दिपेश ढकाल

असार महिना नजिकिँदै गर्दा वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना वित्तीय प्रतिवेदनहरू तयारी गर्नमा व्यस्त छन्, जहाँ गैर–सञ्चालक ऋण (एनपीएल) एक गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा बैंकिङ क्षेत्रका एक कर्मचारीले गैर–सञ्चालक ऋण चिन्ताजनक दरले बढिरहेको खुलासा गरे।

गैर–कार्यशील ऋण (नन परफर्मिङ लोन) ले विश्वभर बैंकिङ संकटको मूल्याङ्कनमा एक निर्णायक सूचकको भूमिका खेलेको छ, जुन वित्तीय स्थायित्वको मापनमा थर्मोमिटरको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएएफ) द्वारा हालै गरिएको विश्लेषण अनुसार ७ प्रतिशतभन्दा माथिको एनपीएल अनुपातले गम्भीर बैंकिङ संकटको संकेत दिन सक्छ। विकासशील वित्तीय प्रणाली रहेको नेपाल अहिले अन्तरराष्ट्रिय नजरमा परेको छ, जहाँ आईएमएफले ठूला व्यावसायिक बैंकहरूको अडिट सुरु गरेको छ जसले सम्भावित जोखिमको वास्तविक अवस्था आँकलन गर्नेछ।

नेपालमा एनपीएल प्रवृत्ति र नियामक संरचना

गैर–कार्यशील ऋण भन्नाले ती ऋणहरू जनाउँछ जुन ऋणीले तोकिएको समयमा किस्ता भुक्तानी गर्न असफल हुन्छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दी, कमजोर क्रेडिट मूल्याङ्कन अभ्यास र कोभिड–१९ जस्ता बाह्य झटकाका कारण एनपीएल वृद्धि भइरहेको छ। यी ऋणले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई शेयर बजार लगायतको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा असर पार्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म किस्ता नतिरेको ऋणलाई गैर–कार्यशील ऋणको रूपमा वर्गीकरण गर्छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको प्रकारअनुसार विभिन्न प्रतिशतमा प्रावधान छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड पछि ‘पास’ श्रेणीमा पर्ने ऋणको प्रावधान दर १.३% मा समायोजन गरिएको छ, जबकि ‘वाचलिस्ट’, ‘सब–स्ट्यान्डर्ड’, ‘डाउटफुल’, र ‘लस’ ऋणमा उच्च प्रावधान दर कायम गरिएको छ।

इतिहासमा सरकारी बैंकहरूमा निजी बैंकहरूको तुलनामा एनपीएल अनुपात उच्च रहँदै आएको थियो, यद्यपि २०१०/११ मा ८.३१ प्रतिशतबाट २०२१/२२ को मध्यसम्ममा १.८६ प्रतिशतमा घटाइएको थियो। अर्कोतर्फ, निजी बैंकहरूमा कुल वार्षिक एनपीएल रकममा वृद्धिको प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले अझै पनि जोखिमको संकेत दिन्छ। यो फरक व्यापक क्रेडिट विस्तार र रियल स्टेट बजारको उतारचढावसँग सम्बन्धित छ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनः गैर–कार्यशील ऋण व्यवस्थापनमा कडाइ

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रममा, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका व्यावसायिक बैंकहरूले गैर–कार्यशील ऋणको कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अव्यवस्थित कर्जावितरण अभ्यासले गैर–कार्यशील ऋणको स्तर बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो निर्देशन जारी गरेको हो। यसले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा गहिरो असर पारिरहेको छ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनले निम्न कुरामा विशेष जोड दिएको छः

• गैर–कार्यशील ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ, किनकि यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिगार्दछ।
• यस्तो समस्याले नाफा उत्पन्न गर्ने र वितरण गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ।
• समग्र आर्थिक स्थायित्व जोगाउन तत्काल समाधान आवश्यक छ।
  

अव्यवस्थित कर्जावितरणः मुख्य कारक

अन्तिम केही वर्षमा, नेपालका धेरै व्यावसायिक बैंकहरूले बिना पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कनका विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस्तो अभ्यासका कारण विभिन्न क्षेत्रका ऋणीले आफ्नो भुक्तानी गर्न नसक्दा गैर–कार्यशील ऋणमा तीव्र वृद्धि भएको छ।

यसको असर यसप्रकार देखिएको छः

क) डिफल्ट दरमा वृद्धिः एनपीएल बढेसँगै ऋण फिर्ता नहुने दरमा वृद्धि भएको छ।

ख) सम्पत्ति गुणस्तरमा गिरावटः बढ्दो एनपीएलका कारण बैंकहरूको कुल सम्पत्ति गुणस्तरमा असर परेको छ।

ग) नाफा र लाभांशमा कमीः एनपीएलले आम्दानी उत्पन्न नगर्ने भएकाले बैंकहरूको नाफा घट्ने गर्दछ, जसले वितरणयोग्य नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अडिट र दीर्घकालीन सन्देश

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपालबीचको सहमतिले सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण देखाउँछ। यद्यपि आधिकारिक एनपीएल अनुपातहरू नियन्त्रणमा देखिन्छन्, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सम्पत्ति गुणस्तरको गिरावट र ऋणी डिफल्टमा बढोत्तरीप्रति चिन्ता जनाएको छ। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशन अनुसार अन्तरराष्ट्रिय अडिटरमार्फत १० प्रमुख व्यावसायिक बैंकहरूको अडिट अनिवार्य गरिएको छ, जसबाट कागजमा देखाइएको स्थायित्व सत्य हो वा होइन भन्ने मूल्याङ्कन हुनेछ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऐतिहासिक अनुसन्धानले देखाएको छ कि बैंकिङ संकटमा एनपीएल अनुपात दोब्बर हुने गर्छ र रिकभरीका लागि धेरै वर्ष लाग्छ। यस्ता संकेत नेपालका लागि लामो पुनरुत्थान समयको संकेत हुन सक्छ, जुन अझ उच्च सार्वजनिक ऋण र अत्याधिक क्रेडिट विस्तारका कारण जटिल बन्न सक्छ।

निष्कर्ष र सिफारिसहरू

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अडिट प्रक्रिया वित्तीय अनुगमनको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको सटिक वर्गीकरण र ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ। साथै, मौद्रिक नीतिले पनि तथ्यांक–आधारित रणनीतिमा आधारित भई वित्तीय अस्थिरता हुने खालका चरम ऋण चक्रबाट बच्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, यद्यपि नेपालमा हाल देखिएको एनपीएल अनुपात नियन्त्रणमा देखिन्छ, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अडिटले लुकेका जोखिमहरू पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउनेछ। कडाइका साथ नियामक अभ्यास, जिम्मेवार मौद्रिक नीति र व्यावसायिक बैंकहरूको सुझबुझयुक्त ऋण वितरण अभ्यासले मात्र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको निर्देशन वित्तीय स्थायित्वतर्फको एउटा निर्णायक कदम हो। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्दै बैंकहरूले एनपीएलको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम राख्न सक्नेछन्। अन्ततः, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२५–२६ मा नेपालको आयातमा बलियो पुनरुत्थान हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन पूँजीगत खर्च र जीडिपी वृद्धिको पूर्वानुमानसँग मेल खान्छ। यस्ता सकारात्मक संकेतहरूले नेपालको आर्थिक सुधारमा गति थप्नेछन्।

जसरी बैंकहरू यस चुनौतीपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढिरहेका छन्, सुझबुझयुक्त ऋण वितरण, प्रभावकारी ऋण असुली र पारदर्शी रिपोर्टिङमा केन्द्रित रहनु अत्यन्त आवश्यक छ, जसले बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य जोगाइराख्न र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छ।