नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेकोछ । समीक्षा मार्फत असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले बैकहरुको नाफा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकहरुले भविष्यमा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी बापत् छुट्याउनु पर्ने रकम कम हुने हुँदा बैंकहरुको नाफा करिव ५ अर्ब बढ्ने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि शेयर बजारमा देखिएको सकारात्मक सन्देशले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार आउन नसकेको शेयर बजारका बिश्लेषकहरु बताउँछन् । चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमलगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेको कुराकानीः

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्रै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्‍यो। समीक्षा गर्दै गर्दा कस्ता विषयमा बढी फोकस गरियो ?

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति ल्याउँदा सजगतापूर्वक लचिलो भनेर नीतिको जग बसालिएको थियो। त्यसमा हामीले बैंक रेट, पोलिसि रेट, निक्षेप सङ्कलन रेट,  ब्याजदर करिडरको तल्लो रेट माथिल्लो रेट र बीचको रेट, सिआरआर  र एसएलआरको दरहरूको कुनै पनि प्यारामिटरलाई परिवर्तन नगरी समीक्षा गरेका छौं।

खासगरि हामीले मुद्रा स्फीतिलाई ध्यानमा राख्दाखेरि  महिनाको औसत ५.९६ प्रतिशत र गएको वर्ष र अहिलेको वर्ष तुलना गर्दा ५.४१ छ। यसलाई हेर्दाखेरि पोलिसि रेटहरू अलिकति माथि जानु पर्ने देखिन्छन्। यद्यपि लगानीको अवस्था, आर्थिक वृद्धिमा हामीले गर्नु पर्ने कन्ट्रिभ्युसनलाई मध्यनजर गरेर हाललाई कुनै पनि प्यारामिटर नचलाइएको हो। तर हामीले मौद्रिक नीति जारी गर्दै गर्दा केही मौद्रिक उपाय पनि लगाउने गरेका छौं। तर अरू देशमा त्यस्ता उपाय प्रकाशित गर्ने गरिँदैन। तर हाम्रोमा पहिले देखि नै प्रकाशित गर्ने प्रचलन छ। त्यसै अनुसार केही उपायहरूमा अहिले थोरै परिवर्तन गरेका छौं। बैंकहरुले आफ्नो असल कर्जामा राख्नु पर्ने प्रोभिजनिङलाई १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेका छौं। यसबाट नेपालमा भएका बैंक वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको प्रभिजनिङ घट्दा उनीहरूको झण्डै पाँच अर्ब नाफा बढ्छ। त्यसले के गर्छ भने झण्डै ५० अर्ब जति लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ।

दोस्रोमा यातायातका साधनहरूमा दिएको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ६० प्रतिशतमा झारेका छौं। जसमा इलेक्ट्रोनिक गाडीहरूको यस अघि ८० थियो भने त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशत बनाएका छौं भने पेट्रोल डिजेल गाडीहरूको यस अघि ५० रहेकोमा त्यसलाई अहिले बढाएर ६० पुर्‍याएका छौ। दुवैको समान बनाइएको छ।

तेस्रोमा हामीले अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एनडिएफ(नन् डेलिभर फर्वार्ड)लाई यस अघि १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाए २० प्रतिशत गरेका छौं। त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा आफ्नो लगानी बढाउन सक्छन्। जसले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।  

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण पनि बढाउन सकेका छैनन् भने उता लगानीयोग्य रकम बढी भएकोले राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरिरहनु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो दर परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो ?

अहिले प्रशस्त मात्रामा लगानी योग्य रकम छ। तर म लगानी पनि गर्न सक्दिन। किन भन्दा पूँजी पर्याप्तताका कारणले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखियो। अर्कोतर्फ अहिले हामी लगानी बढाउनु पर्ने अवस्थामा छौं। किनकि प्राइभेट सेक्टरमा जाने ऋण १२ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ। तर त्यसमा अहिले कमजोर भइयो भने त्यो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारण पनि यसलाई अलिकति खुकुलो परिएको हो।

तपाईँहरूले विद्युतीय सबारिसाधनमा दिइँदै आएको लोन टु भ्यालु रेसियोमा कस्नु भयो। कस्नुको कारण के हो ?

यसमा दुई वटा कारण छन्। नेपाल सरकारले भेइकल किन्दा जुन किसिमको भन्सार सुबिधा दिएको छ। त्यसमा इलेक्ट्रिक र पेट्रोल डिजेलकोमा फरक फरक सुबिधा दिइएको छ। जसले गर्दा इलेक्ट्रिक गाडी धेरै भित्रिए। तर राजस्व भने त्यसबाट कम आएको छ। किन कम आयो भन्दा त्यसमा अलि धेरै सुबिधा दिइएको छ। दोस्रोमा यो लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि फरक पर्‍यो। त्यसकारण अहिले बराबरी बनाइएको हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै इलेक्ट्रिक भेइकललाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपालमा पनि सरकारले वातावरण मैत्री हुन्छ भनेर नै त्यसमा सहुलियत दिँदै आएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले राजस्वमा त्यसको योगदान कम हुन गयो। राजस्व कम भयो भनेर त्यसमा दिएको सहुलियत हटाउनु पर्छ भन्ने छ र ? अर्कोतर्फ राजस्व हेर्ने जिम्मा सरकारको हो। राष्ट्र बैंकले त्यसमा किन चासो राख्नु पर्‍यो ?

नेपाल सरकारले राजस्वमा प्रशस्त सुबिधा दिएको छ। नेपालमा मात्रै नभएर इन्धनलाई भन्दा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यो गाडीमा मात्रै सित छैन। सबैमा प्राथमिकता दिइएको छ। यसो भन्दैमा हामीले अहिले धेरै फरक पारेको छैन। फेरि इभिलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको पनि होइन। त्यसमा नेपाल सरकारले दिएको छुट सुबिधा नै काफी छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।

अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा छ। यो के कारणले यस्तो भइरहेको हो ? यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?

गएको पाँच वर्ष अघिसम्म एक देखि डेढ प्रतिशतको एनपिएमा रहेको देश हो। तर गएको एक डेढ बर्ष यता देखि यो बढ्दो अवस्थामा जान थालेको छ। अहिले आएर वाणिज्य बैंकहरु नै औसतमा पौने पाँच प्रतिशतमा पुगेका छन्। अझै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अझै बढी छ। बैंक वित्तीय संस्थाको एनपिए बढ्दै गएको प्रति राष्ट्र बैंकको कनसन हुनुपर्छ र छ पनि। तर हामीले यसको कारण केलाउनु पर्छ। आखिर के कारणले बढिरहेको हो ? त्यसलाई केलाउँदा अहिले हाम्रो मुलुकमा निर्माण सँग सम्बन्धित क्षेत्रको ग्रोथ नेगेटिभ छ। निर्माण यस्तो क्षेत्र हो। जसले धेरै क्षेत्रलाई होर्याउछ। त्यसको माग कम भएको कारण उक्त क्षेत्र नेगेटिभ भएको हो। माग नै कमजोर भएको कारणले बिक्रि बढ्न सकेन। सँग सँगै त्यस सँग जोडिएका अरू क्षेत्रको माग पनि घट्यो। माग किन घट्यो भन्दा वैदेशिक रोजगारीले गर्दा धेरै नेपाली बिदेसिए। तथ्याङ्कमा नै गएको साढे तीन वर्षको अवधिमा २६ लाख मानिसले कामको लागि नेपाल छोडेको देखिन्छ। धेरै मानिस गएपछि माग घट्यो।  यस्तो अवस्थाले गर्दा लगानी बढाइ हालौँ न त भन्ने स्थिति पनि छैन। लगानी बढाउने मनोबल पनि सँगै खस्किएको छ। यी विविध कारणले गर्दा उत्पादन घट्यो। बिक्री घट्यो। जसले गर्दा ऋण लिएकाले ऋण तिर्न सकेनन्। जसले गर्दा एनपिए बढेको हो। अझै मेरो आकलन के छ भने आउने चैतमा एनपिए थप बढेर आउँछ।

धेरै पहिलेदेखि बैंक वित्तीय संस्थामा खराब ऋण बढी नै हुने गरेको तर उनीहरूले वासलातमा भने लुकाउने गरेको तर अहिले आएर भने सीमा भन्दा बाहिर जान थालेपछि बिस्तारै बैंक वित्तीय संस्थाले खराब ऋण उजागर गर्न थालेको भन्ने चर्चा पनि छ। के यस्तै हुने गरेको हो ?

त्यसरी सिधा सिधि भन्नु भन्दा पनि यसलाई यसरी भन्दा ठिक होला। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा, प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट, कसैले ऋण लग्यो भने त्यो ऋण कुनै न कुनै रुपमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन देखिनु पर्छ। ऋण लगेको पैसाले केही नगरोस्। किनेर खाओस् मात्रै। आयात नै मात्रै गरेको भए पनि त्यसको योगदान जिडिपीमा देखिनु पर्छ। लोन गएको छ। तर समानुपातिक योगदान कम भयो भने के अर्थ लाग्छ भने ऋण लिएर ऋण नै तिरेका छन्। लोन बढ्यो तर त्यसले जिडिपीमा योगदान गरेन। त्यही कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले काम गर्‍यौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको एउटा डकुमेन्टलाई लिएर सबैभन्दा बढी गाली गर्ने गरिन्छ। त्यो डकुमेन्ट भनेको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन हो। त्यसले ऋण लिएर ऋण नै तिर्न नपाइने भनेको छ। ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिएको कारणले खराब ऋण कम हुने गर्थ्यो। तर अब आउने दिनमा त्यसले त्यस्तो हुने दिने छैन र अहिले नै पनि दिएको छैन। जसले गर्दा पनि अहिले खराब ऋण लुक्न नसकेको हो।

कुनै पनि देशको जिडिपी सँग प्राइभेट सेक्टरमा गएको ऋणको रेसियो हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो कुल जिडिपीको झण्डै ९३ प्रतिशत ऋण छ।  सबै जोड्ने हो भने एक सय भन्दा माथि पुग्छ। नेपाल जस्ता देशको जिडिपीकै हाराहारीमा क्रेडिट हुनु अलि अनौठो हो। त्यो हुनु हुँदैन। कम हुनु पर्छ भन्ने हो। यसकारण तपाईले गर्नु भएको प्रश्न कहीँ कतै मेल खान जान्छन्। तर सत प्रतिशत त्यही नै भने होइन।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले गर्दा आम सर्वसाधारणमा के पर्न गयो भने नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले वास्तविक रिपोटिङग गर्दैनन्। के वास्तवमा नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले वास्तविक रिपोर्टिङ गर्दैनन् ?

बैंक वित्तीय संस्थाले हामीलाई रिपोर्टिङ गर्छन्। रिपोर्टिङ मात्रै गर्ने होइन, हामी त्यहाँ गएर निरीक्षण पनि गर्छौ। तर सत प्रतिशत नै फाइल हेर्न सकिँदैन। तर हामीले जति हेर्छौ। त्यसको आधारमा धेरै कुरा आउँछ। कर्णालीकै हकमा पनि हामीले हेरेकै कारणले केन्द्रीय बैंकले पत्ता लगाएको हो। त्यस कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपर भिजन राम्रै छ। बैंक वित्तीय संस्थाले पनि राम्रै रिपोर्टिङ गर्छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ।

कर्णाली विकास बैंक जस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा जानकी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, नारायणी विकास बैंक र सिन्धु विकास बैंक पनि छन्। के उनीहरूलाई पनि केन्द्रीय बैंकले कर्णालीलाई जस्तै एक्सन लिन्छ वा लिँदैन ?

शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावलीमा भए अनुसार कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको पूँजीको कारणबाट अन्य विविध कर्पोरेट गभरनेन्सको कारणबाट हामीले कारबाही गर्न सक्छौ। यसकारण जति पनि बैंक वित्तीय संस्था छन्। ती सबै केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा छन्। हामी वार्षिक रुपमा स्पेसल रुपमा जान्छौ। विशेष रुपमा पनि जान्छौ। कसैले उजुर बाजुर गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि जान्छौ। तर केहीमा अलि बढी निगरानी गर्छौ भने केहीमा भने थोरै कम हुन सक्छ। तपाईले प्रश्नमा लिएका नामहरूका संस्थालाई अलि धेरै नजिकबाट नियालिरहेको भने पक्कै हो। 

फ्युचरमा उनीहरूलाई पनि कर्णालीको जस्तै एक्सन लिने सम्भावना कति छ ?

फ्युचर कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि अहिले कर्णालीको जस्तो स्थायित्वमा नै प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्थामा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था छैनन्।

आइएमएफले नेपालका बैंकको अडिट गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो अहिले कहाँ पुगेको छ ?

त्यो लारजेष्ट १० हो। हामीले सर्भिस किन्नु पर्छ। त्यो किन्ने प्रोसेस बिचमा केही प्राविधिक समस्या आएकोले फेरि हामीले बिड गर्दै छौ। त्यो बिड चलिरहेको छ। दुई तीन महिना पछि देखि सुरु हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा लगाएको व्यक्तिगत ऋणको सीमा यथावत् नै राख्नुको कारण के हो ?

एक जना मान्छेले १५ करोड पाउने स्थिति अहिले पनि छ। एक जना मान्छेले १५ करोड भन्दा बढी कति चलाउला र ? यो नै पर्याप्त छ। संस्थागतले जति पनि पाइ हाल्छ। यो भनेको साइकोलोजिकल्ली असर मात्रै देखिएको हो। त्यसले के असर गर्छ र ?

तपाईले एक जनालाई १५ करोड पर्याप्त हुन्छ भन्नु भयो। तर २/४ अर्ब पनि लिन सक्ने मान्छे हुन्छन् नि। व्यवसायमा पनि थोरै ऋण लिने बढी हुन्छन् तर तुलनात्मक रुपमा धेरै ऋण लिने सीमित भए पनि उनीहरूले हजारौँले लिने ऋण एक्लै लिने क्षमता पनि राख्छन् नि। यसमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ नि

हामीले यसलाई कसरी हेर्छौ भने ऋण धेरै भन्दा धेरै मानिसको पहुँच होस्।  सुरुमा ४/१२ ल्याउँदा एउटै मानिसले धेरै होल्ड गर्‍यो। त्यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो नीति अघि सारियो। हाम्रो मुलुकमा व्यवसाय अलि बढी व्यक्तिगत हुने गर्छ। संस्थागत अलि कम हुने गर्छ। व्यक्तिगत कारोबार भन्दा संस्थागत कारोबार धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो अलि बढी पारदर्शी पनि हुन्छ। त्यसकारण शेयरमा पनि संस्थागत रुपमा बढी आउन् र व्यक्तिगत अलि कम नै होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको परिकल्पना हो। १५ करोडको ऋण लिने नियमले त्यति धेरै नोक्सानी गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यद्यपि साइकोलोजी रुपमा त्यसको असर भने परेको हुन सक्छ। त्यो क्याप हटाइदिए ह्वात्तै बढ्थ्यो भन्ने साइकोलोजी हुन सक्छ। तर त्यसरी उछाल आउनु पनि राम्रो होइन। एकैचोटी उछाल आउँदा त्यसै गरी पछारिन्छ पनि। त्यसले गर्दा स्थिरता पाओस् भन्नको लागि पनि सो व्यवस्था गरिएको हो।

मनोविज्ञानकै कारणबाट अति वृद्धि भयो भने त्यसले स्थायित्वमा कतै असर पार्न सक्छ कि ? भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। भलै नआउला तर आउन पनि सक्छ। कर्णाली विकास बैकको हामीले सूचना निकाल्यौ शेयरको भाउमा पोजेटिभ सर्किट लाग्यो। त्यस्तोलाई त राष्ट्र बैंकले केही गर्नु पर्ला नि त ? जनताले पैसा हलेपछि भोलि घट्यो भने त उनीहरू यही कराउन आउँछन्। त्यो हुनु पर्ने कुरा हो त ? यो मेरो प्रश्न छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप लिन र ऋण दिन रोक लगाएको छ। तर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ। त्यो त सिधा सिधि म्यानुपुलेशन नै हो। हो हामीले त सामान्य मानिसको बचत सुरक्षित गर्न खोजेको हो। त्यही कारण हामीले शेयर बजारमा धेरै उछाल नआओस् भनेर पनि त्यो क्याप नखोलेको हो।