केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरक्षण गर्दा देखाएको कैफियत सुधार गर्न प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई नै अध्यक्ष नियुक्तिको संज्ञा दिदै आफूखुशी कानुनको बर्खिलाफ कदम चालिएको हो । सहकारीको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र प्रचलित ऐन कानुन अनुसार सदस्यहरूलाई संस्थाको योजना तर्जुमा, नीति निमार्ण, निर्णय प्रक्रिया, मत अभिमत प्रकट गर्नुका साथै नेतृत्व चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ । एक व्यक्ति एक मतको आधारमा सदस्यहरूद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी संस्थाको नीति निमार्ण र योजना निर्माणमा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको हुन्छ भने साधारण सभामा प्रस्तावित एजेन्डाहरुमा सदस्यहरु बीच छलफल गरि प्राप्त रायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै सञ्चालित भएका हुन्छन । यद्यपि सहकारी अभियानको बलियो खम्बाको रुपमा उपस्थित रहेको निकाय सहकारी बैंकबाट नै सदस्यहरुको मतदान गर्ने पाउने प्रजातान्त्रिक हक खोसिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विनियम २०५९ संशोधन सहितको नियम २१ (ङ) अनुसार बैंकसँगको कारोबारमा भाखा नाघेको कर्जा भएकै कारण सञ्चालकबाट निलम्बन गरिएको सहकारी बैंकका कार्यकारी प्रमुख बद्रिकुमार गुरागाँईको दाबी छ । बैंकको उक्त विनियमले कारोबारमा कैफियत देखिएको आधारमा निलम्बन गर्ने अधिकार भएता पनि नयाँ अध्यक्ष सञ्चालक समितिले नै तय गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छैन बरु अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विषयमा सहकारी ऐनले अझ प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४५ मा सञ्चालकबाट संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने गरी आर्थिक हिनामिना गरेमा सञ्चालकबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी उपदफा (२) मा पदबाट हटाइएको सञ्चालकले साधारण सभा समक्ष सफाई पेस गर्ने मौका दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा सञ्चालकको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले उक्त सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर बैंकले सञ्चालकलाई सफाईको मौका नै दिइएन ।
सोही दफाको उपदफा (५) मा पदबाट हटाईएका सञ्चालकको रिक्त पदमा बाँकी अवधिको लागि साधारण सभाले अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २१ औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालकहरुलाई पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएन । न त रिक्त पदमा निर्वाचनद्धारा नयाँ सञ्चालक चुनिएको छ । यहा त, आफैले श्रीपेच टिपेर लगाएर आफै राजा घोषणा गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइराखेको सहकारी क्षेत्रका सबै सदस्यहरुले तिनैलाई राजा मानिदिनु परेको छ ।
सहकारी बैंकबाट प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन तोकिएको २१ औं वार्षिक साधारण सभा भन्दा हप्ता दिन अगाडि नै प्राप्त भएको थियो । यद्यपि, सहकारी बैंकले उक्त प्रस्तावलाई पारदर्शी तरिकाले साधारण सभामा लैजान उचित ठानेन । बरु अध्यक्षद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भनि अप्रत्यक्ष रुपमा स्वघोषित अध्यक्षको पद अनुमोदन गरिएको छ ।
बैंकको अर्को नियामक निकाय सहकारी विभाग यो विषयमा मौन देखिएको छ । बैंकको सञ्चालक समिति सहकारी ऐन अन्तगर्त नै गठित हो । बैंकको अध्यक्ष छनोट जे जसरी भएको छ, त्यसमा विभागको ध्यान आकर्षण भएको विभागका सुचना अधिकारी रघुनाथ महतले बताए । बैंक दोहोरो नियमनमा रहेको छ । तर सञ्चालक छनोट प्रकृया के कसरी भएको छ भन्ने विषयमा विभाग अध्ययनको क्रममा छ । बैंकका सदस्यको आफ्नो संस्थाको नेतृत्व छनोट गर्ने मतदानको हकमा पक्षमा विभाग रहेको महतले बताए ।
त्यसैगरी सहकारीका हरेक कार्यक्रमहरुमा अभियानकर्मी भनिने व्यक्तिहरुको मुखार विन्दुबाट सधै प्रस्फूटित हुने शब्दहरु प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सुशासन, स्वायक्तता, स्वतन्त्रता यहा भनाइमा मात्रै सिमित भएको छ । बैंकको साधारण सभामा यी अभियानकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको र यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा मौन सर्मथनले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा समेत यिनै अप्रजातान्तिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने संकेत प्रष्ट देखाउछ ।
नेतृत्वको असल अभ्यासबाट आफ्ना सदस्यहरुलाई सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य मान्यता तथा प्रचलित ऐन नियमलाई परिपालना गराउनु पर्ने महत्वपूर्ण भुमिका रहेको सहकारी बैंक जस्तो संस्थाले अप्रजातान्त्रिक तवरबाट अपरिपक्क निणर्य गर्दै सहकारी क्षेत्रमा नै गलत अभ्यासको नजिर स्थापित गरेको छ । अबका दिनमा आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थालाई शिक्षा तालिम लगाएका कृयाकलाप मार्फत सुशासित बनाउन यी आफ्नै अप्रजातान्त्रिक र कुशासनको अनुभव प्रयोग गर्दै शिक्षत बनाउने हो कि ? भन्ने विषयमा चिन्ता बढ्न थालेको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।
