यसमा विद्युतीय सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीहरूको निर्माणको लागि छुटहरू पनि समावेश छन्। यसले विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेट भाषणको क्रममा केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भनिन्, "कोबाल्ट पाउडर र फोहोर, लिथियम-आयन ब्याट्रीकाे स्क्र्याप, सिसा, जस्ता र १२ अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजहरूलाई छुट दिइनेछ। यस बाहेक, विद्युतीय सवारी साधनहरूको लागि छुट दिइनेछ। जसमा ३५ थप लिथियम-आयन ब्याट्री उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूलाई भन्सार शुल्कबाट छुट दिइनेछ।"
राष्ट्रिय उत्पादन मिशनलाई सुदृढ पार्ने
यस वर्षको बजेटमा किसान, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, एमएसएमई र स्टार्ट-अप बाहेक उत्पादन क्षेत्रका लागि पनि धेरै ठूला घोषणाहरू गरिएका छन्। सरकारको मेक इन इन्डिया योजनालाई अझ प्रवर्द्धन गर्न, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले राष्ट्रिय उत्पादन मिसनलाई अझ बलियो बनाउने घोषणा गरेकी छिन्, जसले अटो क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिन धेरै ठूला घोषणाहरू गरिन्। यस क्रममा उनले आफ्नो भाषणमा भनिन्,"हाम्रो सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन मिसन स्थापना गर्नेछ। जसले ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूलाई समेट्नेछ। यो मिसनले केन्द्रीय मन्त्रालय र राज्य दुवैका लागि कार्यान्वयन रोडम्यापसहित नीतिगत सहयोग, एक्जीक्यूशन राेडम्यापका साथै गभर्नेन्स र माेनिटरिङ प्रदान गर्नेछ।"
उनले थपिन्,"यस मिसनले वातावरण सुधार गर्न जलवायुमैत्री विकासका साथै स्वच्छ प्रविधि निर्माणमा सुधार गर्नेछ। यस योजनाको उद्देश्य घरेलु मूल्य अभिवृद्धि सुधार गर्नु हो। यसका साथै, सौर्य पीभी सेलहरू, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री, मोटर, नियन्त्रकहरू, इलेक्ट्रोलाइजरहरू, हावा टर्बाइनहरू, उच्च भोल्टेज प्रसारण र ग्रिड स्केल ब्याट्रीहरूकाे उत्पादनमा सहयाेग दिनु हाे।"
स्टार्ट-अपका लागि २० करोड ऋण
यस वर्षको भारतीय बजेटमा स्टार्ट-अपहरूलाई पनि ठूलो उपहार दिइएको छ। आफ्नो भाषणमा अर्थमन्त्रीले भनिन्, "स्टार्ट-अपहरूको लागि ऋण रकमको सीमा अब २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन अहिलेसम्म १० करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। यो सहयोग स्टार्ट-अप क्षेत्रका २७ विभिन्न क्षेत्रहरूलाई दिइनेछ।"
स्पष्ट रूपमा, यसको ठूलो फाइदा भारतको अटो क्षेत्रमा पनि देखिनेछ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, भारतमा धेरै नयाँ स्टार्ट-अपहरू प्रवेश गरेका छन् जुन विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण र बिक्रीमा संलग्न छन्। यसबाहेक, सरकारले ईभी ब्याट्री, कम्पोनेन्ट निर्माण र मोटर क्षेत्रलाई दिएको सहयोगले पनि अटो उद्योगलाई ठूलो प्रोत्साहन दिने भएकाे छ।
नेपालमा पनि घट्न सक्छ मूल्य
यसरी, नेपालमा पनि ईभी सवारीसाधनकाे मूल्य घट्ने देखिन्छ ।भारतबाट नेपालमा भित्रिने ईभी सवारी केहि सस्तिने अनुमान लगाइएकाे छ । विद्युतीय सवारीकाे उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्यमा कमी आउन सक्छ ।
नेपालमा विगत ६ महिनामा एक हजार ५० भारतीय ईभी भित्रिएका छन् । यस अवधिमा नेपाली बजारमा कुल ४ हजार २०५ ईभी भित्रिएका छन् । अहिले नेपालमा टाटा, सुजुकी, महिन्द्रा लगायतका भारतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनीका गाडीहरू बिक्री भइरहेका छन् ।
