आन्दोलनकारीले कृषि विकास बैंक कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए। यस क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको थियो। आन्दोलनकारीलाई तितरबितर बनाउन प्रहरीले १० राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार र चार राउन्ड हवाई फायर गर्नुपरेको सिरहा प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले बताए। उनले झडपमा १० जना बढी प्रहरी घाइते भएको र आन्दोलनकारी के–कति घाइते भएका यकिन नभएको बताए।
प्रहरी प्रवक्ता पासवानका अनुसार केही आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई इलाका प्रशासन कार्यालय लहानमा राखेर ‘भेरिफाइ’ गर्ने काम भइरहेको छ। स्थिति सामान्य भएपछि चार घण्टापछि दिउँसोदेखि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो।
स्थानीय किसान रामचन्द्र यादवले पूर्वपश्चिम राजमार्ग टाँसिएकै सवा सात धुर जग्गा धितो राखी २०७७ साल फागुन १५ गते ३० लाख ‘ओडी’ ऋण लिएका थिए। झण्डै चार वर्षअघि लिएको उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज गरी हालसम्म १९ लाख ९२ हजार सात सय ७३ तिरिसक्दा पनि सस्तैमा जग्गा लिलाम भएकाले अन्यायमा परेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको ऋणी यादवले बताए।
यसभन्दा अगाडि पुस ११ गते ऋणी यादवको साथमा स्थानीयले यस कृषि बैंकमा तालाबन्दी गरेका थिए। सोही दिन आन्दोलनकारी र बैंकबीच वार्ता भएर आठ घण्टापछि साँझ तालबन्दी खुलेको थियो । सो वर्तामा लिलाम भएका जग्गा तत्कालै बैंकले मालपोतलाई पत्राचार गरी रोक्का गर्ने र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर जग्गा फिर्ता गरी धनीको नाममा कायम गर्ने सहमति भएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विकास शारदा बताउछन्।
अध्यक्ष्य शारदाले भने, “दुई पक्षबीच भएको सहमति पालना नहुँदा आन्दोलन चर्कियो। यहाँ बैँकले ऋण स्वीकृत गर्ने बेलामा जग्गाको मूल्याङ्कन ८० लाख गरेर ३० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको देखिन्छ। तर, चार वर्षपछि जग्गाको भाउ बढ्नुको साट्टा घटाएर ६५ लाख मूल्याङ्कन गरी ३५ लाखमा लिलामी गरिनुले कुनै न कुनै खोट देखिन्छ।”
चलनचल्ती अनुसार एक करोड ४५ लाखमा बिक्री हुने जग्गा ३५ लाखमा लिलाम गरिदिएको पीडित यादवले बताए। उनले भने, “गाउँको १० कठ्ठा जग्गा बेचेर बजारमा जग्गा किनी घर बनायौँ । तर, त्यो बैंकले लिलाम गर्दा बेघर भयौँ। सोझो मान्छे जसरी पनि ठगिनेरहेछ। हामीलाई सरकारले न्याय गर्नुपर्छ।”
यता कृषि विकास बैंक लहान शाखाले यस विषयमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयलाई अनुरोध गरेको जनकपुरस्थित राष्ट्र बैंकका कार्यालय प्रमुख माधव दङ्गालले बताए। उनले ऋणीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
“हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार २०७९ सालदेखि ऋणीले सावाँ ब्याज नबुझाएको र सम्बन्धित बैंकले चारपटक सूचना निकाली जग्गा लिलाम सकार गरेको बुझिन्छ। ग्राहकलाई प्रक्रिया नमिलेको वा चित्त नबुझेको भए कानुनसम्मत रूपमा आउनुभयो राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्छौँ।”
