रिसव गौतम

सरकारले केही दिन अघि मात्रै संसद छलेर ३ वटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको सरकारको तर्कले चोरबाटो भएर आएको अध्यादेशको विरोध भएको छैन। सरकारको महत्वकाँक्षी अध्यादेश र अर्थतन्त्रको सुखदुखःको सेरोफेरोमा यस लेख केन्द्रित छ।

मुलतः नेपालको अर्थतन्त्र झण्डै दुई बर्षयतादेखि शिथिल छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा झण्डै ७ खर्ब तरलता थुप्रिएको छ। तर तरलता अधिक हुँदा पनि ऋण लिने मान्छे छैनन्। ऋण लिन पनि सहज छैन। एक त बैंकहरुमा कोभिड १९ को महामारी यता खराब कर्जाको दर बृद्धि भएर गैरबैंकिङ्ग सम्पति बढेको छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुले त्यस्तो गैरबैंकिग सम्पतिलाई लामो समय राख्न पाउँदैनन्। छिट्टै तरल सम्पत्ति बनाउनु पर्नेहुन्छ। चालु आ.व २०८१–८२ को कार्तिकसम्म बैंकहरुमा त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सम्पति ३२ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ। गत बर्षको कार्तिकको भन्दा सो रकम ७७ प्रतिशतले बढी हो।

थुप्रिएको गैरबैंकिङ्ग सम्पति व्यवस्थापन नै बैंकहरुलाई टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। फलस्वरुप गत आर्थिक बर्षको कारोबारमा उनीहरुमध्ये धेरैले शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश दिन सकेका छैनन्।

बैंकहरु अहिले घरजग्गा धितो राखेर भन्दा पनि बलियो आम्दानीको श्रोत हेरेर लगानी गर्ने मुडमा छन्। त्यसले गर्दा बैंकहरु पनि कोभिड पहिला जस्तो सहजै ऋण दिने नीतिमा छैनन्। बैंकहरुले ऋण दिन डराइरहँदा र बजारमा उपभोक्ता मागमा पनि कमी आइरहँदा व्यवसायीहरु पनि ऋण लिन डराएका छन्। खासगरी अहिले ऋण दिने र ऋण लिने दुबैथरी डराएको अवस्था हो। यो अवस्थाको जननी भनेको ठुला सहकारीहरुमा आएका संकट, कोभिड महामारी, रुस–युक्रिन तथा मध्ये पुर्वमा भएका युद्धहरु, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र बढ्दो भष्टाचार, बेरोजगारी र युवा पलायन आदिले गर्दा हो।

ठयाक्कै एकिन र अद्यावधिक तथ्याकं नभएपनि ८० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु विदेशमा रोजगारी तथा अन्य शिलशिलमा छन् भनिन्छ। केही वर्ष यता बार्षिक ८ लाख हाराहारी नेपालीहरु विदेशीरहेका तथ्याकं पनि छन्। ठुलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशीएसँगै नेपालमा उपभोक्ता माग बढ्न नसकेको हो।

पछिल्ला समय प्लस टु गरेका धेरैजसो विधार्थीहरु अध्ययन तथा अन्य शिलशिलामा विदेशीरहेका छन्। फलस्वरुप नेपालमा धेरैजसो प्लस टु माथिका कलेजहरु संकटमा छन्। अर्कोतर्फ देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने कलेजहरु बाक्लै खुले पनि विदेशिने विद्यार्थीहरुसँगै गत आर्थिक बर्षमा १ खर्ब २५ अर्ब बढी रकम बाहिरिएको छ। यसरी विद्यार्थीहरुको विदेश पलायनसँगै एकातिर ठुलो रकम देश बाहिरएको छ भने अर्कोतर्फ ठुला लगानीका धेरै कलेजहरुका लगानी डुबिरहेको छ। जसको असर अर्थतन्त्रमा,उपभोक्ता मागमा परिरहेको छ। खासगरी जल्दोबल्दो उमेरका युवाहरु नै बाहिरीए पछि होटल,कलेज, खाद्य वस्तु अथवा तमाम कुराहरुको मागमा असर पर्नु स्वभाविक हो। यसरी बाहिरिएका युवा जनशक्ति कम्तिमा ८–१० वर्ष नेपाल फर्कने छैनन्। अझ युरोप,अमेरिका,अष्ट्रेलिया गएकाहरु त्यहाँको शुख सुविधाको लोभ लालचमा पर्छन्। फलस्वरुप उतै घरजम गर्ने र नेपालबाट आमाबाउ समेत ओसार्ने तिर लाग्छन्। क्रमशः नेपालमा भएका सम्पत्तिहरु पनि बेचविखन गरेर उतै लान्छन्। त्यसकारण युवा पलायन नेपाली अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्दै जानुको एउटा शसक्त कारण हो। तर युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी र उदाशिनता दुबै हो। राज्यले युवाहरु विदेशिँदाको दीर्घकालिन र बहुआयामिक असर बुझेकै छैन। त्यसकारण सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै टिकाउन रोजगारी सिर्जना, प्रोत्साहन,उद्यमशीलतामैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। विदेशमा शिक्षा हासिल गर्न जानेहरुका लागि नयाँ नियम लागु गर्नुपर्छ। जस्तो कि कम्तिमा स्वदेशमै स्नातक डिग्री हासिल भएपछि मात्रै विदेशमा जान पाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ। प्लस टु मात्रै गरेर जान चाहनेहरुको हकमा फुल ब्राइट स्कोलरशिप पाउनेहरुलाई छेक्नु हुँदैन। मुख्य कुरा देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु खाली हुने तर विदेशी शिक्षाको लागि उल्टै खरबौं रकम बाहिरीने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

अर्को, अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र निर्माण कम्पनीहरुले काम सक्दा पनि भुक्तानी नपाउनुले पनि हो। हालै मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सरकारलाई अन्तरिम प्रतिबेदन बुझाएको छ। त्यसमा पनि सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकमहरु भुक्तानी दिने, वित्तिय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने र व्यवापारिक उद्यारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छन्। त्यसैगरी सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, नयाँ ठेक्का नलगाइ भएपनि निर्माण सम्पन्न कामहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने, विपद्जन्य घटनाका पुर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, सहकारी समस्या सामाधान गनुपर्ने जस्ता सुझावहरु छन्।

सरकारले तत्काल ती सुझाव उपर काम थाल्ने हो भने अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने थियो। तर अहिले त अर्थतन्त्रको हविगत अवस्था छ। बजारमा काम गर्ने तथा गराउने दुबैसँग पैसा छैन। बैंकमा भने रकम थुप्रिएको अवस्था छ।

शेयर बजार

अर्थतन्त्र लयमा नर्फिएसम्म शेयर बजार उकालो लाग्ने कुरा मृगतिष्णा हो। शिथिल अर्थतन्त्रको छायाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु, होटल तथा बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरुको वासलात र लाभांश क्षमता देखिएकै छ। फलस्वरुप बजार करिव निदाएको छ। कहिलेकाँही राजनीतिक उथलपुथलका शनसनीपुर्ण समाचार र लालची वर्गमा पर्ने मानिसहरुले फैलाएका अफवाहले पनि शेयर बजारमा असर गरिरहेको छ। तर मुख्य कुरा अर्थतन्त्र सुधार र चलायमान हुँदै जाँदा हाम्रो शेयर बजार बढ्ने हो।

सरकारले केही दिन अघि अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउने भन्दै ३ वटा अत्यादेश (कानुन) मन्त्री परिषदबाट पास गर्यो। त्यो राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ। खासगरी अर्थतन्त्र सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर सरकारले साँच्चीकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको हो भने त्यो अध्यादेश शेयर बजारको लागि पनि सुखद कुरा हो। सरकारले खासगरी सरकारी कामकाज छिटो छरितो गराउन, लगानी र भुमि सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसले खासगरी विद्यमान झन्झटिला कानुनमा १७ वटा महत्वपुर्ण संशोधन गरिएको बुझिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरुले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन त्यस खालको अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्। हेरौं, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ती संशोधन कत्तिको प्रभावकारी होला। अर्थतन्त्र अब घिस्रेला कि दौडेला? यदी दौडियो भने पक्कै शेयर बजार पनि उभो लाग्नेछ। त्यसमा शंका छैन।

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)