नदिएको केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ । यता सहकारी बैंकले सञ्चालकको कारोबारमा देखिएको कैफियतलाई देखाउँदै आफू खुशी ब्याख्या गर्दा बैंकका सदस्य लगायत आम सर्वसाधारणहरु भ्रमित भएका हुन ।

सहकारी बैंकमा हाल कायम सञ्चालक समिति सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ अन्तरगत गठित समिति हो । उक्त ऐन अन्तरगत निर्वाचित अध्यक्ष निलम्बन गर्ने र नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको कानुन जानकारहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले लामो समय अध्यक्ष संस्थाको गतिविधिमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहे त्यसलाई निकास दिइ बैंकको गतिविधि सहित सम्पूर्ण कारोबारलाई सहज गर्न सुझाव दिन सक्ने भएतापनि अध्यक्ष चयनको लागि निर्देशन दिन नमिल्ने जानकारहरुको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विनियम २०५९ संशोधन सहितको नियम २१ (ङ) अनुसार बैंकसँगको कारोबारमा भाखा नाघेको कर्जा भएकै कारण सञ्चालकबाट निलम्बन गरिएको सहकारी बैंकका कार्यकारी प्रमुख गुरागाँईको दाबी छ ।

नियमनकारी निकायको आन्तरिक अनुगमनमा कैफियत देखिएको विषयलाई सुधार गर्नुलाई सामान्य मानिए पनि वार्षिक साधारण सभा पूर्वको सञ्चालक समितिमा भएको उथल पुथलले बैंकको सञ्चालनमा नियमनकारी निकायको भन्दा अन्य गैर वित्तीय तत्व सकृय भएको हुन सक्ने अनुमान सहकारीकर्मीहरुको छ । अर्कोतर्फ बैंकको सभाको लागि प्रस्तावित गरेको कार्यवधि थप तथा संशोधनको सम्बन्धमा के के कसरी संशाेधन गरिएको छ र कस्ता विषय थप भएका छन भन्नेमा सदस्य संस्थाहरु नै बेखबर रहेको बताएका छन् ।

नियमनकारी निकायको निर्देशनमा जानकारी सम्बन्धमा सदस्यहरुलाई के कस्तो निर्देशन आएको भन्ने प्रस्ताव गरिएको भएता पनि सदस्यहरुलाई प्रर्याप्त जानकारी बिना नै साधारण सभाबाट उक्त एजेन्डा पारित गरिन लागिनुले बैंकको गतिविधि माथि शंका उत्पन्न भएको सहकारीकर्मीहरुको भनाइ छ ।