साना र ग्रार्ह्रस्थ ग्राहकले मासिक तिर्ने सय रुपैयाँकै दरले महशुल उठाएर समयमै तिर्न नसक्ने ग्राहकप्रति कठोर हुने विद्युत् प्राधिकरण ठूला उद्योगीप्रति भने नरम देखिएको छ ।
आम सर्वसाधारण जनता १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङको मारमा परिरहँदा सरकारले कतिपय उद्योगलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा उपलव्ध गराइएको थियो ।
विद्युत सेवा उपभोग गरेबापत उद्योगहरुले महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरण र उद्योगीबीचको जुहारी अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । प्राधिकरण र उद्योगीबीच महशुल बक्यौता उठाउने विषयको द्धन्द्ध कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा खुबै चल्यो ।
पदावधि सकिन ५ महिना बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाइदियो । र, हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग समेत कुलमानको राम्रो सम्वन्ध बनेन् ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल असुल गर्नुपर्ने बहस कुलमान हुँदा जसरी चर्को रुपमा उठेको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन् । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नकाट्ने र महशुल भुक्तानीमा किस्तावन्दीजस्ता सुविधा दिएको जनाएको छ । महशुल तिर्नै पर्ने सरकारको दबाबमा नपरेपछि उद्योगीहरुलाई भने हाइसञ्चो छ ।
महशुल उठाउने संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग लाइन नकाटेरै महशुल उठाउने भनेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण चुकिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योगलाई प्रशासकीय पुनरावेदनमा आउन सुचना जारी गरेको थियो । त्यसमा ४६ वटा उद्योगहरु पुनरावेदनमा दर्ता भइ आएको र महशुल बक्यौता भुक्तानी असुल हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
तर, किस्ताबन्दी वा पुनरावेदन जुनसुकै विधिमार्फत महशुल उठाए पनि ढिलो गर्नु भएन् । हुन त महशुल १० वर्ष अघि नै उठाउनुपने थियो, उठाइएन् । अहिलेसम्म पनि उठाउने दिशामा सरकार नलाग्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशु विवाद सम्वन्धमा नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पनि उपयुक्त किस्ता तोकेर पैसा उठाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । अहिले पनि उद्योग तिर्नुपर्ने भनिएको रकमको ५ प्रतिशत रकम तिरेर आएमा समाधानका लागि बाटो खोलिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मेरो लगानीलाई बताए । तथ्य स्थापित नहुन्जेललाई किस्ता तोकेर महशुल उठाउन भनेर पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
‘तथ्य स्थापित भएपछि पछि हुने नै छ । अहिले तिमीले उपयुक्त किस्ता तोकेर पैसा उठाउ भन्यौं । त्यसपछि हामीकहाँ पनि विवादित रकमको ५ प्रतिशत तिरेर आजै आए पनि हामीले यस विषयलाई किनारा त लाउनै पर्छ ।’ विवाद निरुपणका लागि महशुल नतिरेका उद्योगहरु आयोगमा समस्या समाधानका लागि समेत नआएको धितालको भनाइ छ । उनका अनुसार, उद्योगीहरुले अझै महशुल तिर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्न भने हुँदैन् ।
